मालमत्ता भाडेतत्त्वावर

नवी दिल्ली : महामार्ग, रेल्वे, स्टेडियम, गुदाम, ऊर्जा निर्मिती आणि वितरण आदींसारखी सरकारी मालमत्ता खासगी क्षेत्राला व्यावसायिक वापरासाठी देऊन त्यातून आर्थिक मिळकतीचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या नॅशनल मॉनिटायजेशन पाईपलाईन योजनेला आजपासून प्रारंभ झाला. या माध्यमातून आगामी चार वर्षांत (२०२२ ते २०२५) पर्यंत सहा लाख कोटी रुपये उत्पन्न मिळविण्याचे नियोजन आहे. अर्थप्राप्तीची ही योजना म्हणजे सरकारी संपत्तीचे खासगीकरण नसून सर्व मालमत्तांची मालकी सरकारचीच राहील, असा खुलासाही सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. (National News)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते आज नॅशनल मॉनिटायजेशन पाईपलाईन योजनेला औपचारिक प्रारंभ झाला. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये अशा प्रकारे खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्याच्या आणि त्यातून सरकारचे

मालमत्ता भाडेतत्त्वावर आर्थिक उत्पन्नात भर घालण्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. निती आयोगाने पायाभूत क्षेत्राशी संबंधित मंत्रालयांशी विचार विनिमय करून ही पाईपलाईन तयार केली असून यात प्रामुख्याने सरकारी खर्चाने उभारलेले स्टेडियम, गुदामे, रेल्वे मालमत्ता आदींचा समावेश आहे.यांचा प्राधान्याने विचार ब्राउनफिल्ड मालमत्तांची पुनर्रचना करून त्या व्यावसायिक वापरासाठी खासगी क्षेत्राकडे सोपवून त्यातून आर्थिक उत्पन्न मिळविण्याचा सरकारचा विचार आहे. प्रामुख्याने रस्ते आणि परिवहन, जहाज बांधणी, रेल्वे, ऊर्जा आणि नैसर्गिक वायू, बंदरे आणि जलमार्ग, दूरसंचार, अन्न आणि नागरी पुरवठा, खाण, कोळसा, गृहनिर्माण या मंत्रालयांचा यासाठी प्राधान्याने विचार करण्यात येईल.

वर्षनिहाय अपेक्षित मिळकत

२०२२ ८८ हजार १९०

२०२३ १ लाख ६२ हजार ४२२

२०२४ १ लाख ७९ हजार ५४४

२०२५ १ लाख ६७ हजार ३४५

हे सरकारी संपत्तीचे खासगीकरण नाही. व्यावसायिक वापराचा करार संपल्यानंतर मालमत्तेची मालकी सरकारचीच राहील. राज्यांना भांडवली खर्चासाठी सुरू झालेली अर्थसाहाय्याची योजना देखील याचाच भाग आहे.

- निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री

क्षेत्रनिहाय अपेक्षित मिळकत प्रमाण कोटी रुपयांत

२०२२ ते २०२५

१,६०,२००

महामार्ग

१,५२,४९६

रेल्वे

४५,२००

वीज पारेषण

३९,८३२

वीज निर्मिती

२४,४६२

नैसर्गिक वायू वाहिनी

१५,०००

शहरी रिअल इस्टेट

३५,१००

दूरसंचार

२८,९००

गुदामे

२८,७४७

खाणी

२०,७८२

विमान वाहतूक

१२,८२८

बंदरे

११,४५०

स्टेडियम