निर्भया प्रकरण : अक्षयकुमारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

वृत्तसंस्था
बुधवार, 18 डिसेंबर 2019

फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर अक्षयकुमार याच्या वकिलांनी राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी खंडपीठाकडे केली.

नवी दिल्ली : निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्या आरोपींपैकी एकाने दाखल केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.18) फेटाळून लावली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका अक्षयकुमार सिंह याने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फेरविचार करण्याचे कुठलेही ठोस कारण दिसून येते नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

- भाजपने 'सबका साथ' नाही 'सबका सर्वनाश' केला; ममता बॅनर्जी भडकल्या!

निर्भया प्रकरणी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या मुकेश (वय 30), पवन गुप्ता (वय 23) आणि विनय शर्मा (वय 24) यांनी दाखल केलेल्या फेरविचार याचिका न्यायालयाने मागील वर्षीच फेटाळून लावल्या होत्या. त्यामुळे फाशीची शिक्षा झालेल्या चारही आरोपींच्या फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्याचे आजच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले. शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आरोपींकडे आता क्‍युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याचा अखेरचा कायदेशीर पर्याय शिल्लक आहे. 

निकालात कमतरता नाही 

अक्षयकुमार याने दाखल केलेली फेरविचार याचिका बुधवारी फेटाळून लावताना न्यायाधीश आर. भानूमती यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अक्षयकुमार याने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर मुख्य निकालावेळीच विचार केला होता. फेरविचार याचिका म्हणजे खटल्याची पुन्हा पुन्हा सुनावणी घेतली जात नाही. शिक्षा ठोठावतानाच न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करूनच निकाल दिलेला असतो. निर्भया प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या निकालात आम्हाला कुठलीही कमतरता आढळून आली नाही, असे मत खंडपीठाने मांडले. 

- CAA : पुरस्कार वापसीला सुरवात; मुजतबा हुसैन 'पद्मश्री' परत करणार

फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर अक्षयकुमार याच्या वकिलांनी राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी खंडपीठाकडे केली. त्यानंतर दिल्ली सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल करण्यासाठी एक आठवड्यांची मुदत देण्याची तरतुद कायद्यात आहे. या प्रकरणी आम्ही कुठलेही मत मांडणार नाही असे सांगत खंडपीठाने सांगितले की, कायद्यानुसार उपलब्ध वेळेत दया याचिका दाखल करण्याबाबतचा निर्णय याचिकाकर्त्यांनी घ्यावयाचा आहे. 

- देशाची सुरक्षा आता तीन बॅचमेटच्या हाती; तिघांच्या बाबतीतही 'हे' आहे साम्य

फाशी अटळ? 

- अक्षयकुमार सिंहची याचिका फेटाळल्याने फाशी अटळ 
- आरोपी मुकेश कुमार 'क्‍युरेटिव्ह' यचिका दाखल करण्याच्या विचारात 
- अन्य चार आरोपी दया यचिका करणार आहेत का, याची माहिती एका आठवड्यात द्या 
- दिल्ली न्यायालयाचा तिहार तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांना आदेश 
- निकालाबद्दल निर्भयाच्या आईला समाधान


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Supreme Court rejects the plea of reconsideration of Nirbhaya Rape Case