Maratha Reservation Protests Maharashtra Politics : ज्या मागणीसाठी गेला बराच काळ मराठा आरक्षणासाठी आंदोलने झाली, राज्य मागास आयोगाने "मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे आणि म्हणून आरक्षणास पात्र आहे."
अशा स्वरुपाचा अहवालही दिला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ या आयोगाच्या शिफारशी मान्य असल्याचे घोषित केले व तसे प्रतिज्ञापत्रही उच्च न्यायालयात दिले आणि राज्य सरकार संवैधानिक प्रक्रिया पुर्ण करुनच कायदेशीरदृष्ट्या टिकेल असा आरक्षण कायदा बनवणार असेही घोषित केले, पण मराठा आरक्षणाबाबत ज्या मुलभूत समस्या होत्या त्या मात्र आजही जशाच्या तशा आहेत.
राज्य मागास आयोगाच्या सकारात्मक अहवालानंतरही मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने या आरक्षणाला रद्दबातल करण्याचा निर्णय दिला की, इंद्रा सहानी प्रकरणी घालून दिलेली आरक्षणाची ५०% मर्यादा कसल्याही स्थितीत उल्लंघता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालात असेही म्हटले की मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असा दर्जा देता येणार नाही व असे करुन त्यांचा समावेश मागास समाजांमध्येही करता येणार नाही.
Also Read - Success Story : अन् त्याने शिक्षणासाठी डोंगरावर मात केली सचिनचा संघर्ष वाचायलाच हवा
महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगानं गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असे म्हटले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते अमान्य केले. महाराष्ट्र राज्यानं सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांना आरक्षणाच्या कायद्यानुसार (SEBC Act) मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य आहे, त्यामुळे एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक वाढवून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये दिलेले आरक्षण रद्द करण्यात येत आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अलीकडे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने जोर पकडला असून मराठा समाजाचा कुणबी समाजात समावेश करून त्यांना ओबीसींचे आरक्षण लागू करावे अशी मागणी नव्याने जोर पकडत आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अप्पर सचिवांच्या समितीला आदेश देण्यात आले आहेत असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
यामुळे खुद्द कुणबी समाजात अस्वस्थता पसरली असून अन्य ओबीसी समाजघटकही नाराज होणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्र पुन्हा एकदा सामाजिक संघर्षाच्या वावटळीत सापडण्याचे चिन्ह दिसू लागले आहे.
मराठा आरक्षण विरोधक यात घेऊ शकणारा पहिला आक्षेप म्हणजे मराठा समाजाला सामाजिक मागास ठरवण्यासाठी नेमके कोणते निकष वापरत येतील हा. एखादा समाज सामाजिक मागास आहे हे सिद्ध होण्यासाठी त्या समाजात असलेली गरीबी हा मुख्य निकष नसून त्या समाजाला राजकीय व प्रशासनीक प्रतिनिधित्व त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे की नाही हे तपासणे महत्वाचे असते.
या निकषावर पाहू गेलो तर समाजशास्त्रज्ञ डॉ.सुहास पळशीकर यांनी नमूद केल्यानुसार १९६२-२००४ या कालावधीतील २४३० आमदारांपैकी ५५ टक्के म्हणजे १३३६ मराठा समाजाचे आहेत. ५४ टक्के शिक्षणसंस्था मराठा समाजाच्या आहेत. विद्यापीठांच्या व्यवस्थापनात ६०-७५ टक्के प्रतिनिधित्व मराठा समाजाकडे आहे.
राज्यातील १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखाने मराठा समाजाकडे आहेत, तर ७१.४ सहकारी संस्थांवर मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. ७५-९० टक्के जमीन मराठा समाजाच्या व्यक्तींकडे आहे, तर १ नोव्हेंबर १९५६ ते २०१४ पर्यंत झालेल्या १७ मुख्यमंत्र्यांपैकी १२ मराठा समाजाचे होते. आता हा निकष गृहित धरला तर मराठा समाज कसा मागास ठरु शकतो हा प्रश्न निर्माण होतो.
मराठा समाजातील ठरावीकच घराण्यांकडे सत्ता आहे पण बहुसंख्य मराठा समाज हा शेतजमीनीच्या तुकडीकरणामुळे आणि बेरोजगारीच्या समस्येने गांजला आहे त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा मराठा समाजाला लागू होत नाही असा आरक्षण समर्थकांचा नेहमीच दावा राहिलेला आहे. पण यामुळे सामाजिक मागास असण्याची घटनात्मक व्याख्याच बाद होते त्याचे काय करायचे हा प्रश्न निर्माण होतो.
