चिनी भाषेशी वैर कशापायी?

गलावान खोऱ्यातील घुसखोरीमुळे भारत व चीन यांचे संबंध कमालीचे बिघडले आहेत. तिढा सोडविण्यासाठी राजदूतीय व संरक्षण पातळीवर बोलणी सुरू आहेत.  अद्याप मार्ग निघालेला नाही. केव्हा निघणार, याचाही अंदाज करता येत नाही. चीनचे सैन्य माघारी जाण्यास तयार नाही. या स्थितीत केंद्र सरकारने व्यापार पातळीवर चीनला धक्का देणारे निर्णय एकामागून एक घेतले. निर्णय घेण्याचे काम अद्याप संपलेले नाही. 

दरम्यान, केंद्र सरकारने 2019 मध्ये मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून चिनी (मँडरीन) भाषेला वगळले आहे. परकीय भाषांपैकी विद्यार्थ्यांनी माध्यमिक स्तरापासून शिकविण्यास व शिकण्यास हरकत नसलेल्या भाषांमध्ये कोरियन, स्पॅनिश, जपानी, थाय, फ्रेन्च, जर्मन व रशियन यांचा समावेश आहे. गलवानच्या खोऱ्यात चीनने आक्रमक कुरघोडी केल्यापासून केंद्र सरकारने चीनचे सुमारे शंभर एप्स बंद केले. त्याबरोबर चिनी भाषेवरही गंडांतर आले. बंगळूरूहून आलेल्या वृत्तानुसार, आशियातील विदेशी भाषांमध्ये 2017 पासून चिनी भाषा शिकणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले होते. परंतु, मार्च 2020 पासून (करोना पसरल्यापासून) चिनी भाषा शिकण्यासाठी एकाचाही अर्ज आला नाही. 

मनुष्यबळ मंत्रालय व परराष्ट्र मंत्रालाय यांच्या दरम्यान झालेल्या चर्चेमध्ये मॅंडरीनच्या संदर्भात सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या पहिल्या मसूद्यात अन्य परदेशी भाषांबरोबर मँडरीनचा समावेश होता. तथापि, नंतर तो वगळण्यात आला. दहावी व बारावीसाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षणात तिबेटी, थाय, मले, जपानी, नेपाळी, अरेबियन, पर्शियन व वर उल्लेखिलेल्या युरोपीय भाषांचा समावेश आहे. 

हे वाचा - हाँगकाँग पोलिसांकडून नव्वद आंदोलकांना अटक

प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, 2006 मध्ये शैक्षणिक देवाणघेवाणीच्या कार्यक्रमाखाली भारतात मँडरीन व चीनमध्ये हिंदी भाषेला शाळेतून शिकविण्याबाबात समझोता झाला होता. त्याचा पुनरूच्चार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये चीनला दिलेल्या भेटीदरम्यान केला. 2012 मध्ये विद्यमान परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर चीनमध्ये भारतीय राजदूत असताना त्या संदर्भात चिनी भाषेचा प्रसार करणाऱ्या हानबान या सरकारी संघटनेबरोबर झालेल्या समझोत्यावर दोन्ही बाजूंनी हस्ताक्षरे झाली होती. 2014 मध्ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या संस्थातून मॅंडरीन शिकविण्याचे ठरले होते. परंतु, मॅंडरीन शिकविणारे पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नसल्याने इरादा केवळ कागदावर राहिला. 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयातील चिनी भाषेचे प्रा. हेमंत अधलखा यांच्यानुसार, जगातील बव्हंशी देश चीनबरोबरच्या संबंधांना महत्व देतात व त्या दृष्टीने मँडरीन शिकणे महत्वाचे आहे. अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व जपानमध्ये मँडरीन भाषेचा शालेय शिक्षणापासून समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षात भारताने चीनमध्ये पाठवून 30 ते 40  विद्यार्थ्यांना मँडरीन शिकण्यासाठी शिष्यवृत्या दिल्या होत्या. पण, गेल्या वर्षी केवळ एका विद्यार्थ्याला पाठविण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. 

हे वाचा - चीनच्या सिनोव्हॅक कंपनीच्या 90 टक्के कर्मचाऱ्यांना कोरोना लशीचा डोस

5 ऑगस्ट रोजी इंडिया इंटरनॅशनल सेन्टरच्या विद्यमाने झालेल्या वेबिनारमध्ये बोलताना प्रा. अधलखा यांनी पृष्छा केली, की माझं सारं आयुष्य चिनी भाषा शिकण्यात व शिकविण्यात गेलं आहे. या भाषेचं अध्ययन मी आजही करीत आहे. परंतु, नव्या शैक्षणिक धोरणातून मँडरीनला वगळ्यात आल्यामुळे मला देशद्रोही तर समजले जाणार नाही? 

