भारत चीन संघर्षावर विशेष लेख : 'तायपिंग आणि संपूर्ण शांतता'

शरद पंडितराव पाटील
मंगळवार, 30 जून 2020

  • चीनशी जुळवून घेण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी चीन साम्राज्यवादी भूमिका सोडणार नाही एव्हाना हे भारताचे लक्षात आले असेल.
  • पंडीत नेहरू ते नरेंद्र मोदी या कालखंडात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असले तरी चीनची लक्ष्ये बदलणार नाहीत. 
  • भारत चीन संघर्षाची गुंतागूंत समजून घेण्यासाठी वाचा हा विशेष लेख

‘तायपिंग’ या चीनी शब्दाचा अर्थ आहे संपूर्ण शांतता. परंतु चीनी तायपिंग आणि भारताच्या  ‘संपूर्ण शांतता ’ या शब्दांचा अर्थ जरी एकाच असला तरी चीन आणि भारत या दोन्ही राष्ट्रांसाठी या शब्दांचा संदर्भ वेगळा आहे.

६ जूनला लेफ्टनंट जनरल पातळीवर भारत -चीनच्या सैन्याधीकार्यांत बैठ झाली व या बैठकीत दोन्ही देशांनी आपले सैन्य १  किलोमीटर मागे घ्यावे असे ठरले होते. यानुसार १५ जुन रोजी भारतीय सैनिक गलवान क्षेत्रात चीनी सैन्य १ किलोमीटर मागे सरले आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी गेले असता तेथे त्यांना चीनने भारताच्या हद्दीत उभारलेला टेहळनी मनोरा दिसला. यावर हार्तीय सैन्याने आक्षेप घेतल्यावर चीनी सैनिकांनी भारतीय सैन्यावर हल्ला चढवला या चकमकीत भारताचे २० जवान शहीद झाले तर चीनचे ४० पेक्षा अधिक सैनिक मारले गेल्याचे म्हटले जात आहे.

वाचा :  हाँगकाँगवर चीनचा संपूर्ण कब्जा; संसदेत कायदा मंजूर

चीनचे परराष्ट्र धोरण पाहता चीनी सैनिकांचा भारतीय सैनिकांवर हल्ला, ही अचानक व तात्कालिक कारणास्तव घडलेली घटना नाही असे दिसून येते. भारताला विश्वासात घेऊन, गाफील ठेवून सर्वकाहि उत्तम आहे असे वातावरण तयार करायचे व नंतर सीमेवर कुरापात काढायची ही चीनची रणनीती आहे. २०१८ साली भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी वूहान येथे भेट दिली होती. प्रधानमंत्र्यांचे भव्य स्वागत तेथे करण्यात आले. भारत-चीन मैत्रीचे नावे पर्व सुरु होते आहे असे वातावरण तयार करण्यात आले. यानंतर २०१९ मध्ये क्षी जिनपिंग हरत भेतीर महाबलीपुरम येथे आले असता भारत-चीन संबंध अधिक वृद्धिगत होतील असे म्हटले जाऊ लागले. यानंतर देखील अधिकारी, सचिव व सैन्य स्तरावर चीनसोबत संबंध स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला गेला परंतु आंतराष्ट्रीय राजकारणात स्वहिताचे संरक्षण अधिक महत्वाचे असते हे चीनने दाखवून दिले. खरेतर क्षी जिनपिंग महाबलीपुरम येथे आले होते तेव्हाच भारताशी  संघर्ष करण्याची नीती चीनने आखली होती असे वाटते.  पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात जो संघर्ष उद्भवला त्याला 5 मे पासुन भारत-चीन सीमेवर होत असलेल्या चकमकींची पार्श्वभूमी आहे. मे महिन्यात भारताच्या गलवान, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग त्सो, ग्रोग्रा या भागात चीनने सैन्याची जमवाजमव सुरु केली होती. हे भाग आधी वादग्रस्त म्हणून परिचित नव्हते. परंतु चीनने या भागात घुसखोरी केल्यावर आपले तळ ठोकले आहेत, तसेच आधीपासून सिमालगत भागात पायाभूत सुविधांचा विकास केला आहे.

चीनने आताच भारतीय हद्दीत घुसखोरी का केली

भारत-चीन सीमावाद आणि त्या अनुषंगाने सीमेवर होणाऱ्या चकमकी, चीनी सैन्याने भारतीय हद्दीत येणे या घटना काही नव्या नाहीत म्हणून चीनने आताच भारतीय सैनिकांवर हल्ला करून सीमावाद तापवायला का सुरुवात केली याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक ठरते. चीनच्या परराष्ट्र धोरणात आता ‘वूल्फ वॉरिअर’  या धोरणाचा समावेश चीनच्या मुत्सद्यांनी केला आहे. या धोरणानुसार चीनला जाचक ठरणारे मुद्दे आणि देश यांना कठोरतेने मोडीत काढायचे  हे धोरण आहे. याच धोरणाच्या अवलंब करून चीन भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीन पुढील कारणासाठी वूल्फ वॉरिअर धोरणाच्या माध्यमातून भारतावर दबाव वाढवण्यासाठी सीमावाद तापवतो आहे.

१. १९५९ मध्ये पाकिस्तान-चीनने चीनमधील शिनजीयांग ते दक्षिण तिबेट यांना जोडणारा काराकोरम महामार्ग बांधला. आता हाच महामार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगीट बाल्टीस्तान व बलुचिस्तानमार्गे अरबी समुद्रातील ग्वादार बंदराला जोडला जात आहे. त्याला एक महाकाय ‘इकॉनॉमीक कोरीडोरचे’ स्वरूप देण्याचा प्रयत्न चीन करीत आहे. या प्रल्पासाठी चीनने कोट्यावधी डॉलर्स गुंतवले आहेत. या प्रांतात हजारो चीनी मजूर, अभियंते आणि चीनी सैनिकांची उपस्थिती आहे. गलवान अक्साई चीन आणि चीन – पाकिस्तान इकॉनॉमीक कोरीडोर (CPEC) मधील क्षेत्र आहे. २०१४  नंतर भारताने चीनच्या सीमेजवळ वेगाने पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचा धडाका लावला आहे व वेगाने रस्तेबांधणीचे (Strategic Rodes) काम हाती घेतले आहे. कलम-३७० रद्द करून भारताने जम्मू काश्मीर एक स्वतंत्र राज्य बनवले व लदाख केंद्रशासित प्रदेश बनवला यामुळे चीन सावध झाला. यानंतर पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची चर्चा भारतीय माध्यमांमध्ये होऊ लागली. गिलगीट- बाल्टीस्तान माधील प्रदेशांतील हवामान प्रसारित करण्यास भारताने सुरुवात केली. पाकव्याप्त काश्मीर भारताने बळाने परत घेण्याचा प्रयत्न केल्यास काराकोरम महामार्ग व पर्यायाने चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कोरिडोर जो चीनचा महत्वाकांशी प्रकल्प आहे व ज्यावर चीनने कोट्यावधी डॉलर्स गुंतवले आहेत तो धोक्यात येयील याची चीनला चिंता वाटू लागली. यास्तव या क्षेत्रात भारतीय सैन्याच्या उपस्थितीमुळे चीनला असुरक्षित वाटते.

२. भारताच्या हद्दीत असलेल्या गलवानच्या खालच्या बाजूस असणाऱ्या डीबीओ दौलतबेग ओल्डी (डीबीओ) ह्या प्रदेशात भारतीय लष्कराची कायम उपस्थिती असते. या भागात भारताची लढाऊ विमाने, रणगाडे आदी आहेत. यावर नगर ठेवण्यासाठी गलवान क्षेत्र चीनला सामरिकदृष्ट्या महत्वाचे वाटते.

3. नोवेंबर २०१९ मध्ये चीनमध्ये कोरोना विषाणू आढळून आला. ही बाब चीनने बरेच दिवस दडवून ठेवली व चीनी पर्यटक, प्रदेशात कामानिमित्त जाणारे चीनी नागरिक कोरोना विषाणू इतर देशांत पसरवू लागले. संपूर्ण जग चीनच्या चुकीमुळे कोरोनाच्या विळख्यात आल्याने व बहुतांश देशात टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली. जगभरात चीनविरोधी वातावरण तापू लागले. खुद्द चीनमध्ये कोरोना महामारीमुळे नागरिकांचा रोजगार बुडाला, बेरोजगारी वाढली. चीनी शासकांनी जगभरात व  आपल्या नागरिकांसमोर लाखो डॉलर्स खर्चून तीव्र प्रचाराच्या आधारे चीनची अतिशय प्रगत, शक्तिशाली, प्रतिमा तयार केली होती ती ढासळू लागली. यास्तव चीनी नागरिकांचे व जगाचे लक्ष या मुद्यावरून  भरकटवण्यासाठी भारत-चीन सीमावादाचा मुद्दा चीनने तापवायला सुरुवात केली आहे. यातून मुख्यत: दोन उद्देश साध्य करण्याचा चीनचा मानस आहे

१) चीनी नागरिकांचे मनोबल उंचावणे, चीनमधील बेरोजगारी, कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका यावरून नागरिकांचे लक्ष विचलित करणे व देशाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करून क्षी जिनपिंग व त्यांच्या धोरणांविषयी नागरिकांचे समर्थन प्राप्त करणे.

 २) जगात चीनच्या ताकद दाखवून दरारा निर्माण करणे जेणेकरून जे देश कोरोना मुद्यावरून चीनच्या चौकशीची मागणी करीत आहेत त्यांना चाप बसेल. तसेच भारतावर दबाव आणणे. कोरोना मुद्यावरून चीनची चौकशी करण्याची मागणी ज्या देशांनी केले आहे, त्यात भारताचा देखिल समावेश आहे. याखेरीज जागतिक राजकारणात चीनला शह देण्यासाठी ‘क्वाड’ ही भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रांची आघाडी उदयास येत आहे. भारताने ‘क्वाड’चा भाग बनू नये यासाठी देखील चीन गलवानमध्ये आपली ताकद दाखवून  दबाव टाकत आहे.   

वाचालोकसंख्या घटविण्यासाठी बळजबरीने नसबंदी, अटकसत्र

चीनविरोधात भारताकडे असलेले पर्याय

       गलवान खोऱ्यात घडलेल्या रक्तरंजित संघर्षानंतर भारत-चीन संबंध अधिकच दुरावतील. चीनच्या या धाडसाला भारताने आक्रमकतेने परंतु रणनीतीच्या आधारे शह देणे आवश्यक आहे. चीनची ताकद व कमजोरी ओळखून धोरणे आखावी लागतील.

          १) सर्वप्रथम हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की चीनची खरी शक्ती आहे उद्योग-व्यवसायातून निर्माण होणारा धनसंचय. चीनचा जागतिक व्यापार जगाच्या १२.४% आहे जो जगात सर्वाधिक आहे. चीन जगाला कच्चा माल, स्वस्त मनुष्यबळ व मोठी बाजारपेठ पुरवितो. यास्तव जगभरातील उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगानी चीनमध्ये त्यंच्या मालाचे उत्पादन करतात. जगभरातील ह्या उद्योगांनी भारतात गुंतवणूक केली तर चीनची आर्थिक ताकद कमी होईल व भारताची वाढेल. कोरोन जगभरात थैमान घालत असताना चीनने युरोपातील व भारतातील शेअर बाजारातील मूल्य घसरलेले उद्योग विकत घेण्याची धडपड चालवली आहे. यामुळे जगभरात चीनची विश्वासार्हता कमी झाली आहे व चीनमधील इतर देशांचे उद्योग चीनबाहेर पडण्याच्या विचारात आहेत. याकडे भारताने संधी म्हणून पाहिले पाहिजे व चीनमध्ये बस्तान बसविलेल्या उद्योगांना भारतात आकर्षण्यासाठी उद्योगस्नेही धोरणे तात्काळ राबविली पाहिजेत. भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असेल तरच चीनला रोखणे शक्य होईल.  

          २) चीन आणि पाकिस्तान सारख्या अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांशी भारताचे वैर आहे. पाकिस्तान सोबतच्या तीन युद्धात भारताचे विजय मिळविला असला तरी भविष्यात चीनकडून होणारा धोका पाहता सैन्याच्या आधुनिकीकरणाची नितांत आवश्यकता आहे. संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणारा भारत जगातील तिसरा देश आहे. परंतु भारताचा संरक्षणावरील खर्च $७१.१ बिलियन डॉलर व चीनचा संरक्षणावरील खर्च $२६१ बिलियन डॉलर्स यांची तुलना केल्यास दोन्ही राष्ट्रांतील अंतर स्पष्ट होते. भारत लष्करासाठी जो खर्च करतो त्यात निवृत्त सैनिकांचे पेन्शन आणि भत्ते देखील सामाविष्ट आहेत. लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी भारताला वेगाने काम करणे आवश्यक आहे. खाजगी उद्योगांची मदत या कामी घ्यावी लागणार आहे. ज्या परदेशी कंपन्या भारताला लष्करी साहित्य विकतात त्यांना ‘मेक इन इंडिया’ धोरणांतर्गत सवलती देऊन भारतात उत्पादन करावे यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच या लष्करी साहित्य उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना भारतीय कंपनीशी भागीदारी करण्याची अट ठेवल्यास लष्करी साहित्य निर्माण करण्याचे तंत्रज्ञान व प्रशिक्षण भारतीय कंपन्यांना मिळेल. याशिवाय DRDO ने उत्तम दर्जाच्या लष्करी साहित्याचे निर्माण कमी वेळात करावे यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. परंतु यासाठी बाबूशाही व लालफितीचा कारभार यांना फाटा द्यावा लागेल. शस्त्र आयातीखेरीज भारताने आता शस्त्र शस्त्रनिर्यातिकडे देखील भारताने लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे २०१५ ते २०१७ या काळात भारताची शस्त्रनिर्यात ७००% ने वाढली आहे. पुढील पाच वर्षात $५ बिलियन डॉलर्सची शस्त्रनिर्यातिचे लक्ष भारताने ठेवले आहे. भारतासाठी हा एक महत्वाचा टप्पा आहे.

          ३) दक्षिण चीन समुद्रात व हिंदी महासागरात चीनचा वाढत असलेला दबदबा लक्षात घेता या प्रदेशांतील राष्ट्रे धास्तावलेली आहेत. हि राष्ट्रे जसे जपान, फिलिपिन्स, विएतनाम, ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी भारताने लष्करी करार करणे आवश्यक आहे. नुकताच भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एक करार झाला आहे. या करारानुसार भारत व ऑस्ट्रेलियाची लढाऊ जहाजे एकमेकांचे नाविक तळ वापरू शकणार आहेत. हा चीनला शह देण्याचा एक मोठा प्रयत्न आहे. असेच करार इतर राष्ट्रांसमवेत देखील होणे आवश्यक आहे. भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांच्या ‘क्वाड’ ग्रुप चीनला अटकाव करू शकतो. चीनला तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी आशियात निर्माण करण्यासाठी अमेरिका भारताला मदत करत आहे. परंतु चीन-भारताची सीमा एक आहे यास्तव आपण आपले सावध राहिलेले बरे.

          चीनशी जुळवून घेण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी चीन साम्राज्यवादी भूमिका सोडणार नाही एव्हाना हे भारताचे लक्षात आले असेल. पंडीत नेहरू ते नरेंद्र मोदी या कालखंडात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असले तरी चीनची लक्ष्ये बदलणार नाहीत. मधेच केव्हातरी चीन ‘तायपिंगची’ आश्वासने देतो तरी भारताने मात्र चीनला अपेक्षित असलेली ‘तायपिंग’ घडू न देता आपल्याला हव्या असलेल्या  ‘संपूर्ण शांतते’वर लक्ष दिले पाहिजे.

--------------------------------------

(लेखक, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव येथे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत, आंतरराष्ट्रीय संबधावर त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. लेखामधील मते लेखकाची व्ययक्तिक मते आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Special article on Indo-China conflict written by prof sharad patil