
ब्रिटनच्या रजिस्टर ऑफ ऑल पार्टी संसदीय गटाने (All party Parliamentary Group, APPG) दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तान सरकारने संसदीय गटाच्या पाक दौऱ्यासाठी 18 फेब्रुवारी रोजी 29.7 लाख ते 31.2 लाख दरम्यान 'Benefit in Kind' (रोख रक्कमेशिवाय दिला जाणारा खर्च) रक्कम मोजली होती.
पाकिस्तान सरकारने ब्रिटिश खासदारांच्या दौऱ्यासाठी तब्बल 30 लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर येत आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला ब्रिटीश संसदीय गटाने पाकिस्तानचा दौरा केला होता. काश्मीरमधील मानवाधिकाराच्या उल्लंघनासंदर्भातील परिस्थितीची पाहणी करण्याच्या उद्देशाने हा समूह पाकमध्ये दाखल झाला होता. या गटाच्या अध्यक्षा ब्रिटिश लेबर पार्टीच्या खासदार डेबी अब्राहम्स (Debbie Abrahams) या देखील दौऱ्यात सहभागी झाल्या होत्या. अनेक मुद्यावरुन भारताविरोधात भूमिका घेतल्यामुळेही त्या चर्चेत असतात. काही महिन्यांपूर्वीच भारताने त्यांना व्हिसा नाकारला होता. भारताच्या या भूमिकेवरही त्यांनी टीका केली होती.
अमेरिकेच्या निवडणुकीत चीन, रशियाचा हस्तक्षेप
ब्रिटनच्या रजिस्टर ऑफ ऑल पार्टी संसदीय गटाने (All party Parliamentary Group, APPG) दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तान सरकारने संसदीय गटाच्या पाक दौऱ्यासाठी 18 फेब्रुवारी रोजी 29.7 लाख ते 31.2 लाख दरम्यान 'Benefit in Kind' (रोख रक्कमेशिवाय दिला जाणारा खर्च) रक्कम मोजली होती. या संसदीय गटाने 18-22 फेब्रुवारी दरम्यान पाकिस्तान आणि आझाद काश्मीरचा दौरा केला होता. रजिस्टर ऑफ ऑल पार्टी संसदीय गटात वेगवेगळ्या पक्षातील खासदार आणि विश्लेषकांचा समावेश आहे. यात काही पाकिस्तानीशी संलग्नित असणाऱ्या मंडळींचाही सहभाग आहे. हा गट मानवाधिकाराच्या उल्लंघनासंदर्भात भूमिका मांडतो. डेबी अब्राहम्स या या गटाच्या अध्यक्ष आहेत. भारतविरोधी भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश केला जातो.
कोरोनावरील लस अन् त्याची चाचणी; जाणून घ्या भारतासह कोणत्या देशात काय सुरुय
भारताने डेबी यांना विमानतळावरुनच धाडले होते माघारी
लेबर पार्टीच्या खासदार डेबी यांना 17 फेब्रुवारी रोजी भारतातून दुबईला जाण्यास सांगितले होते. त्यांचा ई व्हिसा अवैध असल्याचे निदर्शणास आल्यामुळे त्यांना दिल्ली विमानतळावरुनच परत पाठवण्याची भूमिका भारत सरकारने घेतली होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच डेबी या पाकिस्तान सरकारच्या खर्चानेच पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या भेटीला गेल्या होत्या. डेबी यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 विरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला होता. एवढेच नाही तर लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरही विरोधी भाष्य केले होते. त्यांना विमान तळावरुन परत पाठवल्यानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिवांनी यासंदर्भात भूमिकाही स्पष्ट केली होती. डेबी या भारतविरोधी मोहिम सुरु करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सन्मानपूर्वक त्यांना भारतातून दुबईला पाठवण्यात आले, असेही रवीश कुमार यांनी स्पष्ट केले होते.