"भाजप-जेजेपी-आरएसएसच्या लोकांनी लग्नाला येऊ नये"; लग्नपत्रिका व्हायरल | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Wedding Card_BJP-RSS-JJP

"भाजप-जेजेपी-आरएसएसच्या लोकांनी लग्नाला येऊ नये"; लग्नपत्रिका व्हायरल

sakal_logo
By
अमित उजागरे

चंदीगड : आपली राजकीय भूमिका मांडण्यासाठी लोक विविध प्रकारे व्यक्त होत असतात. पण एका व्यक्तीनं आपला राजकीय विरोध दाखवण्यासाठी एक अजब गोष्ट केली असून या व्यक्तीनं चक्क आपल्या मुलीच्या विवाह समारंभासाठी छापलेल्या लग्नपत्रिकेचाच यासाठी वापर केला आहे. या विरोधाचं कारण ठरलंय वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायदे!

हेही वाचा: INS विक्रांत ऑगस्ट 2022 पर्यंत कार्यान्वित होणार: अॅडमिरल करमबीर सिंग

हरयाणा येथील विश्ववीर जाट महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच जय जवान जय किसाना मजदूर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राजेश धनखर यांनी केंद्र सरकारनं आणलेल्या कृषी कायद्यांना अजब पद्धतीनं विरोध दर्शवला आहे. भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटलं की, आपल्या मुलीच्या विवाह समारंभापासून भाजप-जेजेपी-आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांनी दूर रहावं. हा समारंभ १ डिसेंबर २०२१ रोजी पार पडणार आहे. या संदेशाची लग्नपत्रिका सोशल मीडियात व्हायरल झाली आहे.

हेही वाचा: राखी सावंतचा नवरा येणार 'बिग बॉस १५'मध्ये

हरयाणामध्ये सध्या भाजप-जेजेपी आघाडीचं सरकार आहे. त्यातच गेल्या वर्षभरापासून हरयाणातील शेतकरी केंद्र सरकारनं तीन कृषी कायदे रद्द करावेत यासाठी आंदोलन करत आहेत. यामुळं त्यांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी या आंदोलकांचा पोलिसांसोबत वादही होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर धनखर यांनी भाजप-जेजेपी-आरएसएसला कडवा विरोध दर्शवला आहे.

हेही वाचा: एसटी संप सुरुच राहणार; विलीनीकरणाच्या मागणीवर संपकरी ठाम

दरम्यान, धनखर यांच्या कुटुंबियांनी युएनआयशी बोलताना लग्नपत्रिकेतील मजकुराला दुजोरा दिला आहे. भाजप-जेजपी-आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांनी या लग्नापासून दूर रहावं असं असं त्यांनी स्वतः म्हटलं आहे. पण त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करण्यापूर्वीच या लग्नपत्रिका छापण्यात आल्या होत्या. पंतप्रधानांची घोषणा पुरेशी नाही, त्यामुळं भाजपला संदेश देणाऱ्या आणखी लग्नपत्रिकांच्या छपाईची ऑर्डर देण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

धनखर म्हणाले, शेतकऱ्याची मुख्य मागणी होती की, त्यांच्या पिकांवरील किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी सरकारनं द्यावी. गेल्या दशकभरात तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी कर्जाच्या ओझ्यामुळं आणि इतर कारणांमुळं आत्महत्या केल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

loading image
go to top