मोदी सरकार विरूद्ध ममता सरकार

नवी दिल्ली - पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येतील तसे मोदी सरकार व ममता सरकार दरम्यानचे संबंध युद्धसमान बनलेले असतील. आजच ते शिगेला पोहोचले आहेत. गृहमंत्री अमित शहा व त्यांच्यानंतर पक्षाध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांच्या पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यादरम्यान झालेली प्रक्षुब्ध निदर्शने, दगडफेक, आरोप प्रत्यारोप यांनी तेथील राजकीय वातावरण इतके काही भडकले आहे, की ते कोणत्या थराला जाईल, हे सांगता येत नाही. 

राज्यपाल जगदीप धनकड त्यात तेल ओतत असल्याने केंद्र विरूद्ध राज्य, असे या विकोपोस पोहोचलेल्या मतभेदांचे स्वरूप झाले आहे. राज्यपाल केंद्राचे हस्तक म्हणून ते काम करीत असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केलाय. दुसरीकडे राष्ट्रपती राजवटीचा हुकमी एक्का केंद्राकडे आहे. परंतु, त्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये कायदा व सुरक्षा हाताबाहेर जावी लागेल. तरच, राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केंद्राला करू शकतील. अन्यथा विधानसभेत बहुमत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला केंद्र पदच्युत करू शकणार नाही. भाजपच्या मते पश्चिम बंगालमध्ये अराजकासारखी स्थिती आहे. त्यामुळे, पुढील वर्षीच्या निवडणुकांपूर्वी राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, असा दबाव वाढत आहे. 

हे वाचा - Sardar Vallabhbhai Patel: देशाला एकसंध करणारा 'लोहपुरुष'

ममता बॅनर्जी यांना कमकुवत करण्यासाठी जितके शक्य होईल, तितके तृणमूल काँग्रेस पक्ष फोडायचे तंत्र भाजपने अवलंबिले आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील नेते भाजपमध्ये उडी मारण्याची संधि शोधत आहेत, असा प्रचार भाजप करीत आहे. तृणमूल काँग्रेसचे आमदार मिहीर गोस्वामी यांनी अलीकडे पक्ष सोडून भाजपत प्रवेश केला. त्यापूर्वी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व मंत्री  सुवेन्दू अधिकारी यांनी तृणमूलला रामराम ठोकला. गेल्या महिन्यात बराकपूरचे भाजपचे खासदार अर्जुन सिंग यांनी दावा केला होता, की तृणमूलचे ज्येष्ठ नेते व खासदार सौगत राय पाच अन्य तृणमूल खासदारांसह भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. परंतु, राय यांनी भाजपच्या संगणक विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांच्यावर फेक बातम्या पसरविण्याचा आरोप केला असून, आपण कधीही तृणमूल काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करणार नाही, असा खुलासा केला. भाजपच्या गळाला सर्वात मोठा मासा लागला तो 25 सप्टेंबर, 2017 रोजी तृणमूलचे ज्येष्ठ नेते मुकुल राय यांचा. त्या दिवशी त्यांनी तृणमूल काँग्रेसचा राजीनामा दिला. पाठोपाठ राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा 11 ऑक्टोबरला राजीनामा दिला व 3 नोव्हेंबर, 17 रोजी भाजपमध्ये प्रवेश केला. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यशासाठी काम करणाऱ्या नेत्यात प्रांताध्यक्ष विजय वर्गीय यांच्याबरोबर त्यांचे नाव घेतले जाते.   

भाजपच्या राजकीय उद्दिष्टांच्या दृष्टीने पश्चिम बंगालला महत्व आहे. यापूर्वी भाजपने आसाममधील काँग्रेसची प्रदीर्घ सत्ता, व त्रिपुरातील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता संपुष्टात आणली. चीनचा दक्षिण तिबेटचा दावा असणाऱ्या अरूणाचल प्रदेशमध्ये भाजपचे शासन आहे. हे पाहता पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेवर येण्याची भाजपची महत्वाकांक्षा समजू शकते. 

T.N. Seshan: शेषन यांनी निवडणूक आयोगाचा चेहरामोहरा कसा बदलला?

ममता बॅनर्जी यांनाही जायंट किलर म्हटले जाते. त्यांनी डाव्या आघाडीची तब्बल तीस वर्षांची पश्चिम बंगालमधील सत्ता 2011 मध्ये संपुष्टात आणली. तेव्हापासून गेली दहा वर्षे त्या मुख्यमंत्री आहेत. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात त्या केंद्रीय रेल्वेमंत्री होत्या. परंतु, मोदी यांच्या त्या कट्टर विरोधक होत. 2011 च्या पश्चिम बंगालमधील विधानसभेच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने 294 पैकी जवळजवळ निम्म्या म्हणजे 184 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसला 42 जागा मिळाल्या होत्या. तर 2016 च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या पक्षांचे विधानसभेतील संख्याबळ तृणमूल 222, काँग्रेस 23, भाजप 16, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट 19, ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक 2 व भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष 1 व गोरखा जनमुक्ती मोर्चा 2 असे आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी येत्या निवडणूकात भाजपचे उद्दिष्ट 200 जागा मिळविण्याचे आहे, असे बांकुराला दिलेल्या भेटीत जाहीर केले. याचा अर्थ, भाजपला विद्यमान 16 जागांव्यतिरिक्त 184 अतिरिक्त जागा जिंकाव्या लागतील.  