माजी राजदूत सुधीर देवरे यांना विचारता ते म्हणाले, की परराष्ट्र मंत्रालयाने पहिल्यापासून चिनी भाषेला महत्व देऊन असंख्य अधिकाऱ्यांना तिचे शिक्षण दिले. 1962 चे युद्ध झाल्यापासून चीनच्या राजकीय नेत्यांचे काय विचार आहेत, चीनचे अंतरंग काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी केवळ पाश्चात्यांच्या स्त्रोतांवर अवलंबून राहाणे योग्य नव्हते. उलट, ही भाषा जाणून घेणाऱ्यांची संख्या अधिकाधिक वाढविणे आवश्यक होते. म्हणून, तरूण अधिकाऱ्यांना अमेरिकेतील माँटेरे मिडलबरी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडरनॅशनल स्टडीज येथे पाठवून दुभाष्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येत असे. त्याचा भारताला व परराष्ट्र मंत्रालयाला व विद्यापिठांनाही वर्षानुवर्षे लाभ झाला आहे. चीनी भाषा शिकण्यास अवघड आहे. पण, चीन बरोबर संबंध ठेवायाचे असतील, अथवा तोडायचे असतील, तरी भाषा शिकणे मोलाचे ठरते. मानवसाधन मंत्रालयाने चिनी भाषा वगळण्याच्या विचाराचा फेरविचार करणे म्हणूनच आवश्यक आहे. तसेच, भारतातील काँफ्युशियस इनस्टिट्यूट्स् बंद करण्याचा विचार सरकराने केला आहे. परंतु, तत्पूर्वी त्याची कारणे काय, हे ही सरकारने सांगणे गरजेचे आहे. चीनबरोबर संबंध बिघडले, म्हणून एकाएकी या संस्थांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न कसा निर्माण झाल आहे, हे ही सांगणे गरजेचे आहे. 

एक दीड वर्षापूर्वी केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाने दिल्लीतील इन्स्टिट्यूट ऑफ चायनीज स्टडीज यांचे प्रतिवर्ष देण्यात येणारे दहा लाख रू.चे अनुदान देणे बंद केले. हे चीन विषयक अध्ययन व देवाणघेवाणीला रोखणारे धोरण होय. त्याबाबतही टीका होत आहे. 

चीन आज अत्यंत वेगाने इंग्रजी शिकत आहे. इंग्रजी ही जागतिक व्यवहाराची भाषा असल्याने तिच्यावर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलँड, ब्रिटन, भारत आदी देशातून इंग्रजी भाषेच्या शिक्षकांना चीन आकर्षित करीत आहे.  चीनबरोबर निरनिराळ्या स्तरावर ज्या वाटाघाटी चालू आहेत, त्या दुभाषाशिवाय शक्य नाहीत. चीनबरोबर शैक्षणिक, व्यापारी, राजदूतीय, सांस्कृतिक, पर्यटन आदी स्तरावरील संबंधवृद्धीत चिनी भाषेच्या दुभाषांनी मोलाची कामगिरी बजावली आहे. 

महाराष्ट्रातील ख्यातनाम पत्रकार कै. अरूण साधू यांची कन्या सुपर्णा साधू बॅनर्जी यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून चीनी भाषेची पदवी घेतली. त्या व त्यांचे पती शुतनू बॅनर्जी गेली अऩेक वर्ष दिल्लीत राहात आहेत. दोघांनी या भाषेचे अध्ययन केले व त्यातून स्वतःचा पर्यटन व्यवसाय उभा केला. त्यातून ते भारतीयांना चीन, तैवान, हाँगकाँग, मकाव आदी ठिकाणी घेऊन जातात. तसेच, चीनी पर्यटकांच्या भारतातील दौऱ्याचे आयोजन करतात. करोनाच्या साथीमुळे सध्या दुतर्फा पर्यटन व्यवसाय थंड पडला असला, तरी करोनाचे उच्चाटन झाल्यावर त्याला पुन्हा चांगले दिवस येतील, अशी आशा त्यांना वाटते. मँडरीन वगळण्याबाबतही सुपर्णा साधू यांनी खंत व्यक्त केली. देशाशी वैर असले, तरी त्याच्या भाषेशी वैर करून अथवा ती वगळून आपलेच नुकसान होईल, असे त्यांना वाटते. 

