आणखी किती पिढ्या आरक्षण कायम राहिल? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

नवी दिल्ली - बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा जरूर पुढे जाऊ शकते. कायम ५० टक्केच आरक्षण असावे, असे राज्यघटनेत कुठेही बंधन टाकलेले नाही, असे राज्य सरकारतर्फे आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. इंद्रा सहानी प्रकरणाचा निकाल पुन्हा एकदा विचारात घेण्याची आवश्‍यकता आहे, असेही प्रतिपादन यावेळी करण्यात आले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत आज महाराष्ट्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालीया यांनी युक्तिवाद केला. रोहतगी यांनी अशी बाजू मांडली की, सध्याच्या आरक्षण कायद्यात सुधारणेला वाव असल्याची परिस्थिती गेल्या ३० वर्षांत निर्माण झाली आहे. इंद्रा सहानी निकालाच्या पुनरावलोकनाचीही आवश्‍यकता आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या निकालात घटनेतील कलम १६ चाच विचार केला गेला आहे. त्यात खऱ्या अर्थाने कलम १५ विचारात घेतलेले नाही. मंडल आयोगाच्या अहवालातही ३० वर्षांनंतर आरक्षणाच्या फेरआढाव्याची गरज बोलून दाखविण्यात आली आहे. कलम १५ व १६ वर साधकबाधक व समग्र चर्चा होण्याची आवश्‍यकता आजच्या परिस्थितीत आहे. राज्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्‍क्‍यांच्या पुढे वाढवू शकतात. रोहतगी यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनासाठी परिश्रमपूर्वक सादर केलेल्या विविध न्यायालयीन निकालांबाबत घटनापीठाने प्रशंसोद्‌गार काढले. त्यानंतर पटवालिया यांनी गायकवाड आयोग अहवालाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करताना नमूद केले की, या आयोगाने अतिशय अभ्यासपूर्ण अहवाल दिला असल्याने त्याचा न्यायालयीन आढावा घेता येणार नाही किंवा तसा घेऊ नये. पटवालिया सोमवारी (ता. २२) पुन्हा युक्तिवादाला सुरुवात करतील.

मोदींचीच लस घ्यावी लागेल, त्यांना विरोध म्हणजे भारत मातेला विरोध - सुवेंदु अधिकारी

आरक्षण आणखी किती पिढ्या?
आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आणखी किती पिढ्या नोकऱ्या आणि शिक्षणातील आरक्षण कायम राहील, असा सवाल केला. आरक्षणावर घालण्यात आलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्यात आली तर त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या असमानतेवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आज याबाबत सुनावणी झाली. यावेळी महाराष्ट्र सरकारची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी मांडली. यावेळी त्यांनी बदललेल्या परिस्थितीमध्ये मंडलच्या ऐतिहासिक निकालाचा फेरआढावा घेण्याची गरज असल्याचेही नमूद केले.

West Bengal Election:भाजप तोंडघशी; महिलेने उमेदवारीच नाकारली

सध्या बदललेली परिस्थिती लक्षात घेता न्यायालयांनी आरक्षणाची मर्यादा ठरविण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपवावी. मंडलचा तो ऐतिहासिक निवाडा १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित होता ही बाब देखील रोहतगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मंजूर केलेल्या कायद्याची पाठराखण करताना रोहतगी यांनी मंडलच्या ऐतिहासिक निवाड्याचे अनेक पैलू मांडले. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना देऊ केलेला दहा टक्क्यांचा कोटा हा देखील आरक्षणाच्या पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन असल्याचे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले.

Edited By - Prashant Patil