नवी दिल्ली : प्राणघातक कोरोनाचा कहर वाढत गेला, तरी जेथे अखंड वर्दळ असते ते संसद अधिवेशन मात्र चालूच ठेवण्याचा हट्टाग्रह केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतला आणि राज्यसभेचे कामकाज आज 23 बैठका होऊन स्थगित करण्यात आले. उत्तरार्धाचा पहिला आठवडा गोंधळाने पाण्यात जाऊनही कामकाजाची एकूण टक्केवारीही 76.13 इतकी लक्षणीय झाल्याचे सभापती वेंकय्या नायडू यांनी नमूद केले. 

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नियोजनानुसार या अधिवेशनात 31 बैठका होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोनाचा कहर वाढल्यावर आजी-माजी मंत्र्यांसह तीन खासदार कोरोनाच्या भीतीने एकांतवासात गेल्यावर व अनेक पक्षांच्या खासदारांनीच संसदेकडे पाठ फिरवल्यावर मोदी सरकारला अधिवेशन पूर्ण चालविण्याचा हट्ट मागे घ्यावा लागला. तृणमूल व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, डावे पक्ष, द्रमुक, सप-बसप व कॉंग्रेसचेही अनेक सदस्य आज अनुपस्थित असल्याने राज्यसभेत नेहमीची वर्दळ नव्हती. 

- लॉकडाऊनला नागरिक गांभीर्याने घेत नाहीत : मोदी

कोरोनाविरुद्धची लढाई आपण एकजुटीने जिंकू, असा विश्‍वास व्यक्त करून सभापती नायडू म्हणाले की, अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचे दोन्ही भाग मिळून 118 तास 52 मिनिटांपैकी 90 तास 30 मिनिटे (76.13 टक्के) कामकाज झाले आहे. 31 जानेवारी ते 11 फेब्रुवारीपर्यंतच्या पूर्वार्धात कामाची टक्केवारी 97 टक्के होती व दुसऱ्या भागात 62 टक्के राहिली. उत्तरार्धाच्या तिसऱ्या आठवड्यात सर्वाधिक 106 टक्के, तर पहिल्या आठवड्यात केवळ 9.50 टक्के काम झाले. गोंधळामुळे 38 तास 23 मिनिटांचा वेळ वाया गेला. 9 दिवस व सुमारे 10 तास उशिरापर्यंत बसून कामकाज झाले. 

- केंद्र सरकारची मोठी घोषणा; देशातंर्गत विमानसेवा करणार बंद!

नायडू म्हणाले की, या संपूर्ण अधिवेशनात मिळून सरकारच्या विधेयकांवर सुमारे 15 तास चर्चा झाली, तर खासगी विधेयकांवर पावणेसहा तास चर्चा झाली. 12 विधेयके मंजूर झाली व त्यातील निम्मी म्हणजे सहा विधेयके आजच्या एका दिवसात मंजूर झाली, याकडेही नायडू यांनी लक्ष वेधले.

- Coronavirus : 'माँ तुझे सलाम'; इटलीतील भारतीयांना सुखरूप मायदेशी घेऊन येणारी 'मर्दानी पायलट'!

अर्थसंकल्पातील रेल्वे, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग व कायदा मंत्रालयांवरील पूरक मागण्यांवर 11 तास 20 मिनिटे चर्चा झाली. शून्य प्रहरात जनहिताचे 249 मुद्दे व विशेषोल्लेखात 79 मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. तारांकित 79 तर लेखी 165 प्रश्‍नांना मंत्रालयांकडून उत्तरे मिळाली. प्रत्यक्ष मंत्र्यांकडून मात्र केवळ 10.50 टक्के प्रश्‍नांनाच उत्तरे मिळू शकली.

- महत्त्वाची बातमी : ‘आरबीआय’ने बदलला आर्थिक वर्षाचा कालावधी!