Pregnancy Termination: 14 वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला 30 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाची परवानगी

14 वर्षीय अल्पवयीन बलात्कार पीडितेची 28 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी तिच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी परवानगी दिली.

न्यायालयाने म्हटले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीची याचिका फेटाळल्याने अल्पवयीन मुलीवर गर्भधारणेचा काय परिणाम होतो याचा पुरेसा विचार केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या वेळी, गर्भधारणा जवळजवळ 30-आठवड्यांपर्यंत पोहोचली होती.

तत्पूर्वी, 19 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर तिची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते.

वास्तविक, मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात पीडितेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास नकार दिला होता.

या निर्णयाला आईने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबईच्या सायन हॉस्पिटलकडून मुलीच्या संभाव्य शारीरिक आणि मानसिक स्थितीबाबत अहवाल मागवण्यात आला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ वर्षांच्या मुलीची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी नाकारल्यानंतर अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयाकडे तातडीने सुनावणीची मागणी केली.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळण्याचा युक्तिवाद असा होता की अशा प्रगत अवस्थेत गर्भधारणा संपुष्टात आणल्यास पूर्ण विकसित गर्भाचा जन्म होईल.

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यानुसार, 24 आठवड्यांनंतरची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे.

4 एप्रिल रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाचा हवाला देत मुलीच्या आईने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती.

वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात म्हटले होते की, या गर्भधारणा समाप्तीमुळे नवजात जिवंत, व्यवहार्य मुदतपूर्व बाळाचा जन्म होईल.

या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, ज्या वैद्यकीय अहवालाच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला त्या वैद्यकीय अहवालात अल्पवयीन मुलीवर गर्भधारणेचे शारीरिक आणि मानसिक परिणाम विचारात घेतलेले नाहीत किंवा कथित लैंगिक अत्याचारासह गर्भधारणेसाठी कारणीभूत असलेल्या परिस्थितींचा विचार केला नाही.

पुढे, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या वकिलांना मुलगी आणि तिच्या आईला रुग्णालयात नेण्यासाठी मदत करण्याचे निर्देश दिले. शिवाय, न्यायालयाने सांगितले की, वैद्यकीय मंडळाने काळजी घ्यावी की, अल्पवयीन मुलीच्या जीवाला धोका न होता गर्भधारणा संपुष्टात आणता येईल का.