मालमत्ता विक्रीचा आरंभ काँग्रेसकडूनच; केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे टीकास्त्र

मुंबई : सरकारी मालमत्तेतून (government properties) पैसा मिळविण्याच्या उपक्रमाची (monetization) सुरुवात काँग्रेसने (congress) केली व त्यापोटी त्यांना भरपूर `मोबदला`ही मिळाला. मात्र मोदी सरकारवर (bjp government) लाचखोरीचा (bribe) एकदाही आरोप झाला नाही, अशा शब्दांत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (nirmala sitaraman) यांनी या उपक्रमाचे समर्थन केले व काँग्रेसवर हल्ला चढविला.

दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यात सीतारामन यांनी बँकांचे अधिकारी, कर अधिकारी, उद्योजक आदींच्या भेटी घेतल्या. त्यानंतर आज दुपारी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी विविध मुद्यांवर मते मांडली. सत्तर वर्षे देशात घडविलेल्या मालमत्ता मोदी सरकार विकत आहे, असा आरोप करणारे काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांचीही त्यांनी खिल्ली उडवली. सरकारी मालमत्तांमधून पैसे मिळवल्याने त्यांची मालकी खासगी व्यक्तींकडे जाणार नाही, मालकी सरकारकडेच राहणार आहे, याचा पुनरुच्चारही श्रीमती सीतारामन यांनी केला.

काँग्रेसच्या राजवटीत सन 2008 मध्ये नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाचे हक्क देऊन पैसे मिळविण्यासाठी खासगी व्यक्तींकडून प्रस्ताव (आरएफपी) मागविण्यात आले. तेव्हा पंतप्रधान, अर्थमंत्री हे काँग्रेसचेच होते. राहूल गांधी यांनी आपल्याला पसंत नसलेला एक वटहुकूम पत्रकारांसमोर फाडून टाकला. राहूल गांधी जर सरकारी संपत्तीपासून पैसे मिळविण्याच्या विरोधात होते तर त्यांनी हा आरएफपी का फाडला नाही. असे करून काँग्रेसने हे रेल्वेस्थानक विकले का, त्याचा ताबा आता जिजाजींकडे आहे का, असाही टोमणा त्यांनी रॉबर्ट वड्रा यांचे नाव न घेता लगावला.

मॉनिटायझेशन म्हणजे नेमके काय हे राहुल गांधी यांना कळत नाहीये, आम्ही कोणतीही संपत्ती विकत नाही. त्याचा ताबा पुन्हा सरकारकडेच येईल. भाजप सरकारने देश विकला असा आरोप करणाऱ्या काँग्रेसनेच हवा, पाणी, जमीन, खाणी विकल्या व त्याबदल्यात त्यांना पुरेपूर मोबदलाही मिळाला. राष्ट्रकूल क्रीडा स्पर्धांच्यावेळीही असेच लोणी खाल्ले गेले, हीच यांची कुकर्मे आहेत. मात्र मोदी सरकारवर 2014 पासून लाचखोरीचा एकही आरोप झाला नाही, असेही सीतारामन म्हणाल्या.

ऑइल बाँड वरूनही टीका

पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारनेही ऑईल बाँड काढले होते व ते अर्थसंकल्पातही दाखवले नव्हते. तेव्हा जर देशाची अर्थव्यवस्था चांगली होती तर हे बाँड काढायची गरज काय होती. वर त्यांच्या परतफेडीचीही जबाबदारीही पुढील सरकारवर टाकण्यात आली आहे, आणि आम्ही इंधनाच्या किमती कमी ठेवल्या अशी शेखी काँग्रेसने मिरवली. खरे पाहता इंधनदरवाढीबाबत केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्र बसून मार्ग काढायला हवा, असेही सीतारामन म्हणाल्या.