ICC ची चिंता वाढली! ODI मालिकांचे भवितव्य अंधारात; 'टी-20 लीग'मध्ये खेळण्यावर निर्बंध?

ICC Annual Meeting : टी-20 क्रिकेटचा वाढता प्रसार, प्रचार आणि जागतिक कसोटी स्पर्धेला प्राप्त होत असलेले वलय यामुळे टी-20 व कसोटी या दोन्ही प्रकारांना जगभरातील क्रिकेटप्रेमींचा उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. याचप्रसंगी मात्र सहा ते सात तास चालणाऱ्या एकदिवसीय क्रिकेटकडे कानाडोळा करण्यात येत आहे.

आयसीसीची वार्षिक सर्वसाधारण बैठक पार पडली. यामध्ये एकदिवसीय क्रिकेटमधील द्विपक्षीय मालिकांच्या भवितव्यावर चर्चा करण्यात आली. चिंताही व्यक्त करण्यात आली; पण तोडगा काही काढण्यात आला नाही. आयसीसीच्या बैठकीत २०२८ से २०३२ या दरम्यान आयोजित करण्यात येणाऱ्या एकदिवसीय द्विपक्षीय मालिकांचे नियोजन करावयाचे होते; पण याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

भारतामध्ये एकदिवसीय क्रिकेटच्या द्विपक्षीय मालिकेला उत्तम प्रतिसाद लाभतो; पण इतर देशांमध्ये एकदिवसीय क्रिकेटची लाट ओसरत चालली आहे. एकदिवसीय विश्वकरंडक व चॅम्पियन्स करंडकवगळता एकदिवसीय क्रिकेटला चाहतावर्ग उरलेला नाही. प्रक्षेपण करणाऱ्या वाहिन्यांकडूनही अल्प प्रतिसाद लाभत आहे.

गेल्या वर्षी टी-२० विश्वकरंडक आटोपल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया - इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेचे आयोजन करण्यात आले होते; पण या मालिकेला थंड प्रतिसाद लाभला, अशी माहिती आयसीसीच्या एक सदस्यकडून देण्यात आली.

'टी-20 लीग'मध्ये खेळण्यावर निर्बंध?

सध्या क्रिकेटपटूंची पावले टी-२० लीगकडे वळू लागली आहेत. त्यामुळे भविष्यात देशासाठी खेळणाऱ्यांच्या संख्येत घट होताना दिसणार आहे. या विषयावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बीसीसीआयकडून खेळाडूंवर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. भारतीय खेळाडू आयपीएल वगळता इतरत्र खेळत नाहीत. आता निवृत्त खेळाडूंवरही बंधने टाकण्याचा विचार सुरू आहे. बीसीसीआय कठोर निर्णय घेऊ शकते; पण इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, वेस्ट इंडिज यांच्या मंडळाकडून कठोर निर्णय घेण्यात येतील का, हा प्रश्न याप्रसंगी निर्माण झाला आहे.

महसुलाचा वाद मिटला

आगामी 2024 ते 2027 या दरम्यानच्या एकूण महसुलापैकी 'बीसीसीआय'ला सर्वाधिक ३८.५ टक्के महसूल देण्याचा 'आयसीसी'च्या निर्णयावर पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाकडून टीका करण्यात आली होती; मात्र महसुलाची टक्केवारी ही क्रिकेट क्रमवारी, आयसीसी स्पर्धामधील कामगिरी आणि व्यावसायिकपणा यांच्या आधारावर निश्चित केलेली आहे.

यामुळे 'बीसीसीआय'ला जास्त महसूल देण्यात आला. यामुळे असमानता दिसून आली. असे म्हणणे योग्य नाही. त्याच त्याच महसुलातून 'बीसीसीआय'ला जास्त रक्कम मिळत आहे असेही नाही, असे 'आयसीसी' कडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे आता महसुलाचा वाद मिटला असून, 'बीसीसीआय'ला सर्वाधिक टक्केवारीचा महसूल मिळणार आहे.