कृषी कायदे रद्दच करा; राहुल गांधींची मागणी

नवी दिल्ली - दिल्ली सीमेवर शेतकरी आंदोलनाचा वणवा पेटला असताना काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात यावे असे त्यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अकार्यक्षम असून देशात लोकशाही उरलेली नाही, सरकारला विरोध करणाऱ्यांना दहशतवादी ठरविले जात आहे, असा घणाघाती प्रहार त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना केला.

अलीकडेच राहुल गांधी यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी. राजा आणि टीकेएस एलन्गोवन (द्रमुक) या विरोधी पक्ष नेत्यांसोबत राष्ट्रपतींना भेटून कृषी कायद्यांबाबत हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. मात्र, विरोधी पक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या कार्यक्रमात राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांचा समावेश नसल्यामुळे कॉँग्रेसमधील असंतुष्ट २३ पत्रलेखक नेत्यांनी  नाराजी व्यक्त केली होती. या नाराजीची आज राहुल गांधींनी आझाद, लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी यांच्या समवेत राष्ट्रपतींची भेट घेऊन भरपाई केली. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रियांका गांधी ताब्यात
कृषी कायद्यांविरोधात राष्ट्रपतींना दोन कोटी सह्यांचे निवेदन देण्याचे कॉँग्रेसने जाहीर केले होते. मात्र कॉँग्रेस मुख्यालय ते राष्ट्रपती भवन असा मोर्चा काढून निवेदन सुपूर्द करण्याच्या आयत्यावेळच्या निर्णयानंतर गोंधळ झाला. पोलिसांनी कॉँग्रेस मुख्यालयाबाहेर जमावबंदीचा आदेश लागू करून पूर्वपरवानगी असलेल्या नेत्यांनाच राष्ट्रपतींना भेटता येईल असे स्पष्ट केले. तसेच मोर्चाने निघालेल्या सरचिटणीस प्रियांका गांधींना पोलिसांनी अडवले. यामुळे संतप्त झालेल्या प्रियांकांनी रस्त्यातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. अखेर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन मंदिर मार्ग ठाण्यात नेले. 

नव्या वर्षापासून गाड्यांना FASTag बंधनकारक; नितीन गडकरींची घोषणा

प्रियांका यांची टीका
पोलिसांच्या कारवाईने भडकलेल्या प्रियांका गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. केंद्रातील सरकारविरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येकाला दहशतवादी ठरविले जात असा आरोप करून त्या म्हणाल्या, की एकीकडे आम्हाला अत्यंत दुबळा विरोधी पक्ष म्हणून हिणवले जाते, तर दुसरीकडे एका महिन्यात लक्षावधी शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवर आणण्याची आमची ताकद असल्याचे म्हटले जाते. आम्ही नेमके काय आहोत हे सरकारने ठरवावे. शेतकऱ्यांना सरकार राष्ट्रदोही म्हणत असेल तर सरकार पापी असल्याचा हल्लाही त्यांनी चढविला.

राहुल गांधींना त्यांच्या पक्षातच कोणी गंभीरपणे घेत नाही; कृषीमंत्र्यांची बोचरी टीका

संयुक्त निवेदन जारी
राहुल गांधी यांच्या आजच्या राष्ट्रपती भेटीनंतर अकरा विरोधी पक्षांचे कृषी कायद्यांविरोधातील संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले. शेतकरी विरोधातील कृषी कायदे तातडीने रद्द करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन अथवा संयुक्त अधिवेशन बोलाविले जावे, अशी  एकत्रित मागणी या संयुक्त निवेदनात करण्यात आली आहे. माकपच्या केंद्रीय समिती कार्यालयाने जारी केलेल्या या निवेदनावर राहुल गांधी (कॉँग्रेस), शरद पवार (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) , टी. आर. बालू (द्रमुक), डॉ. फारुख अब्दुल्ला (जम्मू काश्मीर गुपकार गट), तेजस्वी यादव (राष्ट्रीय जनता दल), अखिलेश यादव (समाजवादी पक्ष), सीताराम येचुरी (माकप), डी. राजा (भाकप), दिपांकर भट्टाचार्य (सीपीआय एम-एल), देवव्रत विश्वास (फॉरवर्ड ब्लॉक) मनोज भट्टाचार्य (आरएसपी) यांच्या सह्या आहेत.

