Triple Talaq : शाह बानोपासून ते सायरा बानोपर्यंत अनेक मुस्लिम महिलांनी तिहेरी तलाक विरोधात लढा दिला

Triple Talaq : आज 22 ऑगस्ट रोजी तिहेरी तलाकवरील कायद्याला 6 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. एक नजर टाकूया त्या मुस्लिम महिलांवर ज्यांनी तिहेरी तलाकविरोधात दीर्घकाळ लढा दिला आणि नंतर केंद्र सरकारने कायदा करून त्यावर बंदी घातली.

सहा वर्षांपूर्वी याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निर्णय देऊन मुस्लिम महिलांना मोठा दिलासा दिला होता. या दिवसापासून देशात तिहेरी तलाकची प्रथा बेकायदेशीर ठरली. त्यानंतर केंद्र सरकारने हे विधेयक संसदेत मांडून कायदा केला. तिहेरी तलाकच्या या प्रथेला पहिल्यांदा सुरुंग लावण्याचं काम केलं होतं इंदूरच्या शाह बानो यांनी. याप्रकरणी त्यांनी पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

शाह बानो कोण होत्या?

मध्यप्रदेशातील इंदूर येथे राहणाऱ्या शाह बानोचं 1932 मध्ये लग्न झालं होतं. त्यांच्या पतीच नाव होतं मोहम्मद अली खान. या लग्नापासून दोघांना तीन मुले आणि दोन मुली झाल्या. यानंतर अली खानने 1946 मध्ये हलिमा बेगमसोबत दुसरं लग्न केलं. काही वर्षे हे असंच चाललं. त्यानंतर 1975 मध्ये जेव्हा भांडण वाढलं तेव्हा मोहम्मद अलीने शाह बानो यांना घरातून हाकलून दिले.

काही वर्षे मोहम्मद अली शाह बानोला देखभालीसाठी दरमहा 200 रुपये देत राहिले. मात्र त्यानंतर त्यांनी ही रक्कम देणे बंद केले. 1978 मध्ये शाहबानो यांनी देखभालीसाठी इंदूर कोर्टात केस दाखल केली. आणि फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या (सीआरपीसी) कलम 125 नुसार त्याला 500 रुपये भरणपोषण भत्ता द्यावा, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. या प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच मोहम्मद अली खान यांनी 6 नोव्हेंबर 1978 रोजी शाह बानोला घटस्फोट दिला. यासोबतच तीन हजार रुपयांची रक्कम न्यायालयात जमा करताना त्यांनी ही माहरची रक्कम असल्याचं सांगितलं.

ऑगस्ट 1995 मध्ये या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय आला. आणि त्यांनी मोहम्मदला शाहबानोला दरमहा 25 रुपये भत्ता देण्याचा आदेश दिला. मोहम्मद यांचे मासिक उत्पन्न सुमारे 5 हजार होते. या दृष्टिकोनातून, शाहबानोसाठी 25 रुपयांची रक्कम अजिबात न्याय्य नव्हती. आणि याच कारणास्तव 1980 मध्ये उच्च न्यायालयात खटला दाखल करताना त्यांनी भत्त्याची रक्कम वाढवावी अशी मागणी केली होती.

हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचलं

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने ही रक्कम वाढवून 179.20 रुपये प्रति महिना केली. या निर्णयाविरोधात मोहम्मद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात मोहम्मदने त्याच्या बाजूने दोन युक्तिवाद केले. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील पहिला युक्तिवाद त्यानुसार हुंड्याची रक्कम दिल्यानंतर आणखी भत्ता देण्यास ते बांधील नव्हते.

उच्चन्यायालयाने दिलेला निर्णय CrPC च्या कलम 125 अंतर्गत होता. CrPC च्या कलम 125 अंतर्गत, निराधार, परित्यक्ता किंवा घटस्फोटित महिलांना त्यांच्या पतीकडून आधार मिळण्याचा अधिकार आहे, जर तो (पती) स्वतः निराधार नसेल. या कलमांतर्गत असहाय पालकही मदतीसाठी हक्क मागू शकतात.

शाह बानोकडे कमाईचे कोणतेही साधन नसल्यामुळे त्यांना कलम 125 अन्वये देखभाल करण्याचा अधिकार होता. परंतु विवाह किंवा घटस्फोटाचे प्रकरण दिवाणी असल्याने या प्रकरणात मुस्लिम वैयक्तिक कायदाही लागू होता. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथे मोहम्मद आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने CrPC च्या दुसर्‍या कलमाचा हवाला दिला.

CrPC चे कलम 127 सांगते की कोर्ट कोणत्या परिस्थितीत पोटगी रद्द करू शकते किंवा त्यात बदल करू शकते. म्हणजेच 125 अन्वये पोटगी मिळण्याचे नियम दिले असून 127 मध्ये त्यात बदल करण्याच्या अटी व नियम दिले आहेत. कलम 127 च्या दुसऱ्या कलमाच्या खंड ब मध्ये असे लिहिले आहे की, वैयक्तिक कायद्यानुसार, जर व्यक्तीला निश्चित रक्कम मिळाली असेल तर अशा परिस्थितीत न्यायालय पोटगी रद्द करू शकते.