बरे, ही नवीन व्याख्या मान्य केली तर या व्याख्येनुसार आजवर सर्वात प्रगत मानला गेलेला ब्राह्मण समाजही आम्ही सामाजिक मागास आहोत असा दावा करु शकतो. तशाही काही ब्राह्मण संघटनांनी आरक्षणाच्या मागण्या केलेल्या होत्याच.
मुख्य बाब अशी की, दारिद्रय हे सा्पेक्ष असते आणि आर्थिक स्थिती परिवर्तनीय असतात हे येथे लक्षात घेतले गेले पाहिजे. आर्थिक दुर्बलांसाठी असंख्य शासकीय योजना आहेत. शिक्षण-फीमध्ये सवलत आर्थिक मागासांना दिली जातेच. आरक्षण हे दारिद्र्यनिर्मुलनासाठी नाही हेही येथे आवर्जुन लक्षात घेतले पाहिजे.
मराठा समाज स्वत:ला कुणबी म्हणवून घेत तशी अनेक प्रमाणपत्रे मिळवून आरक्षित जागांवर निवडणूका लढवतो हे अनेक प्रकरणी सिद्ध झाले असून अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ओबीसी समाजात याबद्दल आधीच अस्वस्थता आहे. मराठा समाजाला आहे त्या ५०% च्या मर्यादेतच आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये केल्याखेरीज ते शक्य नाही आणि असे झाले तर जो सामाजिक उद्रेक उठू शकतो त्याचे काय करणार हा प्रश्न राज्यकर्त्यांना आणि सामाजिक विचारवंताना खरे तर पडायला हवा. पण तसे चित्र अद्याप दिसत नाही.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीचे वादळ गेली दोन दशके घोंगावत आहे. मराठा तरुण आरक्षणाकडे डोळे लावून बसला असून आरक्षण मिळाले की, आपल्या सर्वच समस्या दूर होतील या भ्रमात नेण्यात मराठा आरक्षणवादी नेते यशस्वी झाले आहेत. केंद्र सरकारने जाट समाजाला ओबीसींत घेऊन आरक्षण दिल्यामुळे मराठा तरुणांची आशा अजून पल्लवीत झाल्या होत्या पण प्रत्यक्षात काय घडले याकडे फारसे लक्ष दिले गेले आहे असे नाही.
मुलत: आरक्षणाचा हा प्रवास केवळ राजकीय हेतुंनी प्रेरीत असून या निमित्ताने मराठा तरुणांच्या भावनांशी खेळ खेळला जात आहे काय हा गंभीर सामाजिक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे.
मागे आरक्षण घोषित झाले तेंव्हा राज्य मागास आयोगाने दुसरा निर्माण केलेला प्रश्न हा होता की, जे मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समावेश न करता "सामाजिक व शैक्षणिक मागास" असा नवा गट निर्माण करुन त्याअंतर्गत आरक्षण दिले जाईल ही घोषणा. ही घोषणा भ्रममूलक होती कारण ओबीसी म्हणजेच "सामाजिक व शैक्षणिक मागास". त्यामुळे हा केवळ शब्दच्छल होता हे उघड आहे.
मराठा समाजास आरक्षण द्यायचेच असेल तर ते ओबीसी कोट्यातुनच द्यावे लागेल. ओबीसी नेत्यांचा याला विरोध आहे व तो व्यक्तही होतो आहे. पण मुळात मराठा समाजाला नेमके किती टक्के आरक्षण द्यायचे ही बाब अजुन गुलदस्यात आहे. राणे समितीने मराठा समाज एकुण लोकसंख्येच्या ३२% असल्याने त्याला १६% आरक्षण द्यावे असे म्हटले होते.
पण मुळात मराठ्यांची नेमकी लोकसंख्या किती हेच स्पष्ट नाही. ३२% संख्येत कुणबीही धरले असतील तर कुणब्यांना आरक्षण आहेच! मग १६% आरक्षणाचे लाभार्थी कोण असणार याची सांख्यिकी उपलब्ध करायचा सुसंगत प्रयत्न आजतागायत झालेला नाही. २०११ साली जातनिहाय जनगणना झाली पण तिची आकडेवारी आजतागायत घोषित केली गेलेली नाही आणि आता तर केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणना करेल याचे चिन्ह नाही.
