esakal | वयोवृद्ध कैद्यांच्या सुटकेसाठी मेधा पाटकरांची सुप्रीम कोर्टात याचिका
sakal

बोलून बातमी शोधा

medha patkar

वयोवृद्ध कैद्यांच्या सुटकेसाठी मेधा पाटकरांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

sakal_logo
By
अमित उजागरे

नवी दिल्ली : कोविड संक्रमणाच्या (covid outbreak) पार्श्वभूमीवर सध्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या ७० वर्षांवरील वयोवृद्ध कैद्यांची सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका ज्येष्ठ समाजसेविका आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या अध्वर्यु मेधा पाटकर यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. (Medha Patkar petition in the SC for the release of elderly prisoners)

हेही वाचा: स्वबळाचा नारा देणाऱ्या काँग्रेसला उद्धव ठाकरेंचा अप्रत्यक्ष सल्ला; म्हणाले...

पाटकर यांच्यावतीनं अॅड. एस. बी. तळेकर आणि अॅड. विपिन नायर यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये म्हटलंय की, "७० वर्षांवर वय असलेले कैदी हे कोरोनाच्या संसर्गाबाबत अधिक संवेदनशील आहेत. कारण त्यांच्यामध्ये संसर्ग पसरण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. काही राज्यांमधील उच्चाधिकार समित्यांनी कोरोनाबाबत या कैद्यांच्या आरोग्याशिवाय कायदा आणि सुव्यवस्थेवर अधिक जोर दिला आहे. पण वयोवृद्ध कैद्यांच्या सुटकेच्या आवश्यकतेकडं दुर्लक्ष केलं आहे."

पाच राज्यांशिवाय एकाही राज्यानं केला नाही विचार

पाटकर यांनी याचिकेत दावा केला की, "मध्य प्रदेश, मिझोराम, बिहार, हरयाणा आणि महाराष्ट्र या राज्यांशिवाय इतर कोणत्याही राज्यांनी कोविड-१९ नुसार, वयोवृद्ध कैद्यांच्या सुटकेवर विचार केलेला नाही. राष्ट्रीय कामगार सूचना पोर्टलच्या माहितीनुसार, १६ मे २०२१ पर्यंत महाराष्ट्र, मणिपूर आणि लक्षद्वीपसोडून सर्व तुरुंगांमध्ये ७० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या कैद्यांची एकूण संख्या ५,१६३ आहे."

WHOच्या माहितीनुसार सर्वाधिक मृत्यू

दरम्यान, भारतात कोविडमुळं ४५ आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्यांचे ८८ टक्के मृत्यू झाले आहेत. WHOच्या माहितीनुसार कोविडमुळं सर्वाधिक मृत्यू हे वृद्ध व्यक्तींचेच झाल्याचं म्हटलं आहे, असंही पाटकर यांनी आपल्या याचिकेत सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे.

कोर्टानं राज्यांना निर्देश द्यावेत

"७० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या कैद्यांच्या हिताचं रक्षणं करण्यासाठी त्यांना अंतरिम जामीन किंवा पॅरोलवर सुटका करण्यासाठी तात्काळ पावलं उचलली जावीत. अशा कैद्यांना कमी गर्दी असलेल्या तुरुंगांमध्ये स्थलांतरित केलं जावं. तसेच तिथे त्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवण्यात याव्यात," असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं राज्यांना द्यावेत अशी मागणीही मेधा पाटकर यांनी आपल्या याचिकेतून केली आहे.

loading image