Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर, धाराशीव नामांतराला विरोध करणारी स्थानिकांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

अनेक वर्षांपासून औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामांतर करण्याची अनेक वर्षांची मागणी नुकतीच पूर्ण झाली होती. मात्र या नामांतराला काही स्थानिकांनी विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

आता याबाबतचा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने स्थानिकांची याचिका फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला.

यावेळी उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने शहरांच्या नामांतराबाबत घेतलेला निर्णय महसून विभागाकरीता असल्याने यामुळे कोणाचीही कोणतेही नुकसान होणार नाही.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या बदललेल्या नावांच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या.

जनहित याचिका आणि विविध रिट याचिकांसह याचिकांमध्ये औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांचे तसेच महसूल क्षेत्रे (जिल्हा, उपविभाग, तालुका, गावे) यांच्या नामांतराला आव्हान दिले होते.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने जून 2022 मध्ये आपल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे धाराशिव असे नामकरण करण्यास हिरवा झेंडा दाखविला होता.

मात्र, त्यानंतरच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने नामांतराचा नवा निर्णय घेतला आणि ‘छत्रपती’ हा उपसर्ग जोडून औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर केले.

महसुली क्षेत्रांचे नाव बदलणे हे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 4 द्वारे शासित आहे, जे राज्य सरकारला कोणत्याही महसुली क्षेत्राच्या मर्यादेत बदल करण्यास किंवा असे कोणतेही महसूल क्षेत्र रद्द करण्यास आणि त्यास नाव देण्याची परवानगी देते.

24 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांचे नामांतर करण्यास मान्यता दिली, परंतु तोपर्यंत जिल्ह्याची आणि महसूल अधिकाऱ्यांची नावे बदलण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती.

औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या महसुली क्षेत्रांच्या नामांतराबाबत राज्य सरकारने त्याच दिवशी मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध करून सर्वसामान्यांच्या हरकती मागवल्या होत्या.

हा निर्णय घेताना जनतेच्या भावनांचा विचार केला गेला नाही आणि राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे, असे म्हणत नामांतराच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुस्लिमांबद्दल द्वेष पसरवण्यासाठी आणि राजकीय फायदा घेण्यासाठी हे नाव बदलले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.

या जनहित याचिकांमधून असा युक्तिवाद केला की, हे नामांतर राजकीय हेतूने केलेले आहे आणि यातून धार्मिक विसंवादाला चालना मिळते. औरंगाबादच्या नामांतराला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेतील याचिकाकर्त्याने आरोप केला आहे की, महाराष्ट्रात मुस्लिम नाव असलेल्या सर्व शहरांची नावे बदलण्याची मोहीम सुरू आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मात्र हा दावा फेटाळून लावला आणि असे सादर केले की, छत्रपती संभाजीनगरच्या बाबतीत उच्च प्रतिष्ठेच्या व्यक्तिमत्त्वावर शहराचे नामकरण केल्यास त्याला धार्मिक रंग दिला असे म्हणता येत नाही.