

Supreme Court
esakal
मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेसिंव रिव्हिजन संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. भारताच्या निवडणूक आयोगाला एसआयआरनुसार मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याचा आणि नावं हटवण्याचा अधिकार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. एसआयआर कायद्याने वैध असल्याचा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठासमोर या प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी झाली. एसआयआर विरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे अधिकार कायम ठेवले.