'ते' धरणग्रस्त अधांतरीच.....!

चिपळूण (रत्नागिरी) :  जागा पाटबंधारेची म्हणून या खात्याला महसूलकडून पैसे हवेत. महसूल खाते म्हणते, जागा आमची पैसे कसले, यामुळे जागा हस्तांतरण थांबले अन्‌ तिवरे धरणवासीयांचे भोग मात्र सुरूच राहिले. त्यांच्या घरकुलासाठी जागा ठरली; पण प्रत्यक्षात मिळाली नाही. त्यामुळे ते बेघर राहण्याचीच शक्‍यता अधिक.

सरकारी खात्यांच्या या उरफाट्या कारभाराबाबत धरणग्रस्तांनी तीव्र संताप व्यक्‍त केला आहे.तिवरे धरणफुटीतील आपद्‌ग्रस्तांना पुनर्वसन करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध असताना केवळ जागेची अडचण सुटत नसल्याने नव्या घरकुलाचा निधी धूळ खात आहे. 

धरण फुटण ५ महिन्यांचा कालावधी लोटला

तालुक्‍यातील तिवरे धरण फुटल्याची घटना होऊन ५ महिन्यांचा कालावधी लोटला; पण तेव्हापासून या धरणग्रस्तांच्या एकाही प्रश्‍नाची सोडवणूक झालेली नाही. या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने सुरुवातीला अनेक प्रकारच्या घोषणा झाल्या. त्यामध्ये या धरणग्रस्तांना नवीन घरकुले बांधून त्यांचे पुर्नवसन इतर ठिकाणी करावे असा प्रस्ताव आला.

हेहि वाचा - सावधान ..!  नागरी वस्तीत  साप

४ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी प्रशासनाकडे जमा

मुंबईच्या सिद्धीविनायक मंदिर ट्रस्टने सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने पुनर्वसनाला प्रतिसाद देत निधी उपलब्ध करून देण्याचे निश्‍चित केले. त्यानुसार या ट्रस्टने ४ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी प्रशासनाकडे जमा केला. 

आश्वासने कागदावर

एकूण ४५ लाभार्थींना ही घरकुले बांधून द्यावीत असे ठरले. या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अलोरे येथील पोलिस ठाण्यामागील जागा निश्‍चित करण्यात आली. ही जागा सध्या पाटबंधारे खात्याच्या अखत्यारीत आहे. या ठिकाणी घरकुले बांधण्याचे ठरले. नंतर जागा हस्तांतरणाचे काम हाती घेणे आवश्‍यक होते.

हेही वाचा - कंकणाकृती सूर्य ग्रहण हाेते कसे ..?

पाटबंधारे आणि महसूलमध्ये वाद

पुनर्वसनाचे काम महसूल खात्याने करावयाचे आहे. तेव्हा महसूल व पाटबंधारे खात्यात या बाबतचा पत्रव्यवहार सुरू झाला. ही जागा पाटबंधारे खात्याने महसूल खात्याला हस्तांतरित करायची आहे. पण प्रत्यक्षात पाटबंधारे खात्याकडून ही कारवाई झाली किंवा नाही याची माहिती धरणग्रस्तांना मिळत नाही.

 हेही वाचा - सांगलीत वेड्या राघूचे झाले काय ... ?

धरणग्रस्तांना माहिती अभाव 

काही धरणग्रस्तांनी याबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता पाटबंधारे खात्याला जागेचा मोबदला नियमानुसार महसूल खात्याकडून हवा आहे. पण ही जागा मुळातच महसूल खात्याची आहे असे महसूल खात्याचे म्हणणे असल्याचे कळते. तेव्हा या दोन्ही खात्यात समन्वय साधून नेमकी जागा घरकुल बांधणीसाठी ताब्यात कधी येईल याची माहिती धरणग्रस्तांना मिळत नाही. 

हेही वाचा - जमिनीसाठी क़र्ज काढून न्यायालयीन लढाई

घरकुलाचे काम वेगाने करा 

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घरकुलाचा निधी आला तरी प्रत्यक्षात काम काही अद्याप सुरू झालेले नाही. पुढील पावसाळ्यापूर्वी या धरणग्रस्तांना घरकुल मिळणे गरजेचे आहे. बांधकामासाठी लागणारा अनेक महिन्याचा कालावधी पाहता जागेचा प्रश्‍न ताबडतोब सुटला तर घरकुलाचे काम वेगाने होऊ शकते असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

सरकार स्थापनेची आशा 

अजून तरी या बाबत कोणत्याच बांधकामाला सुरवात झालेली नाही. निदान सरकार स्थापन होताच प्रश्‍न सुटेल अशी आशा आहे. विशेष म्हणजे ट्रस्टचा निधी उपलब्ध झाला असताना देखील जागा हस्तांतरणाचे कागदी घोडे कधी थांबणार? असा प्रश्‍न हे धरणग्रस्त मांडत आहेत. 

ग्रामस्थांचा घरकुलासाठी  ध्यास

धरणग्रस्तांच्या घरकुलासाठी निधी आल्याचे कळाले; पण जागा ताब्यात घेऊन बांधकाम कधी सुरू होणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष वेधले आहे.
- अजित चव्हाण, धरणग्रस्त, तिवरे.