Jalgaon News : विद्यार्थ्यांची दाखल्याअभावी गैरसोय

अमळनेर : येथील प्रांताधिकारी रजेवर गेले आहेत. प्रभारी प्रांताधिकाऱ्यांकडे सह्यांचा अधिकार नसल्याने निवडणुका, शाळा, कॉलेज, पोलिस, सैन्य भरतीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक दाखल्यांसाठी विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे.

विद्यार्थ्यांचे हाल थांबविण्यासाठी उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह विद्यार्थ्यांनी प्रांत कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना पुष्पगुच्छ देऊन गांधीगिरी करीत दाखले त्वरित मिळण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली. यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास शिवसेना स्टाईलने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

दरम्यान, प्रांताधिकारी कार्यालयात आजपर्यंत तब्बल १०१० जातीचे दाखले प्रलंबित आहेत. मुलांच्या या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यात अमळनेर आणि चोपडा तालुक्याचा समावेश आहे. (Inconvenience for lack of students Dakhla Jalgaon News)

प्रांताधिकारी सीमा अहिरे रजेवर आहेत. त्यांचा प्रभारी पदभार जळगाव येथील अधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यांना नुसताच पदभार असल्याने ते कशावरही सह्या करू शकत नाही. दुसरीकडे सध्या शासनाकडून पोलिस भरती, शाळा, कॉलेजांचे प्रवेश प्रक्रिया अजूनही सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांना लागणारे नॉन क्रिमिलीयर, डोमोसील, जात प्रमाणपत्र आदी दाखले आवश्यक आहेत. प्रशासनाने यावर त्वरित प्रक्रिया न राबविल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा उपजिल्हा प्रमुख कल्याण पाटील, तालुकाप्रमुख श्रीकांत पाटील, शहरप्रमुख सूरज परदेशी, विधानक्षेत्रप्रमुख बाळासाहेब पवार, शहर संघटक मोहन भोई, उपतालुका प्रमुख चंद्रशेखर भावसार, बाबू परब, देवेंद्र देशमुख, माजी नगरसेवक प्रताप शिंपी, जीवन पवार, उमेश अंधारे, अख्तर तेली यांनी दिला आहे.

हेही वाचा : भारतीय उत्पादनांच्या खरेदीतली वाढ बनवेल देशाला आर्थिक महासत्ता...

पोलिस भरतीसाठी अडचण

राज्य शासनाने पोलिस भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. पोलिस भरतीसाठी अर्ज करताना अनेक विद्यार्थ्यांकडे नॉन क्रिमिलीयर, डोमोसील, जात प्रमाणपत्र नसल्याने अर्ज करण्यास अडचण आहे. त्यामुळे त्यांना पोलिस भरतीपासून वंचित राहावे लागेल. मैदानी आणि लेखी तयारी करूनही केवळ शासकीय गोंधळामुळे आपल्याला भरतीपासून वंचित राहावे लागणार असल्याने या विद्यार्थ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे, तसेच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल कररणे सुरू आहे. याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन मार्ग काढून विद्यार्थ्यांना दाखले द्यावेत, अशी मागणी होत आहे.