शरद पवारांच्या शब्दाचं वजन पाहा; एका पत्रावर 'या' नेत्याची नजरकैदेतून सुटका

नवी दिल्ली / जम्मू-काश्मीर : जम्मू-काश्मीर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांची अखेर शुक्रवारी (ता.१३) नजरकैदेतून सुटका करण्यात आली. गेल्या सहा महिन्यांपासून ते नजरकैदेत होते. याबाबतचा अधिकृत आदेश जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने जारी केला. 

- आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर तेथील महत्त्वाच्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. राष्ट्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले होते. या निर्णयाला आता सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असल्याने त्यांची तत्काळ सुटका करण्यात यावी, अशा मागणीचे पत्र माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ८ नेत्यांसहित पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिले होते. या मागणीवरून विरोधकांनी लोकसभा सभागृहात गोंधळ घातला होता. पवार यांनी दिलेल्या पत्रानंतर केंद्र सरकारने आज अखेर त्यांची सुटका केली. 

- सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; नवे दर...

५ ऑगस्टला जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा धडाडीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यामुळे तेथे अनागोंदी माजण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. म्हणून जनसुरक्षा कायद्यानुसार (पीएसए) जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, त्यांचा मुलगा आणि माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाच्या (पीडीपी) प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती या महत्त्वाच्या राजकीय मंडळींना त्यांच्या राहत्या घरी नजरकैद करण्यात आले होते. 

- मोठी बातमी : कोरोनामुळे IPL स्पर्धा पुढे ढकलली; 'या' तारखेला होणार प्रारंभ?

दरम्यान, स्थानिक प्रशासनाला खात्री पटल्यानंतर संबंधित नेत्यांची नजरकैदेतून सुटका करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण गृहमंत्री शहा यांनी पवार यांनी लिहलेल्या पत्राला उत्तर देताना दिले होते. संबंधित नेत्यांना दीर्घकाळ नजरकैदेत ठेवणं योग्य नसून त्यांची तत्काळ सुटका करण्याची विनंती पवार यांनी केली होती. तसेच या नेत्यांना इतका दीर्घकाळ नजरकैदेत ठेवल्याने स्थानिक जनतेत सरकारप्रती चुकीचा संदेश जात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकते. त्यामुळे परिस्थिती सामान्य ठेवण्याकडे सरकारने लक्ष्य दिले पाहिजे, असे पवार यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते. 

- Angrezi Medium Review : पटकथेत फसलेले ‘मीडिअम’ मनोरंजन

फारुख अब्दुल्ला यांना तीन महिने नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. त्याची मुदत १५ डिसेंबरला संपणार होती. मात्र, १३ डिसेंबरला त्यांची नजरकैदेची मुदत पुन्हा ३ महिन्यांसाठी वाढविण्यात आली. अखेर फारुख यांच्या नजरकैदेची मुदत संपवण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीर सरकारने घेतला.  

फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती आणि काही महिन्यांपूर्वी प्रशासकीय नोकरीचा राजीनामा देत राजकारणात पाऊल ठेवलेले माजी आयएएस अधिकारी शाह फैजल यांच्यावर पीएसए कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

- नीता अंबानी जगातील 'टॉप टेन' प्रभावशाली महिलांच्या यादीत!

या नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे जम्मू-काश्मीरमधील शांतता धोक्यात येऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. यामुळे केंद्र सरकारवर टीकेचा भडीमार होत होता. सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात याचिकादेखील दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर अद्याप सुनावणी सुरू आहे.