Electoral Bond: सुप्रीम कोर्टानं दिली SBIला डेडलाईन! राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे कुणी पैसा दिला? हे जाहीर करण्याचं आवाहन

नवी दिल्ली : इलेक्टोरल बॉण्ड अर्थात निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक आहे, त्यामुळं ते रद्द करण्यात यावेत, असा निकाल सुप्रीम कोर्टानं नुकताच दिला आहे. तसेच गेल्या पाच वर्षात या इलेक्टोरल बॉण्ड्सद्वारे कोणी कोणी राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्यात त्यांची नाव ३१ मार्चपर्यंत जाहीर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिले आहेत. (who has given money to political parties through electoral bonds supreme court gave deadline to SBI)

सुप्रीम कोर्टानं नेमकं काय म्हटलंय?

सन 2016 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काळा पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशानं इलेक्टोरल बॉण्ड ही योजना आणली होती. पण या योजनेत एक मेख होती ती म्हणजे जे लोक किंवा कंपनी अशा प्रकारे निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना निधी किंवा देणगी देऊ इच्छितात त्यांना विविध किंमतीचे रोखे हे केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडूनच विकत घेतले जाऊ शकतात. इतर कुठल्याही राष्ट्रीयकृत बँकेला हे रोखे देण्याचे अधिकार नाहीत. पण हे रोखे ज्या व्यक्तीनं घेतले आहेत त्याचं नाव बँकेला उघड करता येणार नाही. (Latest Marathi News)

कोणी देणगी दिली हे कळू शकत नाही

नाव उघड करता येणार नसल्यानं नेमके कोणी आणि किती देणगी राजकीय पक्षांना दिली हे कळू शकत नव्हतं. पण ही बाब असंवैधानिक असून जनतेला कोणी कोणाला किती पैसा दिला याची माहिती कळली पाहिजे असं मत सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठानं व्यक्त केलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

त्यामुळं कोर्टानं स्टेट बँकेला निर्देश दिले की, त्यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून अर्थात सन २०१९ पासून ज्या लोकांनी आणि संस्थांनी अशा प्रकारे निवडणूक रोखे विकत घेतले आहेत, त्यांची नावं आणि त्यांची रक्कम याचा संपूर्ण तपशील निवडणूक आयोगाला द्यावी. तसेच रोख्यांसंबंधीची माहिती एसबीआयनं आपल्या वेबसाईटवर टाकावी असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. तसेच ज्या रोख्यांचं रुपांतर रोख रक्कमेत झालेलं नाही, ते रोखे खरेदीदाराच्या अकाऊंटमध्ये ते परत करावे लागणार आहेत.

'लाभासाठी लाभ' तत्वावर आधारित

कंपन्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या निवडणूक देणग्या या 'लाभासाठी लाभ' या तत्वावर आधारित असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठानं गेल्यावर्षी २ नोव्हेंबर रोजीच यासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता, जो आज जाहीर केला.