INDIA News: ‘इंडिया’ नकोच, चाळीसगावातून 2008 मध्येच याचिका! ॲड. चावरे यांचा सुरू आहे पाठपुरावा

INDIA News : इंग्रजी भाषेतील ‘इंडिया’ व त्यापासून तयार झालेल्या ‘इंडियन’ या शब्दाचा नेमका अर्थ अथक संशोधन करून शोधल्यावर येथील ॲड. केदार चावरे या तरुण वकिलाने आपल्यावर ब्रिटिशांनी लादलेला ‘इंडिया’ व ‘इंडियन’ हे शब्द देशातून हटविण्याची मागणी पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.

‘भारत’ नाव ठेवण्याला कोणीही विरोध न करता, त्याचा आदर करावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे. (No India petition from Chalisgaon in 2008 Adv Chavere being followed up jalgaon political)

सध्या भारताचे नाव ‘इंडिया’ऐवजी फक्त ‘भारत’ असे देण्याची मागणी जोर धरत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर येथील रहिवासी असलेले व छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात वकिली करणारे केदार चावरे यांनी शनिवारी (ता. ९) पत्रकार परिषद घेऊन याविषयीच्या त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्याची माहिती दिली.

ॲड. चावरे म्हणाले, की ‘इंडिया’ व ‘इंडियन’ हे शब्द नेमके कसे आले व त्याचा खरा अर्थ काय, याची उत्सुकता ॲड. चावरे यांना २००२ मध्ये दूरचित्रवाणी वाहिनीवरील इंग्रजी भाषेतील एक मालिका पाहताना लागली.

त्यानंतर त्यांनी वाचनालयांमधील जुन्या काही पुस्तकांसह अनेक जुने दाखले, माहिती मिळवली. इंटरनेटच्या माध्यमातूनही त्यांनी अमेरिकेतील पुस्तकांचे वाचन केले. त्यानुसार, त्यांना ‘इंडिया’ व ‘इंडियन’ या शब्दाचे अर्थ समजल्यावर आपल्या देशाचे नाव हे असायलाच नको, यासाठी त्यांनी थेट न्यायालय गाठले.

या संदर्भात आपली भूमिका मांडताना ॲड. चावरे यांनी सांगितले, की २००८ मध्ये सर्वप्रथम एका रिट याचिकेच्या (६३४९/२००८) माध्यमातून उच्च न्यायालयात आपण हा विषय उपस्थित केला.

त्यात इंग्लंड आणि अमेरिकेत आजही अस्तित्वात असलेले १६ कायदे, युनायटेड स्टेट्स कोड ज्यात ‘इंडियन’ (इंग्रजीतील) हा शब्द जंगली व मागासलेल्या वर्गातील लोकांसाठी वापरला जातो, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

आजही अमेरिकेत साधारणतः २५ च्या जवळपास असलेल्या जंगली जाती व जमाती ज्यांना ‘इंडियन’ म्हटले जाते, जसे की ‘होपी इंडियन’, ‘हौमास इंडियन’, ‘करनाकावा इंडियन’, ‘चेरुकी इंडियन’, ‘झुनी इंडियन’ आदी.

त्यामुळे ‘इंडियन’ याच नावावरून सुमारे ३०० वर्षांनी ब्रिटिशांनी ‘इंडिया’ हा शब्द वापरात आणल्याचे ॲड. चावरे यांनी विविध पुराव्यांनिशी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

न्यायालयाकडून याचिका परत

उच्च न्यायालयाने ॲड. चावरे यांचे सर्व मुद्दे विचारात घेतले; परंतु राज्यघटनेचे कलम बदलणे हे उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येत नसल्याने ॲड. चावरे यांनी केलेल्या मागण्या पूर्ण करू शकत नसल्याबद्दल न्यायालयाने असमर्थता व्यक्त केली होती.

याशिवाय, त्यांना असाही सल्ला दिला होता, की त्यांनी केंद्र सरकारकडे घटनेचे कलम १ दुरुस्ती करण्यासाठी त्यांच्याकडेच पाठपुरावा करा. या कारणामुळे ही याचिका खारीज न करता परत केली होती, असे ॲड. चावरे यांनी सांगितले.

पंतप्रधान कार्यालयाकडून चौकशी

ॲड. चावरे यांनी २०१४ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयात या विषयाचा संपूर्ण अभ्यास मांडला. पंतप्रधान कार्यालयाने त्यावर तातडीने विचार करून चौकशी समिती नेमली.

त्यानंतर या प्रकरणाची परराष्ट्र मंत्रालयात तसेच त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या तीन विभागांमध्ये छाननी करून चौकशी करण्यात आली. त्यात अत्यंत धक्कादायक बाबी निष्पन्न झाल्या होत्या. शिवाय, ॲड. चावरे यांचे म्हणणे खरे असल्याचे तपासात आढळले होते.

त्यामुळे पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आले. कायदा मंत्रालयाने त्यावर छाननी करून घटनेतील कलम एकमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत असलेले अधिकार गृह मंत्रालयाकडे असल्याने २०१६ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाला अहवाल सादर केला होता. तेव्हापासून हे प्रकरण गृह मंत्रालयाकडे प्रलंबित होते.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

पंतप्रधान कार्यालय तसेच गृह मंत्रालय २०१६ पासून ‘इंडिया’ तसेच ‘इंडियन’ नाव रद्द करण्यासंदर्भात कार्यवाही करीत नसल्याने ॲड. चावरे यांनी पुन्हा २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल १०३३/२०२०) दाखल केली.

त्यावर १३ मार्च २०२३ ला प्रत्यक्ष सुनावणी झाली. ‘पंतप्रधान कार्यालय तुमच्या याचिकेवर कार्यवाही करीत आहे, त्यामुळे आम्ही हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले होते.

त्यामुळे ॲड. चावरे यांनी ही याचिका परत घेतली होती, असे स्वतः ॲड. चावरे यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला स्वप्नील वाणी, स्वप्नील जगताप, नितीन चौधरी उपस्थित होते.

"आपल्या देशाला कुठलेही नवीन नाव देण्याची गरज नाही. भारताच्या राज्यघटनेत ‘भारत’ हे नाव सन १९५० पासूनच आहे. गरज आहे ती फक्त ‘इंडिया’ नाव रद्द करण्याची. इतिहासात झालेली खूप मोठी चूक दुरुस्त करण्याचे काम आज सरकार करीत आहे. ज्याचा आपल्या देशातील नागरिकांनी समजूतदारपणा ठेवून विरोध न करता आदरच केला पाहिजे."

- ॲड. केदार चावरे, चाळीसगाव