अमेरिका-चीन संबंधांचे काटे उलट्या दिशेने

नवी दिल्ली - गेल्या आठवड्यात अमेरिका व चीन यांच्या संबंधाचे काटे झपाट्याने उलट्या दिशेने फिरण्यास सुरूवात झाली. त्यांच्या दरम्यान दुसरे शीतयुद्ध सुरू झाले आहे. अमेरिकेने ह्यूस्टनमधील चीनची कौन्सुलेट बंद करण्याचा व चीनने अमेरिकेची चेंगडूमधील कौन्सुलेट बंद करण्याचा आदेश दिला. दोन्हीकडे गाशा गुंडाळला जात असल्याचे वृत्त आले. वाशिंगटनमधील दूतावासाव्यतिरितक्त न्यू यार्क, शिकागो, सॅनफ्रान्सिस्को, लास एन्जल्स व ह्यूस्टन अशा चीनच्या पाच कौन्सुलेट्स आहेत. चीनमध्ये वूहान, ग्वांगझाव, चेंगडू, शांघाय व शेनयांग येथे अमेरिकेच्या कौन्सुलेट्स व बीजिंगमध्ये दूतावास आहे. त्यापैकी आता दोन्हीकडे चार कौन्सुलेटस् उरतील.

चीनहून पसरलेल्या करोनाचा जबरदस्त फटका अमेरिकेला बसला आहे. त्यातून बाहेर कसे पडायचे याची चिंता अध्य़क्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना लागली आहे. अमेरिकेतील लोकशाही व खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरेपूर गैरफायदा चीनने अनेक वर्ष घेऊन औद्योगिक व व्यावसायिक गुपिते व तंत्रज्ञान चोरल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला. ते सातत्याने त्याचा पुनरुल्लेख करीत आहेत. चीनने कितीही त्याचे खंडन केले, तरी अमेरिका अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होईपयर्त बदलण्याची शक्यता दिसत नाही.

हे वाचा - लष्करी ड्रोन निर्यातीला डोनाल्ड ट्रम्प यांची सहमती

गलवान खोऱ्यातील घुसखोरीनंतर भारत व चीनचे संबंध कधीनव्हत इतके ताणले गेलेत. नजिकच्या भविष्यात ते सुधारण्याची शक्यता नाही. अमेरिका व चीन दरम्यान 48 वर्षापूर्वी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या काळात संबंध सुधारले होते.  निक्सन यांच्या 21 ते 28 फेब्रुवारी 1972 दरम्यान झालेल्या चीन दौऱ्यात चीनचे अध्यक्ष माओत्से तुंग यांच्या बरोबर झालेली भेट व करार आता शीतपेटीत बंद होणार असल्याचे स्पष्ट दिसते. दोन्ही देशांदरम्यान असलेल्या 650 अब्ज डालर्सच्या व्यापाराचे भवितव्य काय असेल, हे आज सांगता येणार नाही. भारत व चीनदरम्यानच्या व्यापाराचे प्रमाण 90 अब्ज डालर्सवर जाऊन पोहोचले आहे, त्याचे चक्र उलट्या दिशेने फिरणार काय, याचा अंदाज यायला वेळ लागणार आहे. भारताने 59 चीनी डिजिटल अप्स बंद करून व्यापार क्षेत्रात  एकामागून एक चीनला धक्का देणारे निर्णय घेण्याचा सपाटा चालविला आहे.   दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजकीय व सामरीकदृष्ट्या चीनला अलग पाडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपेओ यांनी निक्सन प्रेसिडेन्शियल लायब्ररीमध्ये 23 जुलै रोजी दिलेले धोरणात्मक भाषण त्यादृष्टीने महत्वाचे ठरते. निक्सन यांनी चीनशी संबंध सुधारताना ज्या अपेक्षा केल्या होत्या, त्या तर पूर्ण झाल्या नाहीतच, उलट त्यातून फ्रॅंकेस्टीनचीच निर्मिती झाली, असे सांगून त्यांनी चीनच्या ढासाळणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी ज्या लोकशाही राष्ट्रांनी चीनला साह्य केले, त्यांचेच हात चीनने चावले, असे उद्गार काढले. चीनच्या शांततामय उदयाला नाटो देश व इतर लोकशाही राष्ट्रे जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. चीनने त्यांना सातत्याने फसविले आहे, असे ते म्हणाले. पाँपेओ यांनी आणखी एक इशारा दिला, की चीनला आपण बदलले नाही, तर चीन आपल्याला बदलल्याशिवाय राहाणार नाही.

हे वाचा -या देशाने कोरोनाचा पहिला संशयित रुग्ण मिळताच संपूर्ण गावच केले लॉक

अमेरिकेच्या या नव्या धोरणाच्या टीकाकारांच्या मते, पाँपेओ यांना चीनविरूद्ध लोकाशाही देशांचे एक्य अभिप्रेत असले, तरी ट्रम्प यांनी जी-7 संघटनेतील फ्रान्स, इटली, जर्मनी, ब्रिटन या राष्ट्रांना तसेच ऑस्ट्रेलियाला गेल्या चार वर्षात ज्या अपमानास्पद रितीने वागविले., इराणबरोबर केलेल्या करारातून बाहेर पडल्यावर या राष्ट्रांवर दबाव आणला., मेक्सिकोबरोबर शत्रूगत व्यवहार केला. कॅनडाशी वैमनस्य केले., या कारणास्तव किती लोकशाही देश पाँपेओंना अनुकूल प्रतिसाद देतील, हे सांगता येणार नाही.

