Farmers Protest 2024: शेतकरी संघटनांसोबत केंद्र सरकारशी चर्चा सकारात्मक? केंद्राने दिला MSPचा प्रस्ताव, शेतकऱ्यांनी दोन दिवस थांबवला मोर्चा

रविवारी मध्यरात्रीपर्यंत सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलक शेतकऱ्यांनी दोन दिवस ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन थांबवणार असल्याचे सांगितले आहे. दोन दिवसांत सरकारने सादर केलेला MSP म्हणजेच किमान आधारभूत किंमतीचा नवीन प्रस्ताव शेतकरी समजून घेतील आणि त्यानंतर भविष्यासाठी नवीन धोरण ठरवतील. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल आणि नित्यानंद राय या बैठकीला उपस्थित होते.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शेतकरी येत्या दोन दिवसांत सरकारच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करतील. या काळात ते दिल्लीला जाणार नाहीत. शेतकरी नेते सरवन सिंह पंढेर म्हणाले की, 'आम्ही 19 आणि 20 फेब्रुवारीला आमच्या मंचावर चर्चा करू आणि तज्ज्ञांची मते घेऊ. या आधारेच पुढील निर्णय घेतला जाईल'.

कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांबाबत चर्चा अद्याप प्रलंबित असून येत्या दोन दिवसांत त्यावरही तोडगा निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. दिल्लीला जण्याचा निर्णय सध्या थांबवण्यात आला आहे, मात्र सर्व प्रश्न मार्गी न लागल्यास २१ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता पुन्हा मोर्चा काढण्यात येईल, असे ते म्हणालेत.

याआधीही 8, 12 आणि 15 फेब्रुवारी असे तीन दिवस सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चा झाली होती. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आपल्या मागण्यांबाबत दिल्लीकडे कूच करण्यासाठी शंभू आणि खनौरी बॉर्डर येथे थांबले आहेत.

पाच वर्षांच्या कराराचा प्रस्ताव

शेतकरी नेत्यांशी चर्चा संपल्यानंतर गोयल यांनी रविवारी रात्री उशिरा सांगितले की, सरकारने सहकारी संस्था NCCF (नॅशनल कंझ्युमर कोऑपरेटिव्ह फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) आणि नाफेड (नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) यांना एमएसपीवर डाळ खरेदीसाठी शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत एक वर्षाचा करार प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

ते म्हणाले की, याशिवाय भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) एमएसपीवर कापूस पीक खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबत पाच वर्षांचा करार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. गोयल म्हणाले की, शेतकरी नेते सोमवारपर्यंत सरकारच्या प्रस्तावांवर त्यांचा निर्णय कळवतील. बैठक संपल्यानंतर गोयल म्हणाले की, शेतकऱ्यांशी सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा झाली.

आम्ही सहकारी संस्था NCCF आणि NAFED यांना MSP वर डाळ खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांशी पाच वर्षांचा करार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याचबरोबर भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) विकेल. एमएसपीवर कापसाचे पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांशी पाच वर्षांचा करार करेल.