Caste Wise Census : जातीनिहाय लोकसंख्येची गणना कधीही केलेली नाही; केंद्र सरकार

नवी दिल्ली - भारत सरकारने स्वातंत्र्योत्तर काळात जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त जातीनिहाय लोकसंख्येची गणना कधीही केलेली नाही असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. मात्र यावेळच्या जनगणनेत जातीनिहाय प्रगणना होणार की नाही याचे स्पष्ट उत्तर सरकारने दिलेले नाही. देशात २०२१ मध्ये जनगणना होणार होती. परंतु कोविड महामारीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती. हा उपक्रम अद्याप सुरू झालेला नाही व जनगणना कधीपासून होणार याचे त्तर केंद्र देत नाही. लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नानुसार प्रस्तावित जनगणनेची स्थिती काय आहे आणि यावेळच्या जनगणनेमध्ये जातनिहाय जनगणना, पोटजाती आणि इतर जातींची लोकसंख्या देखील मोजली जाईल की नाही?

जनगणना आयोजित करण्यासाठी सरकार किती रक्कम खर्च करेलय़ असे उपप्रश्न होते. गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की सरकारने २०२१ च्या जनगणनेच्या प्रक्रियेसाठी ८७५४.२३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.महाराष्ट्र, बिहार आणि ओडिशा यांनी आपापल्या राज्यात जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. गेल्या महिन्यात बिहारच्या नितीशकुमार मंत्रिमंडळाने राज्यात जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिली आहे.

दरम्यान राय यांनी संसदेत सांगितले की २०२१ ची जनगणना करण्याचा इरादा सरकारने आधीच व्यक्त केला होता. त्यासाठी २८ मार्च २०१९ रोजी राजपत्राद्वारे अधिसूचनाही जारी करण्यात आली होती. मात्र कोविड महामारीमुळे जनगणना-२०२१ आणि इतर संबंधित उपक्रम पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहेत राज्यघटनेनुसार १९५० मधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती याबाबतच्या आदेशांनुसार, याच जातींना जनगणनेमध्ये विशेषतः अधिसूचित केले जाते. केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यानंतरच्या जनगणनेमध्ये या व्यतिरिक्त इतर जातीनिहाय लोकसंख्येची गणना केलेली नाही.