2000 Rupees Note: माजी प्रधान सचिवांचे मोठे विधान; म्हणाले, ''नोटबंदीनंतर मोदींना 2000 रुपयांची नोट...''

2000 Rupees Note: 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2000 रुपयांची नोट चलनात आणण्याच्या बाजूने नव्हते, परंतु त्यांनी टीमचा सल्ला ऐकला' असे वक्तव्य नृपेंद्र मिश्रा यांनी केले आहे. ते पंतप्रधान मोदींचे माजी प्रधान सचिव आहेत ज्यांनी 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या वेळी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने 2000 रुपयांच्या नोटा काढून घेण्याच्या अधिसूचनेच्या एका दिवसानंतर, त्यांनी सांगितले की या नोटा काढण्याचा निर्णय म्हणजे नोटबंदी नाही.

नृपेंद्र मिश्रा यांनी सांगितले की, 'ही नोटाबंदी नाही तर 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या आहेत. नोटाबंदीच्या वेळी 2000 रुपयांची नोट चलनात आणण्याची सूचना करण्यात आली होती, जी पंतप्रधानांना आवडली नव्हती. मात्र, टीमच्या सल्ल्याने त्यांनी या नोटांना परवानगी दिली.

यासोबत ते म्हणाले, 'गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोक 2000 रुपयांच्या नोटा वापरत नाहीत, ते 500 आणि 100 रुपयांच्या छोट्या नोटा वापरतात आणि पंतप्रधानांनी सांगितले की गरीबांना याचा फटका बसू नये. '

शुक्रवारी संध्याकाळी उशिरा जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणेमध्ये आरबीआयने या नोटा परत घेण्याची घोषणा केली. RBI ने याला 'क्लीन नोट' पॉलिसीचा एक भाग आहे असे सांगितले.

काळजी करण्याचे काही कारण आहे का?

या प्रश्नावर नृपेंद्र मिश्रा यांनी सांगितले की, 'अजिबात नाही... ज्यांच्याकडे 2,000 रुपयांच्या नोटा आहेत ते त्यांच्या बँकेत जाऊन पैसे जमा करू शकतात किंवा बदलूनही घेऊ शकतात. त्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही.'

काळ्या पैशाला आळा घालणे हाही या नोटा मागे घेण्यामागचा उद्देश असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले, 'हाही एक उद्देश आहे. ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे ते मोठ्या नोटांमध्ये ठेवतात.'

विरोधकांचे म्हणणे आहे की 2016 च्या नोटाबंदीमुळे काळा पैसा थांबला नाही आणि फक्त गरिबांना त्रास झाला. तसेच अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी म्हटलं की, "खरंतर सरकारनं आणि पंतप्रधानांनी या निर्णयासाठी देशाची माफी मागायला पाहिजे होती.

पण माफी मागण्याऐवजी घेतलेला चुकीचा निर्णय दुरुस्त करण्यासाठी आता बरोबर उलटा निर्णय सरकारला घ्यावा लागतो ही सरकारची नामुष्की आहे. अशा नामुष्कीमध्ये आरबीआयनं कधीही सामिल होता कामा नये.

आरबीआयनं दुध का दूध-पानी का पानी अशा स्वरुपचा स्वायत्त निर्णय घेणं अपेक्षित होतं. कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आपल्या कायद्यानुसार स्वायत्त आहे.

2000 रुपयांची नोट मागे घेतल्यानंतर अर्थव्यवस्थेचा सर्व भार आता केवळ 500 रुपयांच्या नोटांवर पडेल.

याचा साधा अर्थ असा की 500 रुपयाच्या नोटा हेच फक्त चलन भारतासारख्या एवढ्या मोठ्या देशात चालणार नाही. त्यामुळं आरबीआयला त्वरीत 1000 रुपयांची नोट पुन्हा चलनात आणावी लागेल. हे मी तुम्हाला आजच सांगतो आहे.