या प्रकरणात शाह बानोच्या वतीने वकील डॅनियल लतीफ न्यायालयात हजर होते. मुस्लीम पर्सनल लॉच्या अन्वयार्थावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी कुराणातील दोन आयते न्यायालयात सादर केली. आयत क्रमांक 241, ज्याचे भाषांतर खालीलप्रमाणे आहे-आणि ज्या महिलांना घटस्फोट दिला जातो. त्यांच्याशी (जोड्या, पैसे इ.) व्यवहार करणे आवश्यक आहे. हा धर्मनिष्ठांवरही हक्क आहे.

यासोबत श्लोक क्रमांक 242 मध्ये लिहिले आहे-

अशा प्रकारे, अल्लाह (तुमच्या मार्गदर्शनासाठी) त्याचे नियम स्पष्टपणे स्पष्ट करतो.या दोन श्लोकांच्या आधारे शाह बानोच्या बाजूने असा युक्तिवाद केला की कुराणमध्ये घटस्फोटित महिलांना मदत करण्याचा आदेश आहे. म्हणूनच शाहबानोला मदत करायला हवी. शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने शाह बानोच्या बाजूने निर्णय दिला आणि म्हटले की कलम 125 हे फौजदारी कायद्याचे कलम असल्याने ते मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या वरचे आहे.

आणि ही पहिलीच घटना नव्हती. यापूर्वीही सुप्रीम कोर्टाने अशा दोन प्रकरणांमध्ये निकाल दिला होता. एक निकाल 1979 साली बाई ताहिरा विरुद्ध अली हुसेन फिसाली, दुसरा निकाल 1980 साली फुझलुंबी विरुद्ध के. खादर अली या खटल्यात देण्यात आला. दोन्ही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने घटस्फोटित महिलेला पोटगीचा अधिकार दिला होता.

तिहेरी तलाक असंवैधानिक घोषित

प्रदीर्घ सुनावणीनंतर 22 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने तिहेरी तलाक असंवैधानिक घोषित केला आणि यावेळी सरकारने या आदेशाच्या समर्थनार्थ संसदेत विधेयक आणले आणि आज ते कायदा स्वरूपात आपल्यासमोर आहे.

कधी, काय झालं?

22 ऑगस्ट 2017 च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला 6 महिन्यांत कायदा करण्यास सांगितले.

15 डिसेंबर 2017 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने या संदर्भातील विधेयकाला मंजुरी दिली आणि याला गुन्हेगारी कृत्य म्हटले.

29 डिसेंबर 2017 रोजी सरकारने हे विधेयक संसदेत मांडले. ते लोकसभेने आवाजी मतदानाने मंजूर केले.

5 जानेवारी 2018 रोजी, हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले, जेथे NDA नेतृत्वाकडे राज्यसभेत बहुमत नसल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही.

दुसऱ्या कार्यकाळाच्या प्रारंभी, हे विधेयक 25 जुलै 2019 रोजी लोकसभेने आणि 30 जुलै 2019 रोजी राज्यसभेने मंजूर केले. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर तो कायदा झाला.

शिक्षा किती?

या कायद्यानंतर कोणताही मुस्लिम आपल्या पत्नीला तिहेरी तलाक देऊन संबंध संपवू शकत नाही. असे केल्याने पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करून तुरुंगात पाठवू शकतात. तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सरकारने या प्रकरणी कायदा केला आहे.

आता काय होत आहे?

तरीही काही प्रकरणे समोर येत आहेत. कायद्याच्या भीतीने लोक घटस्फोट देत नाहीत, तर घराबाहेर हाकलून देत आहेत, अशी प्रकरणेही समोर येत आहेत. अशा महिला अधिक अडचणीत येतात. कारण पतीने घटस्फोट दिला नाही, तर तिला घरातून हाकलून दिले.

बज्मे खवतीनच्या प्रमुख शहनाज सिदरत सांगतात की, या कायद्यामुळे नक्कीच मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता अशा घटनांमध्ये घट झाली आहे. लोकांना तुरुंगात जाण्याची भीती वाटते. पण नवी समस्या निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आता लोकांना सरळ घरातून हाकलले जात आहे. सिद्रात सांगतात की, या कायद्यापूर्वी त्यांच्याकडे दरमहा 25 ते 30 केसेस येत होत्या. आता फक्त 8-10 केसेस येत आहेत, ही नक्कीच दिलासा देणारी बाब आहे.

हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले

मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा 2019 ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यावर न्यायालय नोव्हेंबर 2023 मध्ये सुनावणी करणार आहे.

या मुस्लिम देशांमध्ये तिहेरी तलाकवर बंदी आहे

पाकिस्तान, बांगलादेश, इजिप्त, ट्युनिशिया, मोरोक्को, इंडोनेशिया, इराण, अफगाणिस्तान, तुर्की, श्रीलंका, ब्रुनेई, सीरिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती, सायप्रस, जॉर्डन यासह इतर अनेक देशांमध्ये तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्यात आली आहे