"माध्यमांनी स्वत:ला सार्वजनिक न्यायालय घोषित करुन टाकलंय"

नवी दिल्ली : सध्याच्या घडीला भारतात माध्यमांनी स्वत:लाच सार्वजनिक न्यायालय घोषित करुन टाकले आहे. संशयिताच्या निर्दोषत्वासाठी तर्क आणि अनुमान लावण्याचा नियम आणि दोषी ठरविण्यासाठी आवश्यक असे सगळे नियम बाजूला ठेवले गेलेले आहेत, असे वक्तव्य काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि  वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे. राम जेठमलानी स्मारक व्याख्यानमालेच्या पहिल्या व्याख्यानाला संबोधित करताना ते बोलत होते. या व्याख्यानमालेत अनेक मान्यवर वकिलांनी सध्या भारतात सुरु असणाऱ्या मिडिया ट्रायलबाबत आपापली मते मांडली. फौजदारी खटल्यांमध्ये तसेच न्यायलयीन कारवाईच्या प्रक्रियेत असणाऱ्या खटल्यांवर अनपेक्षित असा प्रभाव पाडणाऱ्या माध्यमांच्या वर्तनावर अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी शनिवारी  टिका केली.

सोनिया गांधी उपचारासाठी अमेरिकेला रवाना; राहुल गांधीसुद्धा सोबत

प्रस्थापित मुख्य प्रवाहातील माध्यमे आणि सोशल मिडिया यांच्या एकत्र येण्याने सध्या एक 'डेंजरस कॉकटेल' बनलेले आहे. कायद्याच्या राज्याला हे वातावरण अजिबात अनुकूल नाहीये. आपल्या भाषणात ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले की, राजकीय हस्तक्षेपामुळे आणि पोलिसांच्या उदासीनतेमुळे व्यवस्था बिघडली आहे. पण खरी अडचण तिथून सुरु होते जेव्हा किंचाळणारी माध्यमे हीच मग कायद्याच्या राज्याला बगल देऊन संमातर व्यवस्था असल्यासारखे वागू लागतात. जेष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, व्हर्बल टेररीझम, व्हिज्युअल एक्स्ट्रेमिझम आणि कंटेट फंडामेंटलिझम यांसारख्या गुन्ह्यांचा दिवस आता  फार लांब नाही. वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम म्हणाले की, लोकशाहीच्या अन्य तीन खांब हे अपयशी झाल्यामुळे लोक माध्यमांचे मत ऐकत आहेत. 

भारतात लशीची चाचणी पुन्हा सुरु करण्यास DGCI ची परवानगी - सीरम इन्स्टिट्यूट

सध्या माध्यमे एखाद्याला आधी दोषी ठरवतात आणि मग त्याला त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचे आव्हान देतात. एरव्ही संशयिताला देण्यात येणारा संशयाचा फायदा न देताच आधीच दोषी ठरवले जात आहे. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाचा संदर्भ देताना सिब्बल म्हणाले की, तपास यंत्रणा आपले काम करत आहे. पण मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचा वापर हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा आणि एकूण कायद्याच्या राज्याचा काहीच संबध नाही आहे असं भासवण्यासाठी केला जात आहे.