No Confidence Motion : भाजप सरकारकडे संख्याबळ जास्त असूनही काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या आघाडीने अविश्वास प्रस्ताव का आणला असेल, असा प्रश्न आपल्याला पडतो. हा प्रस्ताव म्हणजे नेमकं काय, त्यासाठी किती खासदारांची आवश्यकता असतो, त्यातल्या तरतुदी कोणत्या, सगळ्याबद्दल जाणून घेऊ.
लोकशाहीमध्ये सरकार हे जेत्यांचे बनते पण संसद ही विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांची असते.जिथे सरकार चुकत असेल तिथे सरकारला विरोध करणे, सरकार जर सत्तेचा अमर्याद वापर कर असेल तर त्यांना थांबवणे, थोडक्यात जनतेच्या हिताचं रक्षण करणे, ही विरोधकांची जबाबदारी असते. विविध मुद्द्यांवरुन संसदेत होणाऱ्या चर्चा आणि अविश्वास प्रस्तावासारख्या गोष्टींत केवळ आकडेच मह्तत्वाचे असतात असे नव्हे तर त्यादरम्यान होणारी चर्चाही तितकीच मह्त्तवाची असते. त्यामुळे यावेळी विरोधी पक्षांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावाकडे गांभीर्याने पाहायला हवं. या ठरावाविषयी तरतुदी, नियम, इतिहास सगळं काही जाणून घेऊ...
1. अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय?
एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर विरोधकांची नाराजी असल्यास त्या पक्षातील खासदार त्या विषयावर नोटीस देतात. यावेळी हा विषय मणिपूर आहे. तर काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी नोटीस दिली. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष सभागृहात त्याचे वाचन करतात. त्या नोटीशीला 50 खासदारांचा पाठिंबा मिळाला तर वादावादी होते. गौरव गोगोई यांनी दिलेल्या नोटिशीला पन्नास खासदारांनी पाठिंबा दिला, त्यामुळे त्यावर चर्चा सुरू झाली. या चर्चेनंतर मतदानही होते. चर्चेत विरोधक त्यांना खुपणाऱ्या मुद्द्यावर आरोप करतात, मग त्याला सरकारकडून उत्तर दिले जाते. या चर्चेनंतर प्रथेप्रमाणे मतदान होते.
2.अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी किती खासदारांची आवश्यकता असते?
लोकसभेत नियम १९८ अन्वये सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. हा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यासाठी सुमारे 50 विरोधी खासदारांचा पाठिंबा असणे, गरजेचे असते. लोकसभेत सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. जर संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला आणि सभागृहातील 51% खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तर तो मंजूर केला जातो. त्यानंतर सरकार आपले बहुमत गमावते आणि त्यांना राजीनामा देणे भाग पडते. या अविश्वास ठरावाविरुद्ध सरकारला एकतर विश्वासदर्शक ठराव आणून सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करावे लागते
3.अविश्वास प्रस्तावाचा नियम काय आहे?
लोकसभेतील कोणत्याही विरोधी पक्षाला असे वाटत असेल की सरकारकडे बहुमत नाही किंवा सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे, तर तो अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतो. घटनेच्या कलम 75 नुसार केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभेला उत्तरदायी असतात. सभागृहात बहुमत नसेल तर पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.
लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या नियम 198(1) ते 198(5) अन्वये, एखादा सदस्य लोकसभेच्या अध्यक्षांना सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना देऊ शकतो. त्यासाठी त्यांनी सकाळी १० वाजण्यापूर्वी प्रस्तावाची लेखी सूचना द्यावी लागते. तसेच, त्यांच्यासोबत किमान 50 खासदारांनी तो प्रस्ताव मंजूर केला आहे याची खात्री करावी लागते. यानंतर लोकसभेच्या अध्यक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास प्रस्ताव मांडल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत त्यावर चर्चा करणे आवश्यक असते.
4. सरकार पाडता येईल एवढे संख्याबळ नसतानाही विरोधक अविश्वास प्रस्ताव का आणत आहेत?
आपल्याकडे पुरेसे संख्याबळ नाही, हे माहिती असतानाही विरोधक हा प्रस्ताव आणत आहेत, त्याचं नक्कीच काहीतरी कारण असणार आहे. वास्तविक, मणिपूर हिंसाचाराबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव निश्चित करण्यासाठी आणि या घटनेवर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्ष मागणी करत आहेत. या प्रश्नावर पंतप्रधानांनी संसदेत उत्तर द्यावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
त्यामुळेच काँग्रेसने विरोधी आघाडी इंडियाच्या वतीने संसदेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली. लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडत चालल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. मणिपूर हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही बोलावे अशी आमची इच्छा आहे पण ते ऐकत नाहीत, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मौन बाळगून आहेत, असा आरोप विरोधक करत आहे. या मुद्द्यांमध्ये महिला कुस्तीपटूंचा प्रश्न, अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरण अशा अनेक मुद्द्यांवर मौन बाळगले आहे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव आणून पंतप्रधान मोदींना बोलण्यास भाग पाडतील, असा विरोधकांचा कयास आहे. गंभीर मुद्द्यांवर उत्तरे टाळणे मोदींना आता अधिक काळ शक्य होणार नाही, हे विरोधक एकजुटीने दाखवून देण्याचा प्रयत्न आहे. मणिपूरप्रकरणी सरकार असफल ठरले आहे, हेच त्यांना दाखवून द्यायचे आहे.