त्याच उद्देशाने भाजपचे दिग्गज एकामागून एक पश्चिम बंगालचे दौरे करू लागलेत. भाजपचे अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांचा दौरा अत्यंत वादग्रस्त ठरला. त्याचे दिल्ली व पश्चिम बंगालमध्ये तीव्र पडसाद उमटले. ममता बॅनर्जी यांचा पुतण्या व लोकसभेचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या डायमंड हार्बर मतदार संघाला नड्डा यांनी भेट देताना त्यांच्या ताफ्यावर दगडफेक करण्यात आली. त्यात भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कैलाश विजयवर्गीय, पक्षाचे उपाध्यक्ष मुकुल राय, राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा व अन्य जखमी झाले. तृणमूल काँग्रेसला बदनाम करण्यासाठी दगडफेक भाजपच्याच कार्यकर्त्यांनी केली, असा अजब आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला. हल्ल्याची गंभीर दखल घेऊन गृहमंत्रालयाने राज्याचे मुख्य सचिव अलापन बंडोपाध्याय व पोलीस सरसंचालक वीरेंद्र यांना 14 डिसेंबर रोजी केंद्रासमोर उभे राहण्याचे आदेश दिले. तृणमूल काँग्रेसने त्यास आक्षेप घेतला. नवे वादळ सुरू झाले. कायदा व सुरक्षा हा राज्याचा विषय असून, त्यात केंद्राने ढवळाढवळ करण्याची गरज नाही, असे तृणमूल काँग्रेसने म्हटले आहे.

कॅनडाच्या पंतप्रधानांना भारताने शिकवला धडा; शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देणं भोवलं

यावरून केंद्र व राज्य संबंधांचा मुद्दा पुढे आला आहे. हाच मुद्दा दिल्लीवर चाल करून आलेले हजारो शेतकरी मांडत आहेत. त्यांचे म्हणणे शेती हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असताना, कोणतीही चर्चा न करता केंद्राने कृषिविषयक तीन कायदे कसे सम्मत केले. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून राज्यांत व विशेषतः विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात केंद्र सतत हस्तक्षेप करीत आहे. तेथील स्थानीय सरकारना खिळखिळे करण्यासाठी पावले टाकीत आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल धनकड यांनी नड्डा यांच्या ताफ्यावर झालेल्या दडगफेकीची गंभीर दखल घेत ममता बॅनर्जी यांना इशारा दिला आहे, की आगीशी खेळू नका. त्यांच्या संकेत कुणाकडे आहे.  ही आग कोणती आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. पश्चिम बंगालमध्ये एक गोष्ट स्पष्ट दिसते, की तृणमूल काँग्रेस जशी राज्यपालांना फारशी मानत नाही, तसे राज्याच्या विद्यापिठातील विद्यार्थीही राज्यपालांना कुलपतीचा सन्मान देण्यास अथवा त्यांच्या हस्ते पदवीदान समारंभ करू देण्यास ते विरोध करतात. त्यामुळे, येत्या वर्षात राज्यपाल काय भूमिका बजावतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले असेल. 

UKच्या पंतप्रधानांनी स्वीकारलं भारताचं निमंत्रण; येत्या प्रजासत्ताक दिनी असतील...

दरम्यान, भाजपचे पश्चिम बंगालचे प्रभारी कैलाश विजयवर्गी यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे, की तेथे भाजपचे सरकार आल्यास गोरक्षणविषयक व लव्ह जिहादच्या संदर्भात दोन कायदे करण्यास भाजप मागेपुढे पाहाणार नाही. हा इशारा प्रामुख्याने पश्चिम बंगालच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 27.01 टक्के असेलल्या मुस्लिमांना आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या यशाची मदारही मुस्लिमांच्या मतांवर अवलंबून आहे. आजवर झालेल्या निवडणुकात त्यांनी तृणमूल काँग्रेसला मते देऊन कळीची भूमिका बजावली. तथापि, भाजपला आशा आहे, ती तृणमूलची जमीन ममता बॅनर्जी यांच्या पायाखालून घसरण्याची. 2014 च्या लोकसभेच्या निवडणुकात 42 पैकी सर्वाधिक 34 जागा तृणमूल काँग्रेसला मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला 4 व भाजप व डाव्या पक्षांना प्रत्येकी केवळ 2 जागा मिळाल्या होत्या. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकात तृणमूल केवळ 22 जागा जिंकू शकली. 12 जागा गमवाव्या लागल्या. तर भाजपने 18 म्हणजे 2014 पेक्षा 16 अधिक जागा जिंकून आगेकूच केले. काँग्रेसला केवळ 2 जागा मिळाल्या. म्हणजे गेल्या वेळेपेक्षा 2 जागा गमवाव्या लागल्या. डाव्यांचा नामोनिशाणा राहिला नाही. याचा अर्थ येत्या निवडणुकात तृणमूल व भाजप थेट एकमेकासमोर उभे असतील. 

2019 च्या लोकसभेतील निवडणुकात मिळालेल्या यशामुळे भाजपचा आत्मविश्वास अधिक वाढला आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पश्चिम बंगालच्या संभाव्य भेटीकडे देशाचे लक्ष्य लागले आहे. त्याबाबत ममता बॅनर्जी काय पवित्रा घेतात, ते पाहावयाचे.