लडाख चीनमध्ये दाखवल्याप्रकरणी ट्विटरनं दिलं उत्तर; संसदीय समिती म्हणते, एवढं पुरेसं नाही

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 28 October 2020

ट्विटर इंडियाने काही दिवसांपूर्वी लडाखमधील काही भाग हा चीनच्या असल्याचं दाखवल्यानं वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणी डेटा प्रोटेक्शन संदर्भात खासदारांच्या एका समितीने ट्विटर इंडियाकडे उत्तर मागितलं होतं. 

नवी दिल्ली - ट्विटर इंडियाने काही दिवसांपूर्वी लडाखमधील काही भाग हा चीनच्या असल्याचं दाखवलं होतं. त्यानंतर वादही निर्माण झाला होता. या प्रकरणी डेटा प्रोटेक्शन संदर्भात खासदारांच्या एका समितीने ट्विटर इंडियाकडे उत्तर मागितलं होतं. यावर ट्विटरकडून बुधवारी उत्तर मिळालं असलं तरी ते पुरेसं नसल्याचं खासदारांच्या समितीने म्हटलं आहे. 

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, लेखी यांनी म्हटलं की, लडाखला चीनचा भाग असल्याचं दाखवणं हा एक गुन्हा आहे. यामध्ये 7 वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ते भारताच्या संवेदनशिलतेचा आदर करतात. मात्र ट्विटरने दिलेलं हे उत्तर पुरेसं नाही. हा प्रश्न संवेदनशिलतेचा नाही तर भारताच्या स्वायत्ततेचा आणि अखंडतेचा आहे. 

हे वाचा - धक्कादायक! आरोग्य सेतु अ‍ॅप कोणी तयार केलं हेच माहिती नाही

संसदीय समितीसमोर हजर झालेल्या ट्विटर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वरिष्ठ मॅनेजर शगुफ्ता कामरान, कायदे सल्लागार आयुषी कपूर, पॉलिसी कम्युनिकेशन्स पल्लवी वालिया आणि कार्पोरेट सिक्युरिटी मनविंदर बाली यांची नावे समाविष्ट आहेत. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, कायदे आणि न्याय मंत्रालयाचे अधिकारीसुद्धा यामध्ये आहेत .

या प्रकरणी केंद्र सरकारचे आय़टी सचिव अजय साहनी यांनी ट्विटरचे सीईओ जॅक डोर्सी यांना या प्रकरणी इशारा देत पत्र लिहिलं होतं.. ट्विटरवर भारताचा नकाशा चुकीचा दाखवल्याने सरकारने आक्षेप नोंदवला होता. ट्विटरवर 18 ऑक्टोबरला लडाखचे लोकेशन जम्मू काश्मीर चीनमध्ये दाखवलं होतं. तेव्हा लेह हा भारतातील केंद्रशासित प्रदेश लडाखचा एक भाग आहे. लडाख आणि जम्मू काश्मीर हे भारताचा अविभाज्य भाग असून भारताच्या संविधानानुसार तिथं सरकार काम करतं असंही अजय साहनी यांनी ट्विटरला सुनावलं होतं.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: ladakh shows in china matter twitter answer is not enough says parliamentary committee