मग मराठा समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आणि आरक्षणाची टक्केवारी किती हाही प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. पण आरक्षण देतांना या प्रश्नाला भिडावेच लागणार आहे. कारण कुणबी वगळता मराठा समाज ३२% असेल तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या शंभर टक्क्यांची सीमा ओलांडुन जाते हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल.
बरे, समजा मराठा समाजाची लोकसंख्या तेवढी असुन १६% आरक्षण आणि तेही ओबीसी कोट्यातुन द्यायचे झाले तर अजुन समस्या निर्माण होते. महाराष्ट्रात ओबीसींना १९% आरक्षण आहे. ५०%ची मर्यादा न ओलांडता मराठ्यांना आरक्षण द्यायचेच झाले तर ओबीसींचा वाटा घटनार, किंबहुना जवळपास संपुष्टात येणार हे उघड आहे. ओबीसी समाज हे होऊ न देण्याचा प्रयत्न करणार आणि त्याला घटनेची व न्यायसंस्थेची साथ मिळनार हे उघड आहे.
मग एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे आरक्षणाची मर्यादा तमिलनाडुच्या धर्तीवर बदलण्याचा. मराठा आरक्षण घटनेच्या नवव्या सुचीत टाकले तर ते टिकेल असाही दावा केला जातो. पण तेही तितकेसे खरे नाही कारण एप्रिल १९७३ नंतर जेही कायदे नवव्या सुचीत टाकलेले आहेत त्यांना न्यायालयांत आव्हान देण्याचा मार्ग खुला आहे. त्यामुले नवव्या सुचीची कवचकुंडले आता उपलब्ध नाहीत. शिवाय ती प्रक्रियाही संवैधानिक आणि किचकट असल्याने ही बिकट वाट कशी चालायची हा राज्य सरकारपुढे व आरक्षण समर्थकांपुढे यक्षप्रश्न असेल.
नचिअप्पन समितीचा अहवाल मान्य केला तर सर्वच आरक्षणावरची टक्केवारीवरील मर्यादा उठेल असाही तर्क काही तज्ञ देतात, पण येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की या समितीच्या अहवाल संसदेने खूप पुर्वीच फेटाळला आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे म्हणजे आरक्षणच प्रभावहीन करणे हेच अनेक विद्वान लक्षात घेत नाहीत.
खुल्या जागा पन्नास टक्के ठेवल्या आहेत त्या आरक्षित गटांतील उमेदवारांना खुल्या गटांतही स्पर्धा करण्याचे अवकाश शिल्लक ठेवत त्यांना वाव देण्यासाठी. आरक्षणाचा लाभ न घेऊ इच्छिणा-यांना त्यांच्या क्षमतेची चाचपणी करण्यासाठी आणि हे सामाजिक न्यायाला धरुन आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे म्हणजे खुले अवकाश आकुंचित करत आपल्याच सामाजिक पायावर कु-हाड मारुन घेणे.
जे अनारक्षित समाजघटक आहेत त्यांचेही अवकाश कमीच होणार असल्याने तेही याविरोधात आवाज उठवतील. किंबहुना आरक्षणच संपुष्टात आनण्यासाठी जी संघमोहिम सुरु आहे तिला उलट यामुळे अधिक बळ मिळेल कारण मग आरक्षनच निरर्थक होऊन जाईल.
आपण मराठा आरक्षणाबाबतचा इतिहास पहायला हवा. खरे तर कोणत्या जातीला कोणत्या गटात घ्यायचे, किती टक्के आरक्षण द्यायचे या बाबी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अखत्यारीत येतात. मराठा आरक्षणाची मागणी जुनी असून आजतागायत सहा वेळा राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही अशीच भुमिका घेतली आहे.
तरीही मराठा आरक्षणवादी विनायक मेटेंसारख्या नेत्यांनी, प्रसंगी आक्रमक होत, मराठ्यांना आरक्षण मिळायलाच हवे अशी भूमिका घेतली होती. त्याची फलश्रुती म्हणजे नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पाहणी समिती नेमली गेली होती. या समितीनेही आपला अहवाल निवडणुकीच्या तोंडावर सादर केला होता आणि तो अहवाल स्वीकारण्यापुर्वी राज्य मागासवर्ग आयोग आणि कायदेतज्ञांकडे मत मागवण्यासाठी सोपवला गेला.
