कुठल्या मासेमारीला आहे भिती अस्तित्वाची?.............वाचा

मालवण : शेकडो वर्षांचा इतिहास लाभलेली पारंपरिक रापण ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मासेमारी व्यवसायाची खासियत; परंतु मत्स्यदुष्काळामुळे रापण व्यावसायिकांना भवितव्याची चिंता आहे. दिवसेंदिवस त्यात भर पडतच आहे. 

हवामान बदलांमुळे यंदा हंगामात निर्माण झालेली "क्‍यार'सारखी वादळे, कोरोना विषाणुचे महासंकट आदीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक विवंचनेत भर पडली. पहिल्या मत्स्यदुष्काळ परिषदेत जिल्ह्यातील रापण, गिलनेट व वावळधारक पारंपरिक मच्छीमार तसेच मत्स्य व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. पारंपरिक मच्छीमारांनी आपल्या वेदना स्थानिक आमदारांसह लोकप्रतिनिधींबरोबरच मत्स्य अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. उत्पन्नात 70 टक्‍क्‍यांवर घट झाली आहे. मत्स्य दुष्काळामागची कारणे मानवनिर्मित, निसर्गनिर्मित आहेत. परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सची बेकायदेशीर मासेमारी, स्थानिक अनधिकृत मिनी पर्ससीन नेट आणि परराज्यातील पर्ससीन ट्रॉलर्सनी नियम झुगारून किनाऱ्यालगत केलेल्या नियमबाह्य बेसुमार मासेमारीमुळेच गेल्या दहा-पंधरा वर्षात पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायातील अनिश्‍चितता वाढत गेली. याचा थेट परिणाम रापण या पारंपारिक मासेमारीवर झाला आहे. 

 हे पण वाचा - कोरोना इफेक्ट : मत्सदुष्काळ शासनाच्या अजेंड्यावर मागे पडण्याची भिती -

पदरी निराशाच 
दांडी-वायरी भागातील मेस्त रापण संघाचे संदीप मेस्त व त्यांचा भाऊ सुरेंद्र मेस्त रापण व्यवसाय करतात. आजोबांपासून म्हणजे 1960 पासूनचा व्यवसाय सुरू आहे. त्यांच्या रापण संघावर 40 ते 50 कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे; परंतु रापण व्यवसायात पूर्वीसारखी मत्स्य सुबत्ता राहिली नाही. गेल्या दोन वर्षात परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. 2016-17 च्या कालावधीत त्यांच्या रापणीला आठ किंवा पंधरा दिवसाआड बांगडा, तारली इतर मासळी अशी एकूण दोन, तीन खंडी मासळी मिळायची; पण 2018 पासून जानेवारी 2020 या कालावधीत बांगडा, तारली, कोळंबी व सौंदाळा आदी मासळीच्या प्रमाणात सरासरी 80 टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे रोजगारातही मोठी घट झाली. आज नाही तर निदान उद्या मासे मिळतील, या आशेने ते रापणीची जाळी टाकत आहेत; मात्र पदरी निराशाच आहे. याला बेकायदेशीर मासेमारी कारणीभूत आहे. 

मत्स्य हंगाम बुडाला
अवकाळी पाऊस, वादळी वारे या नैसर्गिक कारणांमुळेही त्यांचा मत्स्य हंगाम बुडाला आहे. ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये झालेल्या "क्‍यार' वादळात मेस्त रापण संघाच्या दोन लाकडी होड्या नुकसानग्रस्त झाल्या; परंतु शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळाली नाही. शासनाने सागरी मासेमारी अधिनियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत रापणकर मच्छीमारांना न्याय द्यावा तसेच वादळात झालेली नुकसान भरपाई तत्काळ द्यावी, अशी मागणी मेस्त यांनी केली आहे. 

हे पण वाचा - कोकणचा राजा घेऊन लालपरी पोहचली विविध भागात...

आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी 
शासनाने सागरी अधिनियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत एलईडी मासेमारी बंद करावी, अनधिकृत पर्ससीन मासेमारीला थारा देऊ नये आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना रोखावे, अशी मागणी पारंपरिक मच्छीमारांमधून केली जात आहे. शासनाने रापण, गिलनेटधारक मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या मत्स्यदुष्काळाची नोंद घेत मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्याची वेळ आली आहे, असे कुबल रापण संघाने स्पष्ट केले. कोरोनाच्या विश्‍वव्यापी संकटाचाही रापण व्यवसायावर दूरगामी परिणाम झाला आहे. एकुणच मत्स्य दुष्काळ, त्यानंतर कोरोनाची आपत्ती, पावसाळी बंदी कालावधी व हवामान बदलामुळे मासेमारीवर झालेल्या परिणामांचा विचार करून सरकारने रापण व गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. 

रापण लावण्याची संख्या घटली 
कुबल रापण संघ जिल्ह्यातील एक सर्वात जुना व मोठा रापण संघ म्हणून ओळखला जातो. या रापण संघावर आजही 40 ते 45 मच्छीमार कुटुंबे अवलंबून आहेत; परंतु गेल्या काही वर्षात हा रापण संघ मत्स्यदुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. 2017-18 या मत्स्य हंगामात त्यांनी केवळ 28 वेळा रापण ओढली. 2018-19 या काळात 16 वेळा तर 2019-20 या मत्स्य हंगामात केवळ 7 वेळाच रापण ओढली. कारण किनाऱ्यालगत रापणीच्या आवाक्‍यात तारली, खवळे, पेडवे, धोडिया, सौंदाळा, कोळंबी, म्हाकूल आदी मासळी मिळणेच बंद झाले. त्यामुळे सध्या या रापणकरांवर बेरोजगारीची मोठी कुऱ्हाड कोसळली आहे. जाळी, होड्यांची देखभाल दुरुस्तीची कामेही खोळंबली आहेत. 

हे पण वाचा -पुणेकरांनो अशा कोणत्याही व्हायरल मेसेजवर विश्वास ठेवू नका. ताजे अपडेट्स आणि नेमक्या माहितीसाठी ई-सकाळला भेट द्या.