Alert: चाईल्ड पॉर्नोग्राफी बघणं अपराधच! सात वर्षांची शिक्षा अन् दंड... | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Child Pornography

Alert: चाईल्ड पॉर्नोग्राफी बघणं अपराधच! सात वर्षांची शिक्षा अन् दंड...

Child Pornography: अलीकडे सोशल मीडियाचा जेवढा चांगला उपयोग होतोय तेवढाच त्याचा दुरूपयोगही होताना दिसतो. चाईल्ड पॉर्नोग्राफी बघणं केवळ गुन्हाच नाही तर असे केल्यास आता सात वर्षांची शिक्षाही होणार आहे. पॉर्न मूव्हिज बनवणं, अश्लील कंटेंट शेअर करणं आणि चाईल्ड पॉर्नोग्राफी बघणं हे सगळं आयटी कायद्यानुसार गुन्हा ठरते.

पॉर्नोग्राफी बघणं आयटी कायदा २००८ च्या कलम '६७ अ' आणि आयपीसी कलम 292, 293, 294, 500, 506, 509 अंतर्गत गुन्हा आहे. तसेच कायद्यानुसार पहिल्यांदा हा अपराध करणाऱ्यास ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि १० हजारांचा दंड बसू शकतो. तर दुसऱ्यांदा असे केल्यास ७ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

गेल्या काही दिवसांत उत्तर प्रदेशसह देशातील अनेक भागांत छापेमारी करण्यात आली. कारवाईनंतर चाईल्ड पॉर्नोग्राफीच्या बऱ्याच केसेस उघडकीस आल्यात. पॉर्नोग्राफीचे अनेक व्हिडिओज मोबाईल फोनद्वारे सोशल मीडियावर उपलब्ध आहेत. आता यावेळी अनेकांना असा प्रश्न पडतो की खरंच पॉर्नोग्राफी बघणं गुन्हा आहे काय? तर माहितीसाठी भारतात पॉर्न बघणं गुन्हा नाही. पण चाईल्ड पॉर्नोग्राफी बघणं कायद्याने गुन्हा आहे.

सध्या देशभऱ्यात झालेल्या छापेमारीमुळे पॉर्नोग्राफीच्या विषयाची चर्चा होऊ लागली आहे. मात्र पॉर्नोग्राफीचा बिजनेस दीर्घकाळापासून चालत आलेला आहे. देशात अनेक वेबसाईट्सच्या माध्यमातून पॉर्नोग्राफीचे व्हिडिओज आणि अश्लील फोटोदेखील पसरवल्या जातात. या विषयाशी संबंधित सगळ्यात जास्त वेबसाईट्स विदेशात आहेत. या वेबसाईट्सच्या माध्यमातून भारतातील कितीतरी युजर्स पॉर्नोग्राफी संबंधित फोटोज आणि व्हिडिओज बघत असतात. मात्र भारतातील कायदे या वेबसाईट्सवर कारवाई करण्यात हतबल आहेत.

हेही वाचा: Child Pornography : देशातील 20 राज्यांमध्ये 'ऑपरेशन मेघदूत' अंतर्गत मोठी कारवाई

सर्वोच्च न्यायालयही चिंतेत

सोशल मीडियावर सातत्याने अपलोड होत असलेल्या चाइल्ड पॉर्नोग्राफीच्या व्हिडिओवरही सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली असून, 19 सप्टेंबर 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टाने सोशल मीडिया कंपन्यांना सोशल प्लॅटफॉर्मवरील चाईल्ड पोर्नोग्राफी आणि बलात्काराचे व्हिडिओ अपलोड करण्यापासून रोखण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुक, ट्विटरसह सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना 6 आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.