निर्भया प्रकरण : '...तर दोषींना फाशी देणे पाप'; 'तिहार'ची याचिकाही फेटाळली!

नवी दिल्ली : ‘‘कायद्याने दोषींना जगण्याची परवानगी दिली असतानाच त्यांना फाशी देणे हे पाप आहे. उच्च न्यायालयाने ५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात या दोषींना त्यांच्याकडे असलेले सर्व कायदेशीर पर्याय वापरण्याची मुभा दिली आहे,’’ असे सांगत दिल्लीतील न्यायालयाने शुक्रवारी (ता.7) निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणातील दोषींविरोधात डेथ वॉरंट जारी करण्यास नकार दिला. याप्रकरणी तिहार तुरुंग प्रशासनाने सादर केलेली याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अतिरिक्त सत्र न्या. धर्मेंद्र राणा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशाची नोंद घेत उपरोक्त आदेश दिले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील दोषींना एका आठवड्याच्या आत त्यांच्याकडे असलेले सर्व कायदेशीर मार्ग वापरण्याची मुभा दिली होती.

- Coronavirus : कोरोनामुळे मिरची उत्पादक हैराण!

‘‘या प्रकरणामध्ये आम्ही दोषींच्या वकिलांनी मांडलेल्या मताशी सहमत आहोत. कारण, केवळ संशय आणि तर्काच्या आधारावर त्यांच्याविरोधात डेथ वॉरंट जारी केले जाऊ शकत नाही. तुरुंग प्रशासनाच्या याचिकेमध्ये गुणवत्तेचा अभाव असल्याने आम्ही ती फेटाळून लावत आहोत. सरकारला याबाबत गरजेनुसार योग्यवेळी याचिका सादर करण्याचा अधिकार आहे,’’ असेही न्या. राणा यांनी स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी, सत्र न्यायालयाने ३१ जानेवारी रोजीच या प्रकरणातील चारही दोषी मुकेशकुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा आणि अक्षय कुमार यांच्या फाशीच्या शिक्षेला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. 

- शहरांत राहताय की उष्णतेच्या बेटावर? पुणे शहराबाबत IIT म्हणते...

प्रशासनाचे म्हणणे 

तिहार तुरुंग प्रशासनाने त्यांच्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, ‘‘राष्ट्रपतींनी तिन्ही दोषींच्या दया याचिका याआधीच फेटाळून लावल्या असून, तसेच यापैकी एकाचीही याचिका सध्या कोणत्याही न्यायालयासमोर प्रलंबित नाही.’’ या प्रकरणातील दोषी पवनने अद्याप दुरुस्ती याचिका सादर केलेली नाही. पवन याबाबत दया याचिकादेखील सादर करू शकतो. 

- हिंगणघाट प्रकरण : आनंद महिंद्रा पीडिता आणि कुटुंबीयांच्या पाठीशी!

आजमितीस न्यायालयाकडे ताकद आणि आमच्याकडे वेळ. दोषींची कसलीही याचिका प्रलंबित नसतानाही त्यांच्याविरोधात डेथ वॉरंट जारी करण्यात आलेले नाही. हा आमच्यावर अन्याय आहे. कोर्ट जोवर दोषींना वेळ देत राहील आणि सरकार त्यांना पाठिंबा देईल तोवर मी वाट पाहीन. 
- पीडितेची माता