'दोन लस कंपन्यांना 4500 कोटी रुपये अ‍ॅडव्हान्स दिलेत'

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी जीएसटी काउन्सिलची 43 वी बैठक पार पडली. यावेळी कोरोनासंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. लसीकरणासाठी लशीचा तुटवडा देशात भासत आहेत. यासाठीही केंद्राकडून हालचाली सुरु आहेत. दोन लस निर्मिती कंपन्यांना अॅडव्हान्स म्हणून 4 हजार 500 कोटी रुपये देण्यात आल्याचे निर्मला सितारमण यांनी सांगितले. देशात लसीसाठी जपान, युरोपियन संघ यांच्यासह निर्मात्या कंपन्या काम करत आहेत. येत्या काही महिन्यात लशीचा पुरवठा वाढेल अशी अपेक्षा अर्थ्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

लेट फी, एमनेस्टीशी संबंधित प्रकरणे यांवरही बैठकीत निर्णय झाला. लहान करदात्यांना दिलासा देताना या प्रकरणांमध्ये विलंब शुल्क कमी करण्यासाठी एमनेस्टी योजनेची शिफारस करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. करदात्यांना आता त्यांचे प्रलंबित असलेले रिटर्न फाइल करता येणार आहेत. तसंच एमनेस्टी स्किमच्या अंतर्गत कमी विलंब शुल्क यावर लागेल.

जवळपास सात महिन्यांनी झालेल्या या बैठकीत कोरोना आणि ब्लॅक फंगसच्या पार्श्वभूमीवर काही निर्णय घेण्यात आले. कोरोनाचे उपचार आणि व्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची उपकरणे उपलब्ध व्हावीत यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. कोरोना संबंधित उपकरणांच्या आयातीत जीएसटीमधून सूट 13 ऑगस्टपर्यंत राहणार आहे. कोरोनाच्या लढ्यात आवश्यक असलेली उपकरणे आणि इतर उपाय यावर चर्चा झाल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं. देशात ब्लॅक फंगसचे रुग्ण वाढत आहेत. काउन्सिलने या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या एपोटेरिसीन बी औषधावर जीएसटीतून सूट दिली आहे. तसंच कोरोनावर उपचारात लागणाऱ्या साहित्यालाही IGST 31 ऑगस्टपर्यंत लागू राहणार नाही.