Sharad Pawar : "बारामतीची आणखी एक जागा गेली असं समजा अन् शरदलाच उमेदवारी द्या"
Sharad Pawar : शरद पवार यांचं महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खूप मोठं योगदान आहे. आजच्याच दिवशी २२ फेब्रुवारीला १९६७ वर्षी शरद पवार पहिल्यांदा बारामतीचे आमदार म्हणून निवडून आले होते. पहिल्यांदा त्यांना उमेदवारी मिळाली होती. त्यांना पहिली उमेदवारी कशी मिळाली याविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत.
शरद पवार 'युवक काँग्रेस'चं अध्यक्षपद भूषवत असतानाच आणखी एका आव्हानाचं द्वार प्रदेशाध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी त्यांच्यासाठी खुलं करून दिलं होतं त्यांनी पवारांना 'अखिल भारतीय काँग्रेस महासमिती'वर महाराष्ट्रातून पाठवलं. त्यानंतर लगोलगच 'अखिल भारतीय युवक काँग्रेस'च्या कार्यकारिणीवर त्यांची निवड झाली. यातली प्रत्येक वळणवाट त्यांना यशोमंदिराकडे घेऊन जाणारी होती.
'युवक काँग्रेस मधून मध्य प्रदेशातून अर्जुनसिंह, आंध्र प्रदेशातून जयपाल रेड्डी, कर्नाटकातून जाफर शरीफ, केरळमधून वायलर रवी आणि महाराष्ट्रातून शरद पवार असे 'अखिल भारतीय काँग्रेस महासमिती'वर निवडले गेलो होते. कर्मधर्मसंयोगानं म्हणा, अपघातानं म्हणा, किंवा कसंही म्हणा हे सगळेजण पुढे मंत्री झाले. (how ncp leader Sharad Pawar was nominated as the candidate for the Baramati constituency of the MLA read story)
'युवक कॉंग्रेसचं अध्यक्षपद शरद पवारांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वावरण्याची संधी देऊन गेलं. आपल्या पक्षातल्या तरुण नेतृत्वानं जागतिक पातळीवरच्या नेत्यांबरोबर काम करण्याचा अनुभव घ्यावा, याबाबत पंडित जवाहरलाल नेहरू कमालीचे आग्रही होते. त्या वेळी 'युनेस्को'ची 'प्रॉमिसिंग यूथ लीडर स्कॉलरशिप' नावाची एक शिष्यवृत्ती होती.
दुसऱ्या देशात जाऊन तिथल्या नेतृत्वाच्या कामकाज पद्धतीचा प्रत्यक्ष अनुभव त्यामुळे अभ्यासता येत असे. पं. नेहरूंनी, इंदिरा गांधींनी या शिष्यवृत्तीच्या नावांची निवड पक्की केली. यात शरद पवारही होते. राष्ट्रप्रमुखपदी असणार नेता प्रशासन कसं चालवतो, माध्यमांबरोबरचा संवाद कसा साधतो, संसदीय सभागृहात प्रश्नोत्तरं वा धोरणं मांडण्यासाठी कशी तयारी करतो - असा विविधांगी डोलारा समजून घेणं हे राजकारणातल्या युवा वर्गासाठी 'खुल जा सिमसिम' इतकं नेत्रदीपक होतं.
"बारामतीतून संधी मिळाली, तर लढशील का?"
डेन्मार्कच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयात काम करण्यासाठी शरद पवार कोपनहेगनला आले होते मात्र पक्षाकडून तातडीनं मुंबईत परतण्याविषयी तार मिळाली. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले होते. १९६६ मधला तो ऑक्टोबरचा महिना होता.
'प्रदेश कॉंग्रेस'चे तत्कालीन अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी शरद पवारांना "बारामतीतून संधी मिळाली, तर लढशील का?" असं विचारलं. बारामतीत पवारांचा संपर्क वाढलेला होताच, शिवाय विविध संस्थांबरोबर अनेक विकास कार्यक्रमांत त्यांचा पुढाकार असल्यानं निवडणूक लढवण्यासाठी पवारांची मनाची तयारी झाली होतीच.
याची व्याप्ती किती असावी? अतिशयोक्ती नव्हे, परंतु जिथल्या स्थानिक लोकांशी पवारांचा संबंध आलेला नाही, असं एकही गाव नव्हतं. सकाळी सातपासून रात्री दोनपर्यंत माणसांना भेटत फिरायचं, हा त्यांचा रिवाजच होता.
आधी म्हटल्याप्रमाणे पुण्यातही बारामती भागातून शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना एकत्र आणलं होतं. सात-आठशे विद्यार्थी त्यांच्या संघटनेत होते ते सारे त्यांच्या पाठीशी निरपेक्ष निर्विवादपणानं उभे होते.
