'मी जिवंत असेपर्यंत या कायद्याला विरोध करेन'

नैहाती (पश्‍चिम बंगाल) : नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (citizen amendment act) गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात रान पेटले आहे. दक्षिण भारतापेक्षा उत्तर आणि ईशान्य भारतात याची तीव्रता जास्त राहिली आहे. या निर्णयाला अनेकांनी पाठिंबा दिला आहे, तर अनेकजण त्याच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे या कायद्याबाबत उत्तरेकडील राज्यांतील लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात, हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

''मी जिवंत असेपर्यंत पश्‍चिम बंगालमध्ये नागरिकत्व कायद्याची (सीएए) अंमलबजावणी होऊ देणार नाही,'' असा निर्धारच शुक्रवारी (ता.27) पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी बोलून दाखविला. देशातील लोकांचे नागरिकत्वासारखे अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्या नैहाती येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलत होत्या. 

- हिंदू-मुस्लीम भेदभाव पाकिस्तानमध्ये; अझरुद्दीन तर आमचा कॅप्टन होता! 

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, ''देशभरातील विद्यार्थी या काळ्या कायद्याविरोधात आंदोलन का करू शकत नाहीत? या कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर सरकार दंडात्मक कारवाई करत त्यांना विद्यापीठांमधून काढत आहे.'' कुणालाही हा देश अथवा राज्य सोडायची गरज नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये एकही स्थानबद्धता छावणी उभी राहू दिली जाणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी या वेळी बोलून दाखविला. 

- तर वेगळा विचार करावा लागेल; मनमानीला कंटाळलेल्या संभाजीराजेंचा इशारा ​

प्रार्थना शांततेत : ओ. पी. सिंग 

नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनामध्ये होरपळून निघालेल्या उत्तर प्रदेशात शुक्रवारची प्रार्थना शांततेत पार पडल्याची माहिती राज्याचे पोलिस महासंचालक ओ. पी. सिंग यांनी दिली. राज्यामध्ये कोठेही अनुचित घटना घडल्याचे वृत्त नसून सर्वत्र शांतता असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रार्थनेच्या पार्श्‍वभूमीवर शुक्रवारी राज्यात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता, अनेक भागांतील इंटरनेटसेवाही रोखण्यात आली होती. 

- आनंद महिंद्रांनी शेअर केलेला व्हिडिओ पाहून तुमच्याही डोळ्यात येईल पाणी

आपल्या महान देशामध्ये विरोधक कशाचेही राजकारण करू शकतात, विद्यमान लष्करप्रमुखांनी काय विधान केले त्याबाबत त्यांना विचारा, मला त्यांच्या विधानामध्ये कसलेही राजकारण दिसत नाही. विद्यार्थ्यांनी निष्कारण सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करू नये असे त्यांना सांगणे हे राजकारण कसे काय असू शकते? तुमच्या हृदयात पाहा आणि प्रश्‍न विचारा. लष्करप्रमुखांनी कोणत्या दृष्टिकोनातून हे विधान केले ते आपण तपासायला हवे. 
- व्ही. के. सिंह, माजी लष्करप्रमुख आणि केंद्रीय मंत्री