CM एकनाथ शिंदे फडणवीसांची 'ती' मागणी मान्य करणार का?

काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका शब्दावर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर त्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्या शब्दात बदल केला. त्यानंतर आता फडणवीस यांनी आणखी एक मागणी केली आहे. ती मागणी मुख्यमंत्री शिंदे मान्य करणार का? आणि कधी? असा सवाल राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे. (Devendra Fadnavis demands Versova Bandra Sea Link name veer savarkar )

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या मुद्द्यावरून आधीच भाजप आणि काँग्रेस आमने सामने असताना आता पुन्हा एकदा सावरकरांचा मुद्दा गाजू शकतो. वांद्रे-वर्सोवा सीलिंकला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नाव देण्याची मागणी फडणवीस यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

कोस्टल रोडला छत्रपती संभाजी महाराज कोस्टल रोड नाव देणार असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं. देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचे पत्र 13 मार्च रोजी लिहिले होते. या पत्रात त्यांनी कोस्टल रोड, वांद्रे वर्सोवा सिलिंक आणि मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकला नवीन नावे देण्यात यावी अशी विनंती केली होती.

त्यापैकी कोस्टल रोडला छत्रपती संभाजी महाराज हे नाव देण्यात येईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आणखी दोन मागण्या मुख्यमंत्री शिंदे मान्य करतील का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मुंबईतील कोस्टल रोडला धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्यात यावे. वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकला स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे नाव देण्यात यावे आणि मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकला (एमटीएचएल)ला भारताचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी फडणवीस यांनी पत्राद्वारे केली होती.

नाराजीनंतर शिंदे सरकारनं बदलला 'तो' शब्द

राज्य शासन सामान्य जनतेसाठी विविध लोकोपयोगी योजना राबवत असते. या योजनांची माहिती जनतेला देतानाच त्याचा लाभ पात्र लोकांना मिळवून देण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ हा उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला होता.

मात्र, इंडियन एक्सप्रेसच्या हवाल्यानुसार, शिंदे सरकारच्या या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. शिंदे सरकारनं ताक्ताळ निर्णय घेत योजनेच्या नावामध्ये बदल केला. सरकारी योजनांच्या प्रचार मोहिमेतून ‘जत्रा’ हा शब्द वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या हवाल्यानुसार , देवेंद्र फडणवीस यांना स्लोगन आवडले नाही.