प्रियंका गांधी यांना उत्तर प्रदेशातील गायींची काळजी; योगींना दिला सल्ला

राहूल म्हणाले

• देशामध्ये लोकशाही शिल्लक नाही
• मोदींविरोधात बोलणारा दहशतवादी ठरतो
• विरोधात बोलल्यास भागवतही दहशतवादी ठरतील 
• पंतप्रधान जवळच्या भांडवलदारांना पैसे देतात 
• कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान
• मोदी काहीही माहिती नसलेले अकार्यक्षम व्यक्ती 
• शेतकरी घरी जातील या भ्रमात सरकारने राहू नये
• संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून कायदे मागे घ्या

कोरोनाच्या व्हॅक्सिनमध्ये गाईचं रक्त; हिंदू महासभेनं केलं लस न वापरण्याचं आवाहन

गठ्ठे कृषी मंत्रालयाकडे
दोन कोटी सह्या असलेली निवेदने दोन ट्रकमध्ये भरून राष्ट्रपती भवनात सुपूर्द करण्यात आली होती. मात्र, ही निवेदने कृषी मंत्रालयाकडे सोपविण्याचे राष्ट्रपतींच्या कार्यालयातून सांगण्यात आल्यानंतर दोन कोटी निवेदनांचे दोन ट्रक गठ्ठे कृषी मंत्रालयाकडे देण्यात आल्याचे कळते.

केंद्र सरकार चर्चेस तयार
केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी कृषी कायद्यांतील सर्व मुद्यांवर खुल्या मनाने पुन्हा चर्चा करायला तयार आहे. यासाठीची वेळ आणि तारीख देखील शेतकरी नेत्यांनीच ठरवावी, असे आवाहन करणारे उत्तर केंद्र सरकारच्या वतीने आज धाडण्यात आले. आंदोलक शेतकऱ्यांची हमीभावाबाबतची (एमएसपी) मागणी तर्कसंगत नसल्याचा ठपकाही सरकारने ठेवला आहे. मात्र हमीभाव व इतर मुद्यांवर नंतर चर्चा होईल. आधी तिन्ही कायदे रद्द करणार की नाही, त्याचे स्पष्ट उत्तर द्या, असा आग्रह शेतकरी नेत्यांनी कायम ठेवल्याने आंदोलनाची ही कोंडी फुटण्याची शक्‍यता मावळली आहे.

कृषी सचिव विवेक अग्रवाल यांच्या सहीने पाठविलेल्या या पत्रात सरकारने म्हटले आहे की, कायद्यांच्या व्यतिरिक्त इतर मुद्यांवर शेतकरी चर्चा करू इच्छित असतील तर सरकारची पूर्ण तयारी आहे. शेतकरी नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या शंका व प्रश्‍नांची सविस्तर उत्तरे देण्यास सरकार वचनबद्ध आहे. पुढच्या चर्चेची तारीख व वेळ निश्‍चित करून सरकारला कळविण्यात यावे. 

‘एमएसपी’बाबत शेतकऱ्यांच्या शंकांना या पूर्वीच्या सर्व चर्चेवेळी कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले आहे. एमएसपी कायमच राहणार याबाबत लेखी देण्यासही सरकार तयार आहे. मात्र याबाबत कायद्याच्या बाहेर जाऊन केलेली मागणी तर्कसंगत नसली तरी जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातील दुरुस्ती शक्‍य आहे. पराली जाळणाऱ्यांना शिक्षा-दंड करणे व वीज वापर अधिनियमांबाबतचे कायदे अद्याप मंजूर झालेले नाहीत. सरकारने त्यावर फक्त प्रस्ताव आणलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्नच उरत नाही असेही सरकारने पत्रोत्तरात म्हटले आहे. 

आंदोलनाच्या आघाडीवर 

• बागपतच्या शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ कृषीमंत्र्यांच्या भेटीला 
• वाहतुकीची कोंडी झाल्याने दिल्लीकरांना मनस्ताप 
• अडथळे वाढविल्याने वाहतूक कोंडी थेट मध्य दिल्लीपर्यंत  
• दिल्ली-नोएडा रस्ता व महामाया उड्डाणपुलावरही आंदोलक  
• दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिती शेतकऱ्यांच्या पाठीशी
• आंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉलपटू सतनामसिंग  सिंघू सीमेवर
• सरकारच्या अहंकारामुळे आंदोलन चिघळले - गोपाल राय

काही चांगले कार्य करू गेले की त्यात अनेक विघ्ने येतात. हे व्यक्ती व देशाच्या बाबतीत घडते. सरकार आज त्याच स्थितीतून जात आहे.
- नरेंद्र तोमर, कृषीमंत्री

Edited By - Prashant Patil