Shivsena Hearing in Supreme Court: सुप्रीम कोर्टानं नार्वेकरांना झापलं, शिंदे गटात धाकधूक वाढली

Shivsena Hearing in Supreme Court: शिवेसना आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात ठाकरे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेवर काल सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं १ एप्रिलपर्यंत यासंबंधीची कागदपत्रे सुप्रीम कोर्टात सादर करण्याचा आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्यामुळं शिंदे गटासाठी हा धक्का मानला जात आहे. त्याचबरोबर ८ एप्रिल रोजी याची पुढील सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, ‘आपण दिलेला निकाल हा सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाशी विसंगत नाही का?’, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना विचारला. शिवसेना शिंदेंचीच आणि शिंदे गटाचे आमदार अपात्र न करण्याचा १० जानेवारीला नार्वेकरांनी निकाल दिला होता. या निकालाविरुद्ध शिवसेना ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नार्वेकरांच्या निकालावरच सवाल उपस्थित केला. तरी, याप्रकरणी ८ एप्रिलला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावरुन सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीवेळी आणखी काय म्हटलं, ते जाणून घेऊ...

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी नार्वेकरांनी १० जानेवारीला निकालवाचन केलं. यावेळी त्यांनी विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे शिंदे गट मूळ शिवसेना असल्याचं सांगितलं आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निकाल दिला. नार्वेकरांनी दिलेला निकाल बेकायदेशीर आणि दहाव्या परिशिष्टाच्या उलट, सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान करणारा आणि लोकशाहीची हत्या करणारा असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाकडून सुनील प्रभूंनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.

त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नार्वेकरांच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधाभासी निकाल विधानसभाध्यक्षांचा निर्णय असल्याचं सांगत, निर्णय प्रक्रियेमागील कारणमीमांसा न्यायालयाच्या निकालाविरोधात असल्याची टिप्पणीसुद्धा न्या. चंद्रचूड यांनी केली. तसेच नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाची सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले.

सुनावणीवेळी ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी खंडपीठासमोर विधिमंडळ बहुमत आणि राजकीय पक्ष संघटनेतील बहुमत या दोन्हीतील फरकाचा तसेच विधानसभाध्यक्षांनी घटनापीठाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सहमती दर्शवली आणि विधानसभाध्यक्षांचा शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निर्णय देताना विधिमंडळ पक्षातील बहुमताचा आधार घेणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात असल्याचं मत मांडले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे शिवसेना पक्ष शिंदे गटाच्या ताब्यात देता येणार नाही हे स्पष्ट झाले होते. मात्र, हा निकाल येण्याआधीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे शिंदे गट मूळ शिवसेना असल्याचा आदेश दिला होता. विधानसभाध्यक्षांनी अपात्रतेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापेक्षा केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला अधिक महत्त्व दिल्याचं दिसून आलं.

निवडणूक आयोगाप्रमाणे फक्त विधिमंडळ पक्ष गृहित धरून दिलेल्या विधानसभाध्यक्षांच्या निकालावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आक्षेप घेतला. विधानसभाध्यक्षांच्या कार्यालयाला १० जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालाची सर्व कागदपत्रं आणि मूळ दस्ताऐवज न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आणि शिंदे गटाला १ एप्रिलपर्यंत ठाकरे गटाच्या याचिकेसंदर्भात उत्तर देण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ एप्रिलला होणार आहे. त्यामुळे आता शिंदे गटात धाकधूक वाढलेली दिसतेय.