अहवाल नसेल तर, दिल्लीत ‘नो एन्ट्री’

महाराष्ट्रासह पाच राज्यांतून येणाऱ्यांसाठी कडक नियम
नवी दिल्ली - इतर राज्यातील नागरिकांनी दिल्लीला येण्याचे बेत तूर्तास स्थगित केलेलेच बरे. कारण महाराष्ट्रासह पाच राज्यांतून सार्वजनिक वाहतुकीने दिल्लीत येणाऱ्या प्रवाशांना त्यांचा ७२ तासांपर्यंतचा कोरोना चाचणीचा ‘निगेटिव्ह’ अहवाल दाखवला तरच राजधानीत प्रवेश मिळणार आहे. जे हा अहवाल दाखविणार नाहीत त्यांना दिल्लीत ‘नो एन्ट्री’ असेल व आल्या पावली माघारी पाठविले जाईल. केंद्र व दिल्ली राज्य सरकारचा हा दंडक १५ मार्चपर्यंत जारी राहणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

येत्या २६ फेब्रुवारीला (शुक्रवार) रात्री १२ ते १५ मार्च (सोमवार) दुपारी १२ या काळात रेल्वे, विमान, बस आदींतून दिल्लीत येणाऱ्या साऱ्या परप्रांतीयांसाठी नवा नियम लागू राहील. मात्र, खासगी मोटार वा अन्य वाहनांनी येणाऱ्यांना दिल्लीतील प्रवेशासाठी कोणताही अहवाल दाखवावा लागणार नाही असे नवा नियम सांगतो. याआधी उत्तराखंड सरकारनेही त्या राज्यात प्रवेशासाठी परप्रांतीयांना कोरोना चाचणी सक्तीची केली होती.

स्टेडियमला नाव मोदींचं; बॉलिंग एंड अंबानी आणि अदानींचे!

अन्य राज्यांतील कोरोनाग्रस्तांमुळे दिल्लीतील कोरोनाची स्थिती पुन्हा गंभीर होऊ नये यासाठी विविध उपाययोजनांचा सरकारने विचार केला व नंतर नव्या नियमांची आज घोषणा केली. विशेषतः नव्या प्रकारच्या विषाणूचा दिल्लीत शिरकाव होऊ नये यासाठी या पाच राज्यांतील प्रवाशांना सरसकट प्रवेशबंदी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व पंजाब या पाच राज्यांतून दिल्लीत येणाऱ्यांना कोरोना ‘निगेटिव्ह’ अहवाल (तोदेखील रॅपीड अँटीन्जेन नव्हे तर आरटीपीसीआर चाचणीचा) दाखविणे सक्तीचे राहील. 

मोदींची अवस्था डोनाल्ड ट्रम्पपेक्षाही बिकट होईल!

देशातील ११ राज्यांतील १२२ जिल्ह्यांत कोरोनामुक्त होणाऱ्यांपेक्षा नवे रूग्ण पुन्हा वाढत आहेत. त्यातही वरील पाच राज्यांतूनच सध्या देशातील एकूण संख्येच्या ८० टक्के नवे रूग्ण आढळत आहेत. त्यातही महाराष्ट्रातील परिस्थिती विशेष काळजी करावी अशी असल्याचे केंद्रीय यंत्रणेचे निरीक्षण आहे. मागच्या २४ तासांत देशात आढळलेल्या १३ हजार ७४२ नव्या रुग्णांमध्ये राज्यातील रुग्णसंख्या ६२१८ होती. गुजरातच्या चार, केरळच्या किमान सहा व मध्य प्रदेशातील तीन जिल्ह्यांतील परिस्थिती पुन्हा बिघडत आहे. त्यामुळे या पाच राज्यांतून दिल्ली व दिल्लीमार्गे पुढे जाणाऱ्या प्रवाशांना कोरोना चाचणी अहवाल दाखविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

भारतातील मृत्युदर कमी
कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत चालली तरी, भारतात दुःखात सुख मानावे अशी एक परिस्थिती आहे. ती म्हणजे कोरोनाचा मृत्युदर वाढलेला नाही. रुग्णसंख्या वाढत चालली तरी, भारतातील दैनंदिन मृत्यू सातत्याने १००च्या खाली होते. जगात सध्या रोज सरासरी ६५०० लोक मृत्युमुखी पडतात. त्यात भारतातील कोरोनाग्रस्तांचे प्रमाण केवळ १.६ टक्के असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

मनमौजी राहुल गांधी; केरळमधील मच्छिमारांसोबत घेतली समुद्रात उडी!

केंद्राची पथके महाराष्ट्रातही 
मागच्या वर्षीच्या मार्चअखेर कोरोना लॉकडाउन अचानकपणे लागू झाल्यावरच्या काळात रूग्णसंख्या झपाट्याने वाढली होती. त्याच प्रमाणे आता जसजसे लसीकरणाचे प्रमाण वाढत चालले तसतशी नवी रूग्णसंख्या वाढू लागल्याचे आकडेवारी सांगते. दरम्यान, महाराष्ट्रासह ज्या ९ ते १० राज्यांत कोरोना रूग्ण पुन्हा वाढत आहेत, त्या राज्यांत केंद्र सरकार पथके पाठवून त्या सरकारांच्या आरोग्य यंत्रणांना मदतीचा हात देणार आहे.

एक मार्चपासून लसीकरणाचा दुसरा टप्पा देशात सुरू करण्यात येणार आहे. याच टप्प्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही लस टोचून घेतील अशी शक्‍यता व्यक्त होते. आतापावेतो १ लाख १९ हजार ७९२ लोकांना लसीकरण झाल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. दुसरीकडे राज्यांनी कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याची सूचनाही केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी पत्राद्वारे केली आहे.

या राज्यांत जाणार पथके
केंद्राने कोरोना रूग्णसंख्या वाढणाऱ्या महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल व जम्मू-कश्‍मीर या राज्यांत आरोग्य पथके पाठवून पुन्हा परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे ठरविले आहे. या संदर्भात आरोग्य मंत्रालयात काल झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या केंद्रीय पथकांत प्रत्येकी ३ सदस्य असतील. हे तिघेही तज्ज्ञ वेगवेगळ्या आरोग्य शाखांचे असतील व ते संबंधित राज्यांतील कोरोना रूग्णसंख्येतील वाढीची कारणे व उपाय स्थानिक यंत्रणांशी बोलून ठरवून देतील.

Edited By - Prashant Patil