उमेदवारीचा विरोध
अशा रितीनं निवडणुकीला उभं राहण्यासाठी जय्यत तयारी असूनही उमेदवारी मिळणं ही काही सोपी गोष्ट नव्हती. त्या वेळच्या 'काँग्रेस'मध्ये पक्षाच्या स्थानिक संघटनेच्या मताला फार किंमत होती. तालुक्याची संघटना जिल्ह्याकडे शिफारस पाठवायची. त्यातल्या साधारण ऐंशी टक्के नावांवर प्रदेशही शिक्कामोर्तब करत असे.
'प्रदेश काँग्रेसकडून दिल्लीत शिफारस केलेल्या नावांतल्या एखाद-दोन जागांचा अपवाद वगळता, बाकी सारी नावं कायम ठेवली जायची. जो काय निर्णय होई, तो प्रदेशपातळीवरच होत असे.
थोडक्यात, तिकिटासाठी दिल्लीवारी ही भानगडच त्या वेळी नव्हती. अशा व्यवस्थेत स्थानिक शाखेच्या निवडीला अनन्यसाधारण महत्त्व होतं. बारामती विधानसभा मतदारसंघासाठी विनायकराव पाटलांच्या सांगण्यावरून मी अर्ज भरला खरा, पण त्याला स्थानिक पातळीवर कडाडून विरोध झाला. तिथले सारे नेते एकत्र आले आणि त्यांनी एकमुखानं उमेदवारीला आक्षेप घेतला.
तरुण असल्यानं मला एकदा का संधी मिळाली, तर आपली सारी राजकीय दारं बंद होतील, अशा धास्तीनं साऱ्यांनीच माझं नाव फेटाळून लावलं. 'आमच्यापैकी कुणालाही उमेदवारी द्या, पण शरदला उमेदवारी नको', अशी टोकाची भूमिका घेतली गेली.
तालुक्यातून प्रदेशाकडे 'एक विरुद्ध अकरा' अशी शिफारस गेली. 'शरदला स्वयं विरोध आहे आणि त्याला उमेदवारी दिली, तर उमेदवार पडेल त्यामुळे त्याला सोडून कुणालाही उमेदवारी द्या', असा थेट निर्वाणीचा नकार जिल्हा शाखेतून प्रदेशाकडे पाठवला गेला.
झालं! हे प्रकरण प्रदेशाच्या संसदीय मंडळापुढे चर्चेला आलं. त्या वेळी प्रदेशाची बैठक चव्हाणसाहेबांच्या 'रिव्हिएरा' या निवासस्थानी होत असे. इच्छुकांच्या मुलाखती आणि बैठका सुरू असताना बाकीचे सारेजण समुद्रकिनाऱ्यावर फिरायला जायचे.
पवार संसदीय मंडळाचा सदस्य होते, पण बारामतीच्या उमेदवारांच्या मुलाखतींच्या वेळी थांबले नाही. मुलाखती झाल्यावर संसदीय मंडळ जिल्ह्यातल्या प्रमुख नेत्यांशी विचारविनिमय करून त्यांचं मत जाणून घेत असे.
स्थानिक नेत्यांत एरवीही कधीच एकमत होत नव्हतं. परिणामी आधीच्या निवडणुकीत पुण्याच्या मालतीबाई शिरोळे यांना उमेदवारी द्यावी लागली होती. या उदाहरणाचा दाखला देत, 'स्थानिक माणूस तिथून निवडून येत नाही,' असा युक्तिवाद जिल्ह्यातल्या नेत्यांनी केला.
'शरद नवखा आहे आणि सगळ्यांचाच विरोध असल्यामुळे त्याचा निवडणुकीत निभाव लागणार नाही,' असंही या नेत्यांनी स्पष्टपणानं सुनावलं. तरीही विनायकराव पाटील आणि चव्हाणसाहेबांनी पवारांच्या उमेदवारीचा आग्रह धरला, पण जिल्ह्याचे नेते अजिबात ऐकेनात. त्यांनी उमेदवारीला आडकाठी सुरूच ठेवली.
चर्चेच्या धुमश्चक्रीत चव्हाणसाहेबांनी अचानक एका नेत्याला प्रश्न केला, "महाराष्ट्रात विधानसभेच्या दोनशे सत्तर जागांपैकी किती जागांवर काँग्रेस विजयी होईल ?" या नेत्यानं उत्तरादाखल, 'एकशे नव्वद ते दोनशे जागांवर विजय नक्कीच मिळेल', असं सांगितलं.
चव्हाणसाहेबांनी प्रतिप्रश्न केला, “याचा अर्थ आपले ऐशी उमेदवार पराभूत होतील का?" संबंधित नेत्यानं तशी शक्यता असल्याचं सांगितलं. यावर चव्हाणसाहेब म्हणाले, "ठीक आहे, मग बारामतीची आणखी एक जागा गेली, असं समजा आणि शरदलाच उमेदवारी द्या." चव्हाणांमुळेच शरद पवारांना उमेदवारी मिळाली.
हे ही वाचा