इतक्या अल्पावधीत अहवालाचा सखोल अभ्यास करून दोन्हीकडून मत नोंदवले जाण्याची शक्यता नाही हे मंत्रीमंडळाला माहित नव्हते असे नाही. त्यात मुळात राणे समितीला संवैधानिक पायाच नसल्याने त्या अहवालाला तसे महत्वही नव्हते. त्यामुळे हा विषय ज्या मागास आयोगाने सहा वेळा मराठा आरक्षण नाकारले होते त्याच नव्या पुनर्गठित आयोगाकडे हा विषय सोपवला गेला. या आयोगाने मात्र मराठा समाज आरक्षण पात्र आहे असे मान्य केले. या वेळेसही आरक्षणाचे राजकारण केले गेले होते.
पण यामुळे मराठा आरक्षण व ते कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे या वादामुळे ओबीसी व मराठा समाजात संघर्ष सुरु झाला हे एक सामाजिक वास्तव आहे. ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता आरक्षण दिले जाईल या म्हणण्यात तसे तथ्य नाही हे आपण वर पाहिलेच आहे. शिवाय "आम्हाला राजकीय आरक्षण नको, फक्त शैक्षणिक व नोक-यांत हवे" या म्हणण्याला काहीएक अर्थ नाही कारण आरक्षण असे तोडून देता येत नाही.
तसे द्यायचेच झाले तर घटनादुरुस्ती करावी लागेल. आणि मराठा समाज ओबीसींत डेरेदाखल झाला तर ओबीसींचे राजकीय भवितव्य काय हाही एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे सामाजिक संघर्ष कमी होणे तर दुरच तो अधिक पेटण्याची शंका येणे स्वाभाविक आहे आणि या सर्व अडथळ्यांतून व पेचांतुन सरकार व मराठा आरक्षणवादी कसा मार्ग काढनार हा प्रश्न आहे.
अनेक कुणबी आपल्याला मराठा समजत असले आणि दोघात शेती करणे हा सामायिक दुवा असला तरी समाजशास्त्रीय दृष्ट्या मराठा आणि कुणबी एकच हा दावाही टिकत नाही. कुणबी म्हणजे प्रत्यक्ष कुळाने शेती करणारा वर्ग तर मराठा म्हणजे ज्यांच्या मालकीच्या जमिनी होत्या तो वर्ग जमीनदार, वतनदार, लष्करी किंवा प्रशासकीय पद असणारा वर्ग होता.
कुणब्याचे स्थान हे शेतीप्रधान व्यवस्थेत दुय्यमच राहिलेले आहे त्यामुळे त्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये असणे स्वाभाविक होते. पण मराठा समाज आज आर्थिक आपत्तीन्नी घेरला गेला आहे म्हणून त्याला “सामाजिक मागास” या संज्ञेत कसे टाकता येईल हा खरा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा गांभीर्याने विचारात घेतला आहे.
थोडक्यात ५०% ही आरक्षणाची मर्यादा काढून टाकली तरीही मुख्य सामाजिक मुद्दा सुटणे अवघड आहे. या प्रश्नावर राजकारण होत आले व पुढेही चालूच राहील हे तर स्पष्ट्च आहे. पण यामुळे सामाजिक वीण उसवते आहे त्याची चिंता केली पाहिजे. सारथीसारख्या संस्थेची निर्मिती करून मराठा तरुण उद्यमक्षेत्रात पुढे यावा असे जे प्रयत्न सुरु झालेले आहेत ते स्वागतार्ह आहेत.
दारिद्य्र हा अभिशाप आहे यात दुमत असू शकत नाही, पण केवळ आरक्षण हाच दारिद्र्यनिर्मुलनाचा मार्ग आहे असा सार्वत्रिक समज झालेला असेल किंवा राजकीय नेत्यांनी तसा समज निर्माण व्हायला हातभारच लावला असेल तर आपल्याला सामाजिक विचारपद्धतीवरच विचार करावा लागेल.
-संजय सोनवणी
(या लेखाचे लेखक हे इतिहास,समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र या विषयांचे अभ्यासक असून ते संशोधक आणि विचारवंत म्हणून परिचित आहेत.)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.