ममता सरकारला झटका! हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे 25 हजार शिक्षकांची भरती रद्द, पगार करावा लागणार परत

कोलकाता- कोलकाता हायकोर्टाने शिक्षक भरतीप्रकरणी सोमवारी मोठा निर्णय दिला आहे. पश्चिम बंगाल सरकार पुरस्कृत आणि अर्थसहाय्यता मिळणाऱ्या शाळेतील शिक्षक आणि बिगर शिक्षक कर्मचाऱ्यांची भरती हायकोर्टाने रद्द केली आहे. त्यामुळे ममता सरकारसाठी हा मोठा धक्का असल्याचं बोललं जातंय.(West Bengal teachers recruitment scam HC cancels all appointments over 24000 jobs axed)

२०१६ मध्ये राज्य स्तरावर परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. यावेळी झालेल्या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या निर्णयाचा परिणाम, ग्रुप सी, डी आणि IX, X, XI, XII कॅटेगरी अंतर्गत भरती करण्यात आलेल्या सर्व शिक्षकांवर पडणार आहे. या निर्णयामुळे जवळपास २५,००० नोकऱ्या जातील असा अंदाज आहे.

न्यायमूर्ती देबांगसु बसाक आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद शब्बर रशीदी यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी घेतली होती. सीबीआयला याप्रकरणी पुढील तपास सुरु ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय, राज्य सरकारला नवीन भरती प्रक्रिया राबवण्यास सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे भरती प्रक्रियेंतर्गत नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना ६ आठवड्यांच्या काळात आतापर्यंत मिळालेला पगार परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

पश्चिम बंगाल सरकारने २०१६ मध्ये भरती प्रक्रिया राबवली होती. यावेळी परीक्षेदरम्यान मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर याप्रकरणी सीबीआयच्या माध्यमातून तपास सुरु करण्यात आला होता. आतापर्यंत सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि डब्ल्यूबी एसएससीमधील काही पदाधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. राज्य सरकार पुरस्कृत आणि अर्थसहाय्य प्राप्त शाळांतील भरतीसाठी हा आदेश लागू असेल.

२४, ६४० लाख पदांसाठी २०१६ मध्ये २३ लाखांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. यामध्ये विद्यार्थ्यांकडून लाच घेतल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान्वये हायकोर्टाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. त्यानंतर दोन न्यायमूर्ती याप्रकरणी आपला सोमवारी निकाल दिला. (Mamata Banerjee)