बिकट झालेल्या परिस्थितीचे कारण सरकारचे दुर्लक्ष आहे, हे विरोधकांना अधोरेखीत करायचे आहे.
4. नियम 267 अंतर्गत विरोधकांना चर्चा का हवी होती?
मणिपूरच्या मुद्द्यावर राज्यसभेत नियम 267 आणि लोकसभेत नियम 184 अन्वये चर्चेची मागणी विरोधक करत आहेत. मात्र सरकारला राज्यसभेत नियम 176 आणि लोकसभेत नियम 193 अन्वये चर्चा करायची आहे. आता हा नवा कोणता पेच आहे ?
कारण नियम 267 अन्वये, राज्यसभेच्या सदस्याला सभापतींच्या मान्यतेने सभागृहाचा पूर्वनिर्धारित कार्यसूची स्थगित करण्याचा अधिकार आहे. नियम 267 अंतर्गत कोणतीही चर्चा संसदेत होते कारण त्या अंतर्गत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली जाते आणि इतर सर्व कामकाज थांबवले जाते. दुसऱ्या शब्दांत, हे एक प्रकारे पंतप्रधानांना उत्तर देण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे. सरकारला ज्या नियमांन्वये चर्चा करायची आहे, त्यात ही तरतुद नाही.
6 अविश्वास प्रस्तावाद्वारे आपली I.N.D.I.A. युती अभेद्य असल्याचे दाखवणे, हा सुप्त हेतू आहे का?
या अविश्वास प्रस्तावाद्वारे पंतप्रधानांना सभागृहात बोलते करणे, हाच एकमेव उद्देश्य नाही तर विरोधकांची नवी युती 'I.N.D.I.A.' अभेद्य असून त्याचे एकप्रकारचे शक्तीप्रदर्शनही विरोधकांना करायचे आहे. कारण ही विरोधकांची युती अस्तित्वात आल्यानंतर अनेक वेळा त्यामध्ये मतभेद आणि फूट पडल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. मणिपूर हिंसाचाराच्या संदर्भात सर्व पक्षांनी सरकारवर दबाव आणला तर विरोधी एकजुटीचे मजबूत चित्र समोर येईल.
7. मोदी सरकारविरुद्धचा प्रस्ताव पहिल्यांदा कधी आला?
यापूर्वी 20 जुलै 2018 रोजी आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाने संसदेत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. मोदी सरकारविरोधातील तो पहिलाच अविश्वास ठराव होता. 12 तासांच्या चर्चेनंतर मोदी सरकारला 325 मते मिळाली. तर विरोधकांना अविश्वास ठरावाच्या बाजूने १२६ मते पडली.
8 या अविश्वास प्रस्तावातून भाजप सरकारला धोका आहे का?
लोकसभेत अर्थातच, भाजपकडे बहुमत आहे. त्यांचे सभागृहात 301 खासदार आहेत तर बहुमतासाठी 272 खासदारांची गरज आहे. अर्थात मित्रपक्षांसह भाजपचे संख्याबळ 329च्या वर आहे. भाजपने सर्व खासदारांना उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मांडला तरीही भाजपचे सरकार जाणार नाही, ही खात्री त्यांना आहे.
9 आतापर्यंत भारतीय संसदेत किती वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला आहे?
आतापर्यंत 27 वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला आहे. चीन युद्धानंतर 1963 मध्ये जवाहरलाल नेहरू सरकारविरोधात पहिला अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता.
इंदिरा गांधींच्या विरोधात सर्वाधिकवेळा म्हणजे तब्बल 15वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला होता. मात्र प्रत्येकवेळी सरकार सुरक्षित राहिले होते.
नरसिंह राव यांच्या विरोधात 3 वेळा, राजीव गांधी यांच्या विरोधात 1 वेळा आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या विरोधात 1 वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला होता.
10 अविश्वास प्रस्तावामुळे किती सरकारे पडली?
अविश्वास प्रस्तावामुळे सरकारे नक्कीच पडली आहेत. यापूर्वी मोरारजी देसाई, विश्वनाथप्रताप सिंह आणि अटलबिहारी वाजपेयींसारख्या दिग्गज नेत्यांची सरकारे अविश्वास प्रस्तावामुळे पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली.
1978 मध्ये मोरारजी देसाई सरकारविरुद्ध दुसऱ्यांदा आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावात त्यांच्या सरकारमधील घटक पक्षांमध्येच परस्पर मतभेद झाले. त्यावेळी हा आपला पराभव समजून मोरारजी देसाई यांनी मतविभागणीपूर्वीच राजीनामा दिला होता.
1990 मध्ये अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी सरकार पाडण्यात भाजपचा हात होता कारण त्यावेळी राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून भाजपने विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. यानंतर 10 नोव्हेंबर 1990 रोजी विश्वनाथप्रताप सिंह यांचे सरकार अविश्वास प्रस्तावात बहुमत सिद्ध करू शकले नाही आणि सरकार पडले.
1999 मध्ये जयललिता यांच्या पक्षाने अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या भाजपला असलेला पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार पडले. त्यावेळी वाजपेयी सरकारचा केवळ एका मताने पराभव झाला होता. मात्र वाजपेयींनी विभाजनापूर्वी राजीनामा दिला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.