'आत्मनिर्भर भारत'च्या दिशेनं संरक्षण मंत्रालयाचं पाऊल; खासगी कंपन्या बनवणार 'लष्करी हेलिकॉप्टर'

संरक्षण मंत्रालयानं (Defence Ministry) संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेच्या नियमावलीत (DAP) बदल करण्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळं खासगी क्षेत्राला बहुसंख्य भागभांडवलांसह भारतीय संरक्षण PSUS सह सहकार्य करण्याची संधी मिळेल. तसंच आवश्यक शस्त्रास्त्रं तयार करण्यास परवानगी दिली जाईल. यामुळं लष्करी (Indian Army) हार्डवेअर क्षेत्रात 'आत्मनिर्भर भारत'ला चालना मिळणार आहे.

साउथ ब्लॉक अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, या सहयोगाची चाचणी इंडियन मल्टी-रोल हेलिकॉप्टरच्या (IMRH) विकास आणि निर्मितीमध्ये केली जाईल, जे भारतीय सैन्यात समाविष्ट केलेल्या सर्व रशियन-निर्मित Mi-17 आणि Mi-8 हेलिकॉप्टरची (Helicopter) जागा घेईल. IMRH चं वजन 13 टन असेल. हे हेलिकॉप्टर हवाई हल्ला, पाणबुडीविरोधी, जहाजविरोधी, लष्करी वाहतूक आणि व्हीव्हीआयपीच्या भूमिकेत भारतीय सशस्त्र दलांसोबत असणार आहे.

सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी

भारतीय खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी (Private Company) या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी आधीच उत्सुकता दर्शवलीय. संरक्षण मंत्रालयानं त्यांना पुढील सात वर्षांत उत्पादन सुरू करण्यास सांगितलंय. फ्रेंच Safran नं 8 जुलै 2022 रोजी भारतीय HAL सोबत एक नवीन संयुक्त कंपनी स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली, त्यामुळं नौदलांसह IMRH इंजिनचा विकास, उत्पादन आणि समर्थन केलं जाणार आहे.

25 टक्के उत्पादकांना निर्यात करण्याची परवानगी

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनापैकी 25 टक्के उत्पादन तिसऱ्या देशांमध्ये निर्यात करण्याची आणि देशासाठी परकीय चलन उभारण्याची परवानगी दिली जाईल. भारतीय सशस्त्र दलांना विकसित आयएमआरएच खरेदी करण्यास सांगितलंय, जे पुढील सात वर्षांत लागू करण्याची योजना आहे. खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी संरक्षण मंत्रालयाकडं आश्वासन मागितलं की, 'भारतीय सशस्त्र दलांनी पुढील पाच वर्षात उत्पादन तयार केल्यास हेलिकॉप्टर खरेदी करावं.'

मोदी सरकारकडं पर्याय उरला नाही!

खासगी क्षेत्राला 51 टक्के भागभांडवल विकत घेण्यास आणि भारतीय PSUs बरोबर JVs तयार करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. कारण, PSU निर्धारित वेळेत वितरण करू शकले नाहीत, त्यामुळं खर्चात वाढ झाली. या दिरंगाईमुळं अन्य देशांकडून आवश्यक ती मशिन्स निविदा किंवा सरकार दरबारी मार्गानं विकत घेण्याशिवाय मोदी सरकारकडं कोणताही पर्याय उरला नाहीय.