Russian Oil Tarif : ट्रम्प यांचा दुहेरी धक्का! रशियन तेलखरेदीवर १०० टक्के शुल्काची टांगती तलवार, ‘एच-१ बी’साठी एक लाख डॉलरची अट वर्षभर कायम

वॉशिंग्टन : रशियाकडून ऊर्जाखरेदी आणि अमेरिकेतील रोजगाराच्या संधी या दोन्ही आघाड्यांवर भारतासमोरील अडचणी वाढविणारे निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकाच वेळी घेतले आहेत. रशिया-इराणवरील निर्बंधांचा विस्तार करणाऱ्या नव्या कायद्यामुळे रशियाकडून तेल व वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

त्याचवेळी, विदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांसाठीच्या ‘एच-१ बी’ व्हिसावरील एक लाख डॉलरची अतिरिक्त आर्थिक अट आणखी वर्षभर कायम ठेवण्यात आली आहे. ‘व्हाइट हाउस’ने दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार, १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी अध्यक्षांनी एच. आर. ५३३४, लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६ या कायद्यावर स्वाक्षरी केली.

हा कायदा रशियावरील निर्बंध, शुल्क आणि बंदीचा विस्तार करतो; तसेच इराणवरील विद्यमान निर्बंधांची मुदत वाढवतो. या कायद्यानुसार, रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसह इतर देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लादण्याचे अधिकार अध्यक्ष ट्रम्प यांना देण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे व्यापक अधिकार ट्रम्प यांच्याकडे असतील. अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीनंतर ३० दिवसांच्या आत हा कायदा लागू होईल.

कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वीच्या १२ महिन्यांत रशियाकडून कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायूची सर्वाधिक खरेदी करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क आकारता येणार आहे. रशियाकडून होणारी गॅस आयात रशियाच्या एकूण निर्यातीपेक्षा १५ टक्क्यांहून कमी असलेल्या देशांना आणि ज्यांनी ही आयात कमी करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत त्यांना या शुल्कातून सवलत मिळू शकते.

दुसरीकडे, अमेरिकेबाहेरून नव्याने ‘एच-१ बी’वर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक लाख डॉलरची अट सप्टेंबर २०२७पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अमेरिकेत आधीपासून कार्यरत असलेल्या प्रत्येक भारतीयाला दर वर्षी ही रक्कम भरावी लागणार नाही. मात्र, नव्या भरतीसाठी अमेरिकी कंपन्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांच्या अमेरिकेतील संधींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार मोठ्या आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्यांच्या ‘एच-१ बी’ नोंदणीत ९२ टक्के घट झाली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, ‘एच-१ बी’ कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश अमेरिकेत उपलब्ध नसलेल्या किंवा अत्यंत विशिष्ट कौशल्यांची गरज असताना उच्च कौशल्याच्या परदेशी कर्मचाऱ्यांची मदत घेणे हा आहे.

भारतीयांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

‘एच-१ बी’ व्हिसाचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्या समुदायांमध्ये भारतीय नागरिकांचा मोठा वाटा आहे. विशेषतः माहिती-तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि इतर तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील भारतीय व्यावसायिकांसाठी हा व्हिसा अमेरिकेतील रोजगाराचा महत्त्वाचा मार्ग राहिला आहे. त्यामुळे नव्या ‘एच-१ बी’ अर्जांवर एक लाख डॉलरची अतिरिक्त आर्थिक अट आल्याने अमेरिकी कंपन्यांना परदेशातून, विशेषतः भारतातून, नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती करणे अधिक खर्चिक ठरण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम कंपन्यांच्या भरती धोरणावर, तसेच भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अमेरिकेकडे येणाऱ्या मनुष्यबळावर होऊ शकतो.

"भारतीय जनतेचे हित हेच आमच्या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. भारत स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे पालन करतो. इतर देशांच्या निर्देशांनुसार आम्ही आमची भूमिका ठरवत नाही. देश आणि देशातील जनतेची ताकद व स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही ठोस पावले उचलू."

- कीर्तिवर्धन सिंह, राज्यमंत्री, परराष्ट्र सविस्तर वृत्त...आतील पानांत