बिहार पोलिसांना क्वारंटाईन करणे चुकीचा संदेश देणारे; सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला खडसावले 

मुंबई : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येचा तपास बिहार सरकारच्या मागणीवरुन सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय झाला आहे, अशी माहिती आज केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. राज्य सरकारच्या वतीने सीबीआय तपासाला विरोध करण्यात आला. मात्र, बिहारच्या तपास अधिकार्यांना क्वारंटाईन करण्याची कार्यवाही चुकीचा संदेश देणारी आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.

BIG NEWS : कोरोनावरील दोन मोठ्या कंपन्यांच्या गोळ्या बाजारात, किंमत केवळ ३५ रुपये

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या पुढे आज सुशांतची गर्लफ्रेन्ड रिया चक्रवर्ती हिच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. रियाच्या विरोधात सुशांतच्या वडिलांनी पाटणामध्ये फौजदारी फिर्याद दाखल केली आहे. ही फिर्याद मुंबईमध्ये वर्ग करावी, अशी मागणी रियाने केली आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले, की बिहार सरकारने केंद्राला सीबीआय तपासाची मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य झाली आहे. एकाला मुंबई कडून तपास हवा, तर एकाला बिहारकडून. म्हणून केंद्राने सीबीआय तपासाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पुरावे बाधित होणार नाही, असे मेहता म्हणाले.

महाड शहरात पूरस्थिती; सावित्री नदीच्या पुराचं पाणी शहरात, नागरिकांमध्ये घबराट

मात्र, रियाच्यावतीने एॅड. शाम दिवाण यांनी या तपासाबाबत आक्षेप घेतला. बिहार पोलिस मुंबईमध्ये तपास करत आहेत. आतापर्यंत 56 जणांचा जबाब नोंदविला आहे, असे दिवाण म्हणाले. पण अजून मुंबई पोलिसांनी फिर्यादच नोंदविली नाही आणि बिहार पोलिसांनाच क्वारंटाईन केले, असे राजपूत कुटुबियांकडून सांगण्यात आले. बिहारमध्ये घटना घडलेली नाही, त्यामुळे बिहारमध्ये फिर्याद नोंदविण्यात तथ्य नाही, हे सर्व राजकीय षडयंत्र आहे, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारकडून एॅड. आर. बसंत यांनी केला. 

सामनाच्या फ्रंट पेजवरील सूचक जाहिरात म्हणतेय, "हे ज्यांनी केले, त्यांचा मला अभिमान आहे !"

त्यावर मत व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले की, मुंबई पोलिसांनी याबाबत सर्व बाजूने तपास केला आहे का, याची माहिती नाही. तपास अधिकाऱ्यांना क्वारंटाईन करण्यातून चुकीचा संदेश गेला आहे. मीडियामध्ये हे प्रकरण गाजत असताना अशी कार्यवाही करणे अयोग्य संदेश देण्यासारखे आहे. महाराष्ट्र शासनाने व्यावसायिक पद्धतीने सर्व बाबी हाताळायला हव्या, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. सुशांत चांगला अभिनेता होता. त्याच्या आकस्मिक मृत्यूमध्ये काही गुन्हेगारी स्वरूप आहे का, हे तपासायला हवे. प्रत्येक मोठ्या प्रकरणात स्वतंत्र मते असतात. पण यावर कायद्यानुसार कारवाई हवी, असे न्यायालय म्हणाले. सर्व पक्षकारांनी त्यांची बाजू तीन दिवसांत लेखी स्वरूपात दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
----
संपादन : ऋषिराज तायडे