|
इस्लामाबाद - पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ हे "पनामा पेपर्स' संबंधित गैरव्यवहार प्रकरणी दोषी असल्याचा अत्यंत संवेदनशील निकाल आज (शुक्रवार) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निकालामुळे आता शरीफ यांना पाकिस्तानचे पंतप्रधान पद सोडावे लागणार आहे. गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी शरीफ यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशा आशयाचे निर्देश न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून एकमताने देण्यात आले. याचबरोबर, शरीफ हे देशाप्रती प्रामाणिक राहिले नसल्याचे कोरडे ओढत खंडपीठाने त्यांना 'अपात्र' ठरविले. न्यायालयाच्या या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर आता पाकिस्तानमध्ये मोठा राजकीय पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.
या संवेदनशील निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाबाहेर मोठा फौजफाटा ठेवण्यात आला होता. न्यायालयाच्या आवाराबाहेर पोलिस दल व निमलष्करी दलाचे तब्बल तीन हजार जवान तैनात करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पाकिस्तानची सत्ता सध्या हातात असलेल्या पाकिस्तान मुल्सिम लीग (नवाझ) पक्षाच्या केंद्रस्थानी असलेले शरीफ कुटूंब हे पाकिस्तानमधील सर्वांत प्रभावशाली राजकीय कुटूंब मानले जाते. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाचा हा निकाल अत्यंत संवेदनशील मानण्यात येत आहे.
शरीफ यांच्याविरोधातील या खटल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना अंतर्गत सुरक्षा मंत्री चौधरी निसार खान यांनी "शरीफ दोषी आढळल्यास पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देण्याबरोबरच राजकारणातूनही संन्यास घेतील,' असे विधान काल (गुरुवार) केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर आता शरीफ यांच्या भूमिकेविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
शरीफ यांच्या जागी त्यांचे बंधू व पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ किंवा त्यांच्या पत्नी कलासूम यांची वर्णी लागण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे.
पनामा पेपर्स प्रकरण नेमके काय आहे?
पनामा पेपर्सने बेहिशेबी संपत्ती असलेल्या जगभरातील प्रसिद्ध व्यक्तींच्या यादीत शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचीही नावे आहेत. शरीफ यांची लंडन आणि इतर काही देशांमध्ये बेहिशेबी संपत्ती असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी संयुक्त तपास समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने दहा जुलैला आपला अंतिम अहवाल सादर केला.
शरीफ आणि त्यांच्या मुलांची जीवनशैली उत्पन्नाशी मिळतीजुळती नसल्याचे सांगत या समितीने शरीफ यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे नवे गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, 15 जुन्या प्रकरणांचीही फेरतपासणी करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. यातील तीन प्रकरणे शरीफ यांचा पक्ष 1994 ते 2011 या काळात सत्तेवर असतानाच्या काळातील असून; इतर बारा प्रकरणे परवेझ मुशर्रफ यांच्या काळातील आहेत.
शरीफ यांच्या लंडनमधील चार इमारतींबाबतही तपास करण्याची सूचना अहवालात करण्यात आली आहे.
|