हे वाचा - चीनमधील कंपन्यांना निर्बंधांचे भय

चिनी भाषा शिकण्यात मराठी लोकांनी नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. त्या संदर्भात प्रा.कै. गिरी देशिंकर, प्रा. कै.गोविंद देशपांडे, माजी परराष्ट्र सचिव कै. राम साठे व माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले, पेकिंग विद्यापिठातील प्रा. डॉक्टर अरविंद येलेरी, राजदूत गौतम बंबावाले, केंद्रीय कॅबिनेटमधील माजी उच्चाधिकारी जयदेव रानडे, बीजिंगच्या भारतीय दूतावासातील माजी उच्चाधिकारी व परराष्ट्र मंत्रालयातील विद्यमान सहसचिव शिल्पक अंबुले, अफगाणिस्तान सरकारचे माजी सल्लागार श्रीनिवास सोहनी यांची कन्या प्रियांका सोहोनी यांचा विशेषोल्लेख करावा लागेल. 

या व्यतिरिक्त चीनी भाषेच्या जाणकारात परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर, भारताचे चीनमधील राजदूत विक्रम मिस्री व माजी परराष्ट्र सचिव व माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व चीनमधील भारताचे माजी राजदूत शिवशंकर मेनन, नलिन सुरी, अशोक कांता, भाजपचे नेते ड्ऑक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जेएनयू मधील प्रा. श्रीकांत कोंडापल्ली, दिल्ली विद्यापिठातील चीनविषयक विभागाच्या डॉक्टर रावनी ठाकूर, जेएनयूमधील प्रा.अलका आचार्य आदींचा समावेश होतो.

साउथ ब्लऑक, दिल्ली -शिष्टाइचे अंतरंग, या माझ्या पुस्तकात दुभाष्ये हे परराष्ट्र सेवेचे कसे अविभाज्य घटक असतात, हे विस्ताराने मी लिहिले आहे. कारण, दुभाष्यांच्या अचूक भाषांतरावर संबंधांची घनिष्टता, मैत्री व शत्रुत्व अवलंबून असते. परस्परांची संस्कृती  जाणून घेण्यासाठी हे भाषाकौशल्य उपयोगी पडतंच, पण अंतर्गत गोपनीय बाबींची माहिती मिळविण्यासाठी स्थानीय जनतेबरोबर संपर्क माध्यम म्हणूनही ते उपयोगी पडते. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान चिनी भाषेवर प्रभुत्व मिळविणारे संस्कृत पंडित कै व्ही. व्ही. परांजपे यांनी 1954 मध्ये बीजिंगच्या दूतावासात कनिष्ठ अधिकारी पदावर असताना या सेवेला महत्व प्राप्त करून दिलं. पंडित नेहरू चीन भेटीवर गेले असता चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे इंग्रजी व चिनी भाषा जाणणारा एकही अधिकारी नव्हता. त्यावेळी नेहरू व चीनचे पंतप्रधान चौ एन लाय यांच्या दरम्यान झालेल्या वाटाघाटीत दुभाष्याचं काम परांजपे यांनी इतक्या उत्तमपणे बजावलं, की खुद्द चौ एन लाय यांनी परांजपे यांचं मँडरीन भाषेचं ज्ञान व उच्चारांबाबत नेहरूंकडे प्रशंसा केली. तेव्हापासून परांजपे यांचं स्थान उंचावत गेलं व काही वर्षातच त्यांची नेमणूक दक्षिण कोरियातील भारताच्या राजदूतपदी झाली.  

चीनबरोबरचे संबंध बिघडले असले, तरी चिनी भाषेशी वैर करून आपण आपलेच नुकसान करून घेत आहोत, याची जाणीव होणे गरजेचे आहे. भारताशी संबंध बिघडले म्हणून चीनने भारतीय योगाभ्यास करणे वा हिंदी भाषेचे अध्ययन करणे सोडलेले नाही, हे ही ध्यानात ठेवावं लागेल. भारत व अमेरिकेचे संबंध 1971 मध्ये बिघडले होते व त्यानंतर सुमारे तीस वर्षे शीतपेटीत होते, म्हणून काही भारताने इंग्रजी भाषेवर बंदी आणली नाही, की शिकणे सोडले नाही. भाषा ही संस्कृतीची निदर्शक असते, त्यातून बरेच काही शिकण्यासारखे असते, याचीही जाणीव भारताला ठेवावी लागेल.