OBC Reservation: फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! आता ‘ओबीसीं’साठीही स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना

New Cabinet Subcommittee for OBC Reservation : मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या आठ पैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. यानंतर सरकारनं हैदराबाद गॅझेटियर, औंध गॅझेटियरचा स्वतंत्र आणि इतर मागण्यांसाठीही स्वतंत्र अध्यादेश (जीआर) काढला आहे. मात्र, सरकारने अशाप्रकारचे जीआर काढल्याने आता ओबीसी समाज चांगलाच नाराज झाल्याचे दिसत आहे. परिणामी आता मराठा आरक्षण उपसमितीप्रमाणे राज्य सरकारनं, ओबीसींसाठीही स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या उपसमितीत नेमकं कोणकोण असणार? हे आपण जाणून घेऊयात.

खरंतर राज्य सरकारने मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या मागण्या मान्य केल्यामुळे, राज्यभरातील ओबीसी समाज आक्रमकही झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता सरकारला ओबीसींच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापनेचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि विद्यमान मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे असणार असून, ही समिती आठ सदस्यांची असेल. ज्यामध्ये चार भाजपचे तर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन मंत्रीही असणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

समितीत सदस्यपदी कुणाची वर्णी?

भाजप - चंद्रशेखर बावनकुळेंसह पंकजा मुंडे,  अतुल सावे आणि गणेश नाईक

राष्ट्रवादी - छगन भुजबळ आणि  दत्तात्रय भरणे

शिवसेना - गुलाबराव पाटील आणि संजय राठोड

ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचं काम काय असणार? -

मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसींचं आरक्षण कसं काढलेलं नाही, हे पटवून देण्याचं काम या समितीला काम करावं लागणार आहे. कारण राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या माध्यमातून मागच्या दारानं मराठ्यांना ओबीसीत समाविष्ट केल्याचा आक्षेप ओबीसी नेत्यांचा आहे.

विशेष म्हणजे त्याविरुद्ध आता खुद्द मंत्री छगन भुजबळांनीही आवाज उठवला आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याचं बोललं गेलं. तरी, ओबीसींसाठीही उपसमितीच्या माध्यमातून विकासात्मक निर्णय होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. याशिवाय या समितीकडून ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम आखले जाणार आहेत. तसेच ओबीसींच्या योजनांबाबत ही समिती कामकाज पाहणार आहे.

भुजबळांची नाराजी, मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी -

एका समाजाच्या दबावाखाली येऊन सरकारनं जीआर काढल्याचा ओबीसी नेत्यांचा आक्षेप आहे. तर दुसरीकडे मंत्री छगन भुजबळांनी मराठा आरक्षणाबाबत सरकारनं काढलेल्या जीआरबाबत कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेणार आणि गरज पडल्यास कोर्टात जाणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. याशिवाय,  कुठल्याही जातीला दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा हक्क सरकारला नाही, अशी तिखट प्रतिक्रिया देखील  भुजबळांनी दिलेली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा चेहरा मानले जाणारे भुजबळ आजही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिलेले दिसले आणि त्यांनी मुंबईत असूनही मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी मारली.

दरम्यान, भुजबळांच्या नाराजीची पक्षाकडून दखल घेण्यात आली आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची महत्वाची बैठक पार पडली. कारण आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भुजबळांची नाराजी आणि ओबीसी समाजाची नाराजी ही महायुतीला परवडणारी नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भूमिका स्पष्ट -

दुसरीकडे,  ‘’ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे,  ही पक्षाची भूमिका आहे. मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागतोय की नाही यावर अभ्यास करावा लागेल. एक दोन दिवसात स्पष्टता येईल.’’, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी बोलून दाखवली  आहे.