Shiv Sena Case: 'अध्यक्षांनी वेडावाकडा निर्णय घेतला तर आम्हाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडे'

उद्धव ठाकरे यांनी आज सकाळी पत्रकार परिषद घेत पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य केलं. यावेळी ठाकरे गटाचे नेते अनिल परबदेखील उपस्थित होते. यावेळी परब यांनी व्हीपसंदर्भात बोलतांना अनेक मुद्दे वाचून दाखवले आणि पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवणार असल्याचा इशारा शिंदे- फडणवीस सरकारला दिला. तसेच कालच्या निर्णयाची प्रत घेऊन विधानसभा अध्यक्षांना ठाकरे गट पत्र लिहणार आहेत. (Maharashtra Political Crisis Shiv Sena Case Supreme Court Floor test appointment of Whip party leader illegal )

अध्यक्षांनी वेडावाकडा निर्णय घेतला तर आम्हाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडे असा इशाराही उद्धव ठाकरे यांच्यासह परब यांनी यावेळी दिला.

नेमकं काय म्हणाले परब?

सुनील प्रभू प्रतोद कायदेशीर आहेत एकनाथ शिंदे यांच्या जागेवर अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून केलेली नियुक्ती योग्य होती शिंदेना ग्रुप लीडर मान्यता होती ती काढून घेतली आहे आज आम्ही अध्यक्ष यांना पत्र देतोय की त्यांनी वेळेत सर्व कराव

अध्यक्षांनी सुनावणीसाठी जास्त वेळ लावू नये. निकाल जनतेवर सोपवायला हवा. १६ आमदारांच्यान अपात्रतेचा निर्णय लवकर घ्यावा. शिंदेंची गटनेता म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर आहे.

गटनेता, व्हीप नेमण्याचा अधिकार प्रमुखालाच. प्रभुंचा व्हीप लागू होतो. अध्यक्षांनी योग्य वेळी निर्णय न घेतल्यास कोर्टात जाऊ. आमच्यासाठी कोर्टाचे दरवाजे खुले आहे. निर्णयाला जास्त वेळ लावू नये अशी विनंती.

काल पत्रकार परिषद घेऊन अर्धवट माहिती त्यांनी दिली. व्हीप त्यादिवशी कोण होता,राजकीय पक्ष त्या दिवशी कोण होता त्या परिस्थितीत उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख होते, त्या आधारावर पक्ष ठरवला जाणार.

शेड्युल १० नुसार स्प्लिट हा बचाव होऊ शकत नाही.. यांनी मर्जर केले नाही त्यामुळे अपात्र करणे हाच पर्याय आहे..अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही तर कोर्टात आम्ही परत जाऊ शकतो.

मतदान विरोधात केले आहे हे ऑन रेकॉर्ड वर आहे कोणताही अधिकार पक्षाच्या प्रमुखाला असतो,त्यावेळी पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे होते,हे कोर्टाने मान्य केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबनांच्या मुद्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला असला तरी खरी शिवसेना कोणती आणि प्रतोद (व्हीप) कोणाचा राहणार ? हा मुद्दा अनु्तरीतच राहिला आहे. किंबहुना यातून आणखीन न्यायालयीन लढाया निर्माण होण्याची दाट शक्यता न्यायालयीन वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.