भारताच्या स्थायी सदस्यत्वावर संदिग्धता

वॉशिंग्टन - संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) सुरक्षा समितीत भारताला स्थायी सदस्यत्व देण्यास पाठिंबा देण्याबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या प्रशासन संदिग्ध असल्याचे दिसत आहे. बायडेन यांनी ‘यूएन’च्या राजदूतपदी नियुक्त केलेल्या लिंडा थॉमस - ग्रीनफिल्ड यांनी बुधवारी सुरक्षा समितीत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ग्रीनफिल्ड यांना परराष्ट्र सेवेतील कामाचा ३४ वर्षांचा अनुभव आहे. बायडेन यांनी ‘यूएन’च्या राजदूत पदाला कॅबिनेटचा दर्जा दिला आहे. अमेरिकेच्या माजी अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने या मुद्यावर भारताला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले होते. लिंडा थॉमस ग्रीनफिल्ड यांची ‘यूएन’च्या राजदूतपदी नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी सिनेटमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यवहार समितीसमोर झालेल्या सुनावणीत यावर बोलताना ‘हा चर्चेचा विषय आहे,’ असे सांगत स्पष्ट मत व्यक्त केले नाही. अन्य एका प्रश्‍नावर त्यांनी सुरक्षा समितीत सुधारणा करण्यास अनुकूल मत व्यक्त केले.

पठ्ठ्यानं डेरिंग केली! बायकोच्या क्रेडिट कार्डवरून भरला चक्क गर्लफ्रेंडचा दंड!

सुनावणीच्या वेळी ऑरेगॉनचे सिनेटर जेफ मर्कले यांनी ग्रीनफिल्ड यांना विचारले की, भारत, जर्मनी, जपान हे देश ‘यूएन’च्या सुरक्षा समितीचे कायमस्वरूपी सदस्य असावेत, असे वाटते का? यावर त्या म्हणाल्या की, सुरक्षा समितीत या देशांच्या सदस्यत्वावर काही चर्चा झाली आहे आणि यासाठी मजबूत युक्तिवादही होत आहे. मात्र या देशांना संबंधित विभागाचे प्रतिनिधित्व देण्याविरोधातही  काही देश आहे, याची कल्पना मला आहे. हाही चर्चेचा एक विषय आहे. ग्रीनफिल्ड यांच्या उत्तराचा रोख ‘कॉफी क्लब किंवा ‘युनायटेड फॉर कन्सेन्सस’ या मोहिमांकडे होता. इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको आणि इजिप्त या देशांचा समावेश असलेल्या ‘कॉफी क्लब’चा भारत, जपान, ब्राझील आणि जर्मनी यांच्या स्थायी सदस्यत्वाला विरोध आहे.

चीनच्या जीवावर पाकिस्तानचे लसीकरण; पुढील आठवड्यात सुरवात

आश्‍वासनाचा प्रचारात पुनरुच्चार 
गेल्या वर्षी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात बायडेन भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला समर्थन देण्याच्या आश्‍वासनाचा पुनरुच्चार केला होता. सध्या भारत सुरक्षा समितीत अस्थायी सदस्य असून त्याचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा आहे. याची सुरुवात याच महिन्यापासून झाली आहे.

Edited By - Prashant Patil