असे दिसते, की अध्यक्षपदाच्या निवडणुका जशा जवळ येतील, तसे, अमेरिकेचा चीनविरोध टोकाला जाईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे, भारत अमेरिकेचे साथीदार (अलाय) राष्ट्र बनणार काय? अमेरिकेच्या गोटात जाणार काय? चीनला आव्हान देऊ पाहाणाऱ्या राष्ट्रात भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया या तीन प्रमुख देशांचे सहकार्य अमेरिकेला अपेक्षित असून, जोडीला व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जमर्नी या राष्ट्रांचे एक्य अपेक्षित आहे. आखाती देश, इस्त्राईल, सौदी अरेबिया हे अमेरिकेचे मित्र देश आहेत. चीनला एकाकी पाडण्यात तेही बरोबर येतील, अशी अपेक्षा अमेरिकेला आहे. चीनच्या हुआवेई या 5 जी कंपनीला विरोध केला नाही, तर अमेरिकेला ते मान्य होणार नाही, असे स्पष्टपणे पंतप्रधान बोरीस जाँन्सन यांना कळविण्यात आले. या दबावाखाली येऊन ब्रिटननेही चीनविरोधी भूमिका घेतली आहे. तथापि, चीनच्या महत्वाकांक्षी बेल्ट अँ रोड प्रकल्पात सहभागी झालेल्या युरोपीय महासंघातील सुमारे 20 देश चीनबाबत काय भूमिका घेणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. या कसोटीत हे देश उतरले नाही. उदा. हाँगकाँगची गळचेपी करणाऱ्या चीनच्या कायद्याला तब्बल 53 देशांनी पाठिंबा दिलाय. त्यात बव्हंशी युरोपीय देशांचा समावेश आहे.  

हे वाचा - चीनच्या अडचणी वाढल्या; अणू केंद्रातील ९० वैज्ञानिकांनी दिला राजीनामा

2019 मध्ये युरोपीय महासंघातील देशांनी चीनमधून 362 अब्ज डालर्सच्या मालाची आयात केली होती. उलट चीनला महासंघातील देशातून होणाऱ्या निर्यातीचे प्रमाण 198 अब्ज डालर्स होते. व्यापारातील 164 अब्ज डालर्सचे अंसंतुलन चीनच्या फायद्याचे होते. म्हणूनच, यापैकी किती देश अमेरिकेला पाठिंबा देणार, हा प्रश्न उरतो.

आलेल्या बातम्यांनुसार, एकीकडे गलवान खोऱ्यातील घुसखोरीचा पेच सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय पातळीवर बोलणी चालू आहेत. दुसरीकडे, सीमेवर चीनने तब्बल 40 हजार फौज सज्ज ठेवली आहे, असे वृत्त आहे. याचा अर्थ, बोलणी सफल झाली नाही, तर केवळ घुसखोरी नव्हे, तर आक्रमणही करण्याची चीनची तयारी आहे, असे मानले पाहिजे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, फ्रेन्च बनावटीची राफेल ही युद्धसज्ज विमाने सीमेवर पाठविण्याचे ठरले आहे. कोणत्या क्षणी काय ठिणगी पडेल, हे सांगता येणार नाही. परंतु, गेले 20 वर्ष दुतर्फा चालू असलेले मैत्रीपर्व संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.

हिवाळा जवळ येईल, तसे पाकिस्तान दहशतवाद्यांना अधिकाधिक घुसविणार, यात शंका नाही. त्यामुळे, काश्मीरमधील प्राक्झिवार चालू राहील. त्या परिस्थितीत रशियाची भूमिका काय असेल? पाकिस्तान, चीन, भारत यांच्याबरोबर रशियाचे बऱ्यापैकी संबंध आहेत. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग अडचणीत पडतील, अशी कोणतीही भूमिका रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन घेणार नाही. रशिया पाकिस्तानलाही गोंजारतोय. भारताने रशियाकडून एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्याचे ठरविले आहे. या संरक्षणात्मक कराराला अमेरिकेने विरोध केला असला, तरी भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने भारताची ती गरज आहे, हे ही अमेरिकेला पटले आहे.

हे वाचा - भारताची शस्त्रसज्जता! अमेरिकेकडून अत्याधुनिक विमान खरेदीची प्रक्रिया सुरु 

भारताच्या दृष्टीने आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे, चीन व इराण यांची अलीकडे झालेली जवळीक व चीनने इराणच्या अथर्व्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी केलेली 400 अब्ज डालर्सची गुंतवणूक. छाबहार बंदराच्या उभारणीत भारताने पुढाकार घेतला. तथापि, छाबहार झाहेदान रेल्वेमार्गाच्या प्रकल्पातून भारत तात्पुरता बाहेर पडला आहे. प्रकल्पाच्या करारावर भारत व इराणच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. इंडिया टुडे नुसार, या मार्गाचे नागरी अभियांत्रिकी कामकाज इराणी रिव्होल्यूशनरी गार्डच्या संघटनेकडे सोपविण्याचे इराणने ठरविल्याने त्याला भारताने आक्षेप घेतलाय. रिव्होल्यूशनरी गार्डवर अमेरिकेने निर्बंध घातले आहेत. सबब, भारताला प्रकल्पात भाग घेता येणार नाही. हा तिढा कसा सुटणार? दरम्यान या प्रकल्पात चीन तर कुरघोडी करणार नाही, हे पाहावे लागेल. या निमित्ताने मध्य आशियातील इराण-पाकिस्तान-चीन हा नवा राजकीय त्रिकोण पुढे आला आहे. तो भारताला लाभदायक ठरणार नाही. त्यामुळे, छाबहारचे कंत्राट हाती ठेऊन, प्रतिकूल परिस्थितीत भारताला इराणमध्ये वाटचाल करावी लागेल.