‘नागरिकत्वा’च्या घटनात्मक दर्जाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काय भूमिका घेतली

पीटीआय
शुक्रवार, 10 जानेवारी 2020

शंभर माजी सनदी अधिकाऱ्यांचे पत्र
नागरिकत्व कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करताना देशभरातील शंभर निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी देशातील जनतेला उद्देशून खुले पत्र लिहिले आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका या दोन्ही गोष्टी गैरलागू असून, त्यांची काहीही आवश्‍यकता नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या दोन्हींची अंमलबजावणी झाली तर लोकांच्याच अडचणीमध्ये वाढ होणार असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. हे पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग, माजी केंद्रीय सचिव के. एम. चंद्रशेखर, माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह आदींचा समावेश आहे.

नवी दिल्ली - देशभरात नागरिकत्व कायद्यावरून आंदोलन पेटले असताना सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील आज या संदर्भात सावध भूमिका घेतली. देश कठीण परिस्थितीतून जातो आहे, या कायद्यावरून अनेक भागांमध्ये हिंसक आंदोलनेदेखील होत आहेत, आधी हा हिंसाचार थांबू द्या, असे सांगत न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नागरिकत्व कायद्याला घटनात्मक म्हणून घोषित केले जावे अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. एखाद्या कायद्याला घटनात्मक दर्जा मिळावा म्हणून याचिका सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगत  सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. 

हातात पूर्ण सत्ता असती तर...- अरविंद केजरीवाल

‘सध्या देशाच्या अनेक भागांमध्ये हिंसाचार सुरू आहे, देशातील स्थिती कठीण आहे, त्यामुळे पहिले प्राधान्य हे शांतता प्रस्थापित करण्यास द्यायला हवे. एखाद्या कायद्याची वैधता तपासणे अथवा त्याला घटनात्मक मान्यता नाकारणे हे न्यायालयाचे काम आहे. नागरिकत्व कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरही हिंसाचार थांबल्यानंतर सुनावणी घेतली जाईल, असे न्या. बोबडे यांनी नमूद केले. ज्या खंडपीठासमोर नागरिकत्व कायद्याबाबत सुनावणी झाली त्यात, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचाही समावेश होता.

ब्रेकिंग : सोने-चांदीच्या भावात घसरण; पाहा आजचे भाव 

आंदोलकांवर कारवाईची मागणी
नागरिकत्व कायद्याला घटनात्मक असे घोषित करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना निर्देश दिले जावेत, अशी मागणीही या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ विनीत धांडा यांनी आज याप्रकरणी न्यायालयामध्ये याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांचे सर्वच युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर याचिकाकर्ते पुनीतकौर धांडा यांनी ती मागे घेतली. नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात अफवा पसरविणारे सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि माध्यम संस्थांविरोधात कारवाई केली जावी, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती.

मध्यमवर्गीयांना बजेट बिघडणार; कांद्यानंतर आता 'या' दोन दैनंदिन वस्तूंच्या दरात वाढ

वैधता पडताळून पाहणार
तत्पूर्वी १८ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व कायद्याची घटनात्मक वैधता पडताळून पाहण्याची तयारी दर्शविली होती; पण त्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास मात्र नकार दिला होता. दरम्यान, या कायद्याविरोधात न्यायालयामध्ये ५९ याचिका दाखल झाल्या असून यामध्ये भारतीय मुस्लिम लीग, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्या याचिकांचाही समावेश असून, त्यावर २२ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: What role did the Supreme Court take on the constitutional status of citizenship