पूर व्यवस्थापनासाठी उच्चस्तरीय समिती 

मुंबई - आलमट्टी धरणाच्या पाण्याने महाराष्ट्रात पूरस्थिती उद्‌भवत असून, या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी दोन्ही राज्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या बैठकीत आज हा निर्णय झाला. 

दरम्यान, कृष्णा पाणी वाटप लवादाला आव्हान देणाऱ्या आंध्र प्रदेशच्या याचिकेला संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णयदेखील महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांनी घेतला आहे. 

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. या वेळी झालेल्या चर्चेत दोन्ही राज्यांतील पूर आपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी संयुक्त उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

या वेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डॉ. सी. एन. अश्वथनारायण, गृहमंत्री बसवराज बोम्मई, येडियुरप्पा यांचे चिरंजीव खासदार राघवेंद्र आदी उपस्थित होते. 

दोन्ही राज्यांतील पूरस्थितीवर मात करण्यासाठी आपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी संयुक्त अशी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून दोन्ही राज्यांतील धरणांच्या पाण्याबाबत नियोजन करण्यात येईल आणि समन्वय राखण्यात येणार आहे. 

आंध्रच्या याचिकेला विरोध 
कृष्णा लवादाने तत्कालीन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या दरम्यान पाणी वाटपावर निर्णय दिला आहे. तथापि, आंध्र प्रदेशने आता तेलंगण राज्य निर्मितीनंतर पाण्याचे फेर नियोजन व्हावे, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. लवादाने तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेशसाठी निर्णय दिला आहे. त्यामुळे त्याच्या वाट्याला आलेल्या पाण्याच्या वाटपाबाबत आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या दोघांतच तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे लवादाला आव्हान देण्याच्या आंध्र प्रदेशच्या भूमिकेला महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांनी संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.