फडवणीस सरकारच्या एका वर्षातील तब्बल 65 हजार कोटींचा ताळमेळच नाही

संजय मिस्किन
शुक्रवार, 20 डिसेंबर 2019

कॅगच्या अहवालात ठपका

  • 2017-18 मध्ये काम पूर्णतेचे प्रमाणपत्रच नाहीत
  • कर्ज घेताना विचार करा कॅगचा सल्ला
  • भांडवली खर्चही घटला
  • महसुली जमेत मात्र भरघोस वाढ
  • केंद्रीय अनुदाने दोन टक्क्याने घटली
  • तोट्यातील महामंडळे बंद करण्याची शिफारस

नागपूर : पारदर्शक कारभाराला सर्वोच्च प्राधान्य देणाऱ्या देवेंद्र फडवणीस सरकारमध्ये 65 हजार कोटीचा हिशोबच लागत नसल्याचा ठपका कॅगने अहवालात ठेवला आहे. सन 2017-18 मध्ये फडवणीस सरकार च्या विविध कामचा आढावा कॅगने अहवालात मांडला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

2017-18 या वर्षात 32 हजार 570 प्रकरणांची उपयोगिता अर्थात पूर्ण त्याची प्रमाणपत्रे 31 मार्च पर्यंत दाखल झाली नव्हती असे स्पष्ट करत या कामांची मध्ये 65 हजार 921 कोटी रुपयांची रक्कम गुंतलेली आहे. विविध योजना आणि कामांच्या संदर्भात मंजूर केलेल्या अनुदानाची रक्कम असल्याने त्याबाबतचे सर्व हिशोब सादर करणे बंधनकारक ठरते मात्र फडवणीस सरकारच्या कार्यकाळात या 32 हजार 570 कामांची प्रमाणपत्रे उपलब्ध झाली नाहीत.

धक्कादायक ! फडणवीस सरकारच्या एका वर्षात ६० हजार कोटींचा घोळ; कॅगचा ठपका

अशी खंत व्यक्त करत ही रक्कम त्या वर्षातील मंजूर अनुदानातून खर्च केली किंवा नाही याबाबतची स्पष्टता होत नसल्याचे कॅगने म्हटले आहे. दरम्यान, उपयोगिता प्रमाणपत्राची मोठ्या प्रमाणातील प्रलंबितता निधीचा दुरुपयोग किंवा अफरातफरीचा धोका दर्शविते असा स्पष्ट शेरा त्याने या अहवालात मांडला आहे. 

पुण्यात आईकडून मुलीला मारहाण; दोन दिवस ठेवले उपाशी

या सर्व प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रांच्या कामात नगर विकास विभागाची तब्बल 46 टक्के कामे असून इतर शालेय शिक्षण व क्रीडा 8%, नियोजन 8%, सार्वजनिक आरोग्य 7%, आदिवासी विकास 6%, उद्योग ऊर्जा व कामगार 5%, ग्रामीण विकास व जलसंधारण 5% कृषी पशुसंवर्धन 4% सामाजिक न्याय विशेष आहे 2%, पाणी पुरवठा व स्वच्छता 1%,  आणि महसूल व वन विभाग 1% असे स्वरूप आहे. 

निपाणी घरफोडीत पाच लाखांचा ऐवज लंपास

दरम्यान, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत कॅगने सरकारला या अहवालात अनेक सल्ले व शिफारशी दिल्या असून नवी कर्ज घेताना सरकारने जपून पावले टाकावीत. जुने कर्ज फेडण्यासाठी नव्या कर्जातील मोठा वाटा जात असल्याने आगामी काळात आर्थिक शिस्ती बाबतचे धोरण सरकारला आत्ताच आखावे लागेल असे सूतोवाच कॅगने अहवालात केले आहे. 

सहा वर्षे डेट केल्यावर या कारणामुळे अंकिता आणि सुशांतचे झाले ब्रेकप

याशिवाय केंद्र शासनाकडून राज्य सरकारला प्राप्त होणारे अनुदाने 2016 - 17 मध्ये 11 टक्के इतकी होती ती आता कमी होऊन 2017-18 मध्ये नऊ टक्के झाली आहेत. महसुली जमेच्या प्रमाणात या अनुदानातील एक-दोन टक्‍क्‍यांची घट चिंताजनक असल्याचे संकेत कॅगने अहवालात दिले आहेत. सन 2016-17 च्या दरम्यान भांडवली खर्चाची एकूण खर्चाशी असलेली 10.43 टक्के यामधे घट होवून ती 9.97 टक्के इतकी झाली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: cag report on devendra fadnavis government 65 thousand crore scam